काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनले देश खरानी भएको बेला स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्र पनि धरासायी भएको छ । निजी तथा सरकारी प्रतिष्ठानहरुमा भएको आगजनीले देशलाई दशकौ. पछि धकेलेको सरोकारवालाहरुको भनाइर रहेको छ । यतिसम्म कि यतिबेला  केन्द्रीय प्रशासन अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले आफू बस्ने ठाउँ पाएको छैन । प्रधानमत्रीसहित तीन जनाको मन्त्रिपरिषद् छ तर यो सानो संख्या पनि कहाँ बस्ने वा कहाँ राख्ने भन्ने समस्यामा छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालय आफैँ आश्रय खोज्ने अवस्थामा छ ।

कुनै दैवी प्रकोपले नभएर मानवीय उन्मादका कारण केन्द्रीय प्रशासन नै यो अवस्थामा पुगेको हो । यतिबेला सर्वोच्च अदालत पाल टाँगेर आँगनबाट सेवा दिइरहेको छ । नागरिकलाई  निसाफ दिने दायित्व भएको न्यायपालिकाको यस्तो हविगत निश्चय नै सामान्य होइन । यसबाट कति संख्याका नागरिक पीडित भएका छन् भन्ने अहिले अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । सर्वोच्चमा लागेको आगोले कतिका सपना र घरबार नै भस्म बनायो भन्ने पछि खुल्दै जानेछन् । यो अवस्था पनि मानवीय उन्मादले नै ल्याएको हो । यस्तो उन्मादमा कतिका निजी सम्पत्ति र जले र कति घरबारविहीन भए भन्ने अहिले रेकर्डमा आएका छैनन् । किनभने त्यस्ता पीडितहरू क्षतिका बारे बोल्न समेत सकेका छैनन् ।

आन्दोलनको नाममा खरानी भएको मुलुक र थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिनुपर्ने दायित्व अन्तरिम सरकारका सामु छ । अबको चुनौती भनेको यसलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने हो, जो नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्तछन् । चुनौती यस कारणले कि यसलाई कायम राख्न आवश्यक छ । यी सबै विध्वंसका समाचारहरू आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान अर्थको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब छ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । बैंकको विवरणअनुसार गएको असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । साउन मसान्तमा यो अंक बढेर दुई दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भएछ जसको कुल अंक २० अर्ब तीन करोड पुगेको देखाइएको छ । हाल थपिएको र राष्ट्र बैंकमा रहेको समेत जोडिँदा २५ खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । यो भनेको देशका लागि चाहिने विदेशी मुद्राले पूरै दुई वर्ष धान्ने अवस्था हो । यसलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरियो भने नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि अर्थको व्यवस्थापन गर्न यो राम्रो अवसर पनि हो ।

यो सरकारका सामु मुलुकलाई सहज रुपमा अघि बढाउने जिम्मेदारी पनि छ । आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठले निम्ताएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । अस्थिरताले सिर्जना गरेको आर्थिक गतिविधलाइ लयमा फर्काउनुपर्नेछ । समाजमा व्याप्त डर, त्रास र आतंकबाट नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउने अर्को महत्वपूर्ण दायित्व सरकारका अगाडि छ । यसै पनि भर्खर मात्रै खरानी भएको अवस्थाबाट त्यसलाई टकटक्याउँदै उठनुपर्ने चुनैती बोकेर नयाँ सरकार गठन भएको छ । अहिले जस्तो मानवीय उन्माद फैलिएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी र दीर्घकालीन रूपमा आघात पार्ने भनेको बाह्य क्षेत्रको लगानी नै हो । त्यस्तो बेला आएको यस्तो चित्रले केही साथ दिन्छ नै । देशमा यस्तो वितण्डा फैलँदा यता चालू खाता ७८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको पाइएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ३३ अर्ब आठ करोडले बचतमा थियो । अहिले त्यसको दोब्बर रहेको अवस्था प्रकट भएको छ । यो अवधिमा मूल्य वृद्धि पनि घटेको छ । अहिलेको अर्को चुनौती भनेको घटेको मूल्य वृद्धिलाई कायम राख्नु हो । देशका भौतिक संरचनाहरू यतिठूलो सर्वनाशमा परेको बेला वा राज्य नै नोक्सानीमा परेको बेला सबैभन्दा बिथोलिने भनेको मूल्य वृद्धि नै हो । यसलाई आगामी दिनमा पनि अहिलेकै अवस्थामा कायम राख्न सके यो एक प्रकारको राहत नै हुनेछ । खासगरी नागरिकले व्यहोर्ने कष्ट भनेको बजारमा मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुनु हो । अनुभवी अर्थमन्त्रीले बजार नियन्त्रण गरुन् । यो आम तहको सुझाव पनि हो ।

नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले आन्तरिक स्रोतकै जोहो गरेर ध्वंश भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । अनावश्यक र फजुल खर्च कटौति गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साना र टुक्रे योजनाहरुमा छरिएको बजेट भौतिक संरचना निर्माणमा लगाउने अर्थमन्त्रीको भनाइ स्वागतयोग्य छ । यसले नागरिकलाई केही आशावादी पनि बनाएको छ ।