काठमाडौं - सबैभन्दा कलिलो पुस्ता(जेनजी) गरेको सडक आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम सरकार बनेको छ । आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरु सही भए पनि ती मुद्धाहरु स्थापित गर्न जेनजीको नेतृत्व सफल बनेको देखिंदैन । उनीहरुको तर्फबाट नेतृत्व गरेकाहरु पनि जानेर वा नजानेर आन्दोलनको उपलब्धी संरक्षण गर्न लागेको देखिएन । त्यसको गतिलो उदाहरण यो पुस्ताले उठाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरेर मुलुकमा जिम्मेवार स्थिर सरकार बनाउने कुरा अनिश्चित बनेको छ । संविधान संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था सहीतानिर्वाचनमा जानु उपयुक्त हन्थ्यो । तर वार्तामा गएकाहरुले बालेनको सल्लाहमा संसद बिघटन पहिलो सर्त राखे ।

आन्दोलनको अर्को बाइप्रोड्रक्टको रुपमा विभिन्न अपराधमा गम्भीर सजाय भोगिरहेकाहरूले जेल तोडेर भागेको घटना रहेको छ । यो निकै गम्भीर विषय हो । कैदीहरु भोगेको दिनदेखि समाज थप आतंकित बन्दै गएको छ । आन्दोलन सकिएर नयाँ सरकार बनिसकेपछि पनि करिब १२ हजारको हाराहारीमा यस्ता बन्दीहरू कारागार फर्किएका छैनन् । कारागार तोडिने कुरा आन्दोलनकारीका घोषित र अघोषित विषयमा नै थिएनन् । तर जब आफूलाई राजनेता भन्ने र ठान्ने रवि लामीछाने र उनका कार्यकर्ताहरूले जेल तोडेर भाग्ने र भगाउने क्रम सुरु गरे त्यसपछि नै विभिन्न ठाउँमा सरकारी र निजी भवनमा आगलागी सुरु भएको रिपोर्टहरूले देखाएका छन् ।

यस क्रममा करिब १५ हजारको हाराहारीमा यस्ता बन्दीहरू फरार भएका थिए । तीमध्ये यतिबेला पनि करिब १२ हजारको हाराहारीमा सम्पर्कमा आएका छैनन् । यस्ता विवरण सम्बन्धित निकायले नै बताइरहेका अवस्था छ । कतिपय भद्र मानिएका बन्दीहरू भने फिर्ता हुँदैछन् । तर जसले हुलदङ्गा गरेर जेल तोडेका थिए उनीहरू भने फिर्ता हुने क्रम एकदमै सुस्त छ, जसले गर्दा समाजमा आगजनी र लुटपाटको भय व्याप्त भएको छ ।

आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण मुद्धा भ्रष्टाचार थियो । भ्रष्ट नेताहरुलाई तर्साएर मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल हुने कुरा होइन । त्यसको लागि अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्ने र भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरुलाई पाता कसेर कारबाही सुरु गर्नुपर्दछ । उनीहको सम्पत्ति रोक्का गरेर तुरुन्त मुद्धा चलाउनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र सुशासनको आशा गर्न सकिन्छ । सार्थ ठूला भनिएका दलहरुका मुख्य नेताहरुलाई विश्राम लिन लगाउनु पर्दछ । आफ्नै कार्यकर्ताहरुले उनीहरुलाई यस्तो दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । अन्यथा फेरि उनै पुराना ।बदनाम र पटक पटक परिक्षण भैसकेका मुखियाहरुले नै दलको नेतृत्व गर्न थाले भने सबैको सर्वनाश हुनेछ । 

जेलबाट भागेका कैदीहरुले मच्चएको बितण्डामा को को संलग्न छन् ? कसले नेतृत्व गरेको थियो ? यसको खोजी गरी सख्त कारबाही गर्नु जरुरी छ । दण्डाहीनता कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुँदैन ।  राष्ट्रिय झण्डा भिरेर निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट मच्चाउनेहरू अहिले आन्दोलनको आह्वान गर्ने युवा पिँढीको कार्यक्रम होइन भन्ने सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ र पहिचान भएका यस्ता अनुहारमाथि कडा कारबाही चलाउनुपर्छ । गएको चैत १५मा जे–जसरी लुट गरिएको थियो अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा त्यही दोहोरिएको छ ।

चामलका बोरादेखि रक्सीका बोतलसम्म पनि लुटेको देखियो । जेन–जी आन्दोलन नाममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनामा पनि कस्ता व्यक्तिको संलग्नता छ भन्ने अनुहारसहितका विवरणहरू रेकर्डमा देखिन थालेका छन् । त्यसो हो भने यिनीहरूमाथि किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

एकातिर जेलबाट भागेका १२ हजारको जत्था छँदैछ भने अर्कोतिर संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सार्वजनिक संरचना र निजी भवनहरू जलाउनेहरू पहिचानमा छन् भने तिनीहरूमाथि किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले सरकारले अब समाजलाई भयमुक्त बनाउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । २०४६ साल यता बनाएका जस्ता वाइहात आयोग बनाएर केही अर्थ छैन । जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले दण्डहिनताको अन्त्य गरोस् । नेपाली समाजको अस्तित्व र बेग्लै पहिचान जोगाउन सरकारलाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पनि गरौं ।