काठमाडौं - संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । यो कुनै धर्मग्रन्थ पनि होइन । संविधानका अक्षरहरु ढुंगामा कुँदिएका हुँदैनन् । त्यसैले संविधान जनताको चाहना र मुलुुकको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ । यस्तो प्रावधान भएको संविधान नै जीवन्त हुन्छ । नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखि जनताका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान लेखिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठेको हो । यो अवसर नेपाली जनताले २०७२ सालमा प्राप्त गरे । २०६४ चैत २८ को निर्वाचनमार्फत गठन भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०६९ जेठ १४ मा विघटन भएको थियो । २०७० मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले भने २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सकेको थियो ।

त्यतिबेला संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक परिदृष्य तथा भू राजनीतिक अवस्था निकै तनावपूर्ण रहेको थियो । संविधान घोषणा गर्ने मिति संघारमै आइसक्दा पनि अनिश्चयको बादल मडारिरहेको थियो । छिमेकी भारतले त विदेश सचिव र हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई पठाएर संविधान घोषणा नगर्न प्रत्यक्ष दवाव नै दिएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुले तत्कालीन समयमा रहेको आन्तरिक मतभिन्नता र भूराजनीतिक दबाब झेलेर भए पनि संविधान घोषणा गर्न सफल भए । संविधानमा असहमति राखेका राजनीतिक शक्तिले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा संविधानलाई स्विकार्दै गएका थिए ।  त्यसैले संविधान पनि बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्थ्यो । तर कुनै किसिमका आन्दोलन वा विद्रोह संविधानको परिकल्पनामा हुँदैन, तीमार्फत आवेगपूर्ण ढंगले भित्रिने एजेन्डालाई निकास दिने बाटो पनि प्रायः संविधानमा हुँदैन ।

तर संविधानमा संशोधन गरेर यसलाई समयानुकूल र सर्वस्विकार्य बनाउने विषय राष्ट्रिय ऐजेण्डा बनिसकेको थियो । निवर्तमान ओली सरकारको निर्माण नै संविधान संशोधनको आधारमा भएको थियो । देउवा र ओलीले सत्ता गठबन्धन बनाउने क्रममा जारी गरेको सात बुँदे सहमतिको मूख्य विषय संविधान संशोधन नै थियो । यद्यपी उनीहरुले आफ्नै प्रतिवद्धता पुरा गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेनन् । जेनजि आन्दोलनका हजार कारण होलान् तर मुख्य विषय यो पनि हो । जब सरका आफ्नै पूर्व प्रतिवद्धताबाट टाढा हुँदै जान्छ मुलुकमा सुशासन कमजोर हुँदै जान्छ । अनि भ्रष्टाचार र तममा विकृतिहरु मौलाउने अवसर पाउँछन् । यही धरातलमा जेनजी आन्दोलन भयो र अवाञ्छित तत्वहरुले मौकाको फाइदा उठाए । 

आज संविधान दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक दल र अन्य मानिसहरुले संविधानका बारेमा राखेका धारणाहरु परिवर्तनकारी छैनन् । उनीहरु यही संविधानलाई काखी च्यापेर बसिरहने मुडमा देखिन्छन् । जुन बदलिंदो समयमा त्यति संगतिपूर्ण देखिन्न । संविधानमै केही विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । खासगरी संविधानको भाग २७ मा प्रबन्ध गरिएका आयोगहरूबारे संघीय संसद्ले दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ भनेर धारा २६५ मा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रावधानले संविधानका अन्य धारा र प्रावधानहरूमा पनि पुनरावलोकनको औचित्य स्थापित गर्छ । उसै पनि दस वर्षको यस अवधिमा संविधानका सबैजसो धाराहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् र तिनका सबल र दुर्बल पक्ष सतहमा आइसकेका छन् ।

खासमा भन्ने हो भने आजका धेरै समस्याहरुको जड नै संविधान हो । उक्त संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यसंयन्त्र हो । समस्याको जडमा नपुगेर गरिने बहस र छलफलको कुनै अैाचित्य र सार्थकता छैन । मुलुकलाई कंगाल बनाउने राज्यका संरचनाहरु यही संविधान अनुसार बनाइएका छन् । माथि नै भनियो यो संविधान जारी गर्दा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि सामान्य थिएन । संविधानसभामा सँगै लडेका केही दलहरु संविधान जारी हुँदा संविधानको बिरोधमा उत्रनुपरेको थियो । आन्दोलनमा संविधान जलाइएको थियो । संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनाउने भन्दा भन्दै सबैका ऐजेण्डाहरु मिसाउँदा संविधानको आकार उँट जस्तो बनेको टिप्पणी सुरुदेखि नै हुँदै आएको हो । संविधान राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र होइन । बरु मूलभूत रुपमा संविधान देशको मूल कानुन हो । नेपालको संविधान २०७२ दलहरुको घोषणापत्र बढी र मुल कानुन कम भएको सबैलाई अनुभूति भएकै कुरा हो । त्यसैले आजको समस्या समाधानको लागि यो संविधान र व्यवस्था दुवै निलम्बन गरी देशले मागे अनुसारको व्यवस्था र संविधान जारी गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । जे्नजी आन्दोलनको सम्बोधन पनि यसरी नै हुनेछ । 
एकातिर नयाँ पुस्ताका नयाँ एजेन्डालाई संविधानमा समेट्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनको सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्तो कि, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक राखिएको छ ।

यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, धारा ३३ मा रोजगारीको हक राखिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर दस वर्षसम्म न त स्वच्छ वातावरणको हक स्थापित भएको छ, न त रोजगारीको ।

अनिवार्य र शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने यस्ता नागरिक हक कार्यान्वयन नहुने भएपछि संविधानप्रतिको अपनत्व बलियो बन्न सक्दैन । ‘कानुन बनेको छैन’, ‘नियमावली बनेको छैन’, ‘यदि र तर’ जस्ता जवाफले शासकका कमजोरी छोप्छन्, नागरिकलाई उत्साहित बनाउन भने सक्दैनन् । त्यसैले संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउने हो भने कम्तीमा यसले दिएका हकहरू नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ ।

आज संविधानको बारेमा बहस गरिरहँदा आन्दोलनकारी युवा पुस्ताको माग र आवशयक्ताको बारेमा पनि बहस हुनुपर्यो नि । यो संविधानले मुलुकमा स्थायित्व पनि दिन सकेन र नागरिकको असन्तुष्टिको सम्बोधन पनि गर्न सकेन । तसर्थ, संविधान दिवस मनाउनु नै हास्यास्पद छ । मुलुकको आमूल सुधार र परिवर्तनको लागि नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ । यो संविधान त भदौ २४ गते नै कोमामा गैसकेको हो । त्यसैले संविधान संशोधन वा सामान्य सुधार होइन सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । पुरानै संविधान, पुरानै व्यवस्था र पुरानै दलले मात्र अब नेपाललाई अघि बढाउन सक्ने संभावना देखिंदैन ।