काठमाडौं - भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी विद्रोहले अवश्य पनि केही मानक स्थापना गर्न चाहेको थियो । यद्यपी उक्त आन्दोलनमा भएको घुपैठले मुलुकलाई दशकौ. पछि धकेलेको पनि छ । तर पनि यस आन्दोलनको  उद्देश्य आफैमा गलत  थिएन । राजनीतिक दलहरुले यसलाई सकारात्मक  रुपमा नै ग्रहण गर्नुपर्दछ । 
यो आन्दोलन एउटा आकस्मिक विद्रोह थियो वा सुनियोजित षडयन्त्र थियो भन्ने पनि कतिपयलाई लागेकै होला । त्यसको जवाफ समयक्रममा आउने नै छ । तर तत्कालका लागि दल र तिनको मुख्य नेतृत्वले युवाहरुलाई अघि सार्न जरुरी छ । यसो गरिएन भने निकट भविष्यमा यस्तै खालको अर्को अनिष्ट नहोला भन्न सकिन्न ।  जेन–जी आन्दोलनपछि अपेक्षा गरिएको थियो– परम्परागत पार्टीका वयोवृद्ध शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको सन्देश बुझ्नेछन् र तत्कालै पार्टी नेतृत्व छाड्नेछन् । आफूहरूको राजनीतिक कार्यशैली र प्राथमिकता समयानुकूल नभएको अनुभूत गर्नेछन् र समयानुकूल हुन सक्ने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछन्, सहजीकरण गर्नेछन् । तर, उनीहरू त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।

पटक पटक परिक्षण भैसकेको पुरानो नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ कि  उनीहरू अब पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न नैतिक रूपमा योग्य छैनन् । त्यसैले असान्दर्भिक भइसकेका पुस्ता र तिनीहरूले बहन गरिराखेको प्रवृत्तिलाई निस्तेज तुल्याउन हरेक पार्टीभित्रका युवापुस्ताको अग्रसरता आवश्यक छ । तिनको हस्तक्षेप अनिवार्य छ ।

मुख्य तीन दलका नेताहरुले अनकौ.पटक अवसर पाइसकेका छन् । उनीहरुले अब अरुलाई मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्दछ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल क्रमशः ८०, ७३ र ७१ वर्षका भए । २०४८ सालमै गृहमन्त्री भएका देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दुई पटक कांग्रेस र एक पटक कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भइसकेका छन् ।

पार्टी सत्तामा आएको त्यति लामो समय नभए पनि केपी ओली २०५१ मा गृहमन्त्री भएका थिए । उनी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दुई पटक एमाले अध्यक्ष भइसकेका छन्, २०७५ जेठदेखि २०७७ फागुनसम्म तत्कालीन नेकपाका पनि अध्यक्ष थिए । दाहाल पनि २०६५ यता तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी २०४६ यता पार्टी अध्यक्ष छन् । उनी पनि २०७५ जेठदेखि २०७७ फागुनसम्म तत्कालीन नेकपाका पनि अध्यक्ष थिए । हरेक जसो पुराना पार्टीमा यस्तै ढाँचाका नेताहरू छन् । ती राजनीतिमा आएको उहिल्यै हो, बहिर्गमन हुनेचाहिँ निश्चित छैन ।

उनीहरुबाट मुलुकले जे प्राप्त गर्नु थियो गरिसक्यो । अब उनीहरुले विदा लिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । ती दलहरुभित्रका युवा पुस्ता र नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित गरिएका तर क्षमतावानहरुले पार्टीमै विद्रोह गर्नु पर्दछ । दल जोगाउने कि वृद्ध  नेता जोगाउने भन्ने निर्णायक घडी आएको छ । तसर्थ, वर्षौंदेखि पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका नेताहरूले मुलुकलाई दिन सक्ने योगदान, लागू गर्न सकिने कार्यक्रम, देखाउन सकिने सपनाको हिस्सा पूरा गरिसकेका छन् । अब उनीहरूप्रति न समाजमा आकर्षण बाँकी छ, न उनीहरूबाट मुलुकले कुनै गुणस्तरीय उपलब्धि हासिल गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छ । हालैको ठूलो आन्दोलनले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनीहरूले विश्राम लिनुपर्ने हो । तर पदाशक्ति छाड्न सकेका छैनन् । जस्तो कि, ७४ जनाको मृत्यु र सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी हुनुमा शासकीय उत्प्रेरक बनेका ओलीसमेत नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार छैनन् ।

पुराना दलका नेताहरुले अब पनि नेतृत्वमा निरन्तर रहन खोज्ने हो भने ठूलो आन्दोलनलाई अस्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ । त्यसैले पनि उनीहरू पदमा रहने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । पार्टीभित्र विभिन्न स्वार्थ राखेर नेतृत्वमा निरन्तरता दिनका लागि हुने वकालतबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । उनीहरु अझै पनि नेतृत्वमा रहिरहने प्रयत्न र रणनीति अख्तियार गर्छन् भने, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै क्षति गर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व गतिशील र समयानुकूल भयो भने मात्रै लोकतन्त्र पनि गतिशील हुन सक्छ । त्यसैले यति बेला हरेक पार्टीका युवापंक्तिले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ । उनीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

हिंजोसम्म सत्ता सम्हालेका नेताहरुको कुरा मात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत जेन–जी वा कम्तीमा युवा उमेर समूहमा पर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न सकेको छैन । जसबाट जेन–जी आन्दोलनप्रति न्याय गर्न प्रधानमन्त्री कार्की चुकिरहेकी छन् । उनले पनि युवा क्षमताको उपयोग गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । नयाँ सरकारले अहिलेसम्म पनि जेनजि पुस्ताका नेताहरुलाई सरकारमा सामेल गराउन नसक्नु दुखद छ । यसले अनक आशंकाहरु बढ्न थालेका छन् । जेनजि आन्दोलन कतैबाट परिचालित थियो भन्नेहरुलाई नै कार्की सरकारको रवैयाले बल पुर्याउन सक्छ ।