काठमाडौं- जेन–जी  आन्दोलनको नाममा भएको २३ र २४ भदौको  हिंसात्मक प्रदर्शनपछि समाजमा परिवर्तनको आशासँगै त्रास पनि बढेको छ। आन्दोलनका बलमा स्थापित सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व छ । तर अहिले मुलुकमा सिर्जना भैरहेका प्रतिशोधका घटनाहरुले समाजमा त्रासदी फैलाएको पाइन्छ । असुरक्षा र त्रासदीमा नागरिक कसरी निर्वाचनमा सहभागी होलान् भन्ने आम जिज्ञासाले सबैलाई उद्वेलित बनाउन थालेको छ । 
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि भएको दुव्र्यवहारले प्रहरीको मनोबल कमजोर अझैं पनि उठ्न सकेको छैन । प्रहरीको मनोबल कमजोर हुँदा अपराध र अराजकता बढ्ने जोखिम देखिएको छ । 

अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र गोली चलाएर युवाहरू मारिएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न जेन-जी अभियन्ताले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । त्यस्तै आगजनी र तोडफोडमा युवालाई उक्साएको आरोपमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङलाई पक्राउ गर्न भन्दै एमालेका युवा - विद्यार्थी संगठनले पनि जाहेरी अभियान चलाएका छन् । कानुनी राजको भरोसा कम हुँदा द्वन्द्व हुन सक्ने भयले समाज त्रसित छ । यी सन्दर्भहरुले समाजमा प्रतिशोधको भावना बढ्ने जोखिम समेृत देखिएको छ । 
सरकारले भने उजुरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिमा पठाउने नीति लिएर तत्कालका लागि राहतको बाटो खोजेको छ । जेन–जीका युवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता लेखक, काठमाडौंमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित आन्दोलन दबाउन संलग्न प्रहरीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित प्रहरीमा मंगलबार उजुरी दिए । प्रहरीले उक्त उजुरीलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित २३–२४ भदौको आन्दोलन र हिंसासम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ ।

यसैगरी, २४ भदौमा लुटिएका हतियारको कारण पनि भविष्यमा असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ । १२ सय ८१ हतियार लुटिएका थिए । त्यसमध्ये ३०० हतियार मात्र बरामद भएका छन् । लुटिएका हतियारमा इन्सास, एसएलआर, एसएमजीजस्ता स्वचालित र रिभल्वर र पिस्तोल पनि छन् । यी हतियार समाज तथा राज्यविरुद्ध कुनै पनि घडी प्रयोग हुने जोखिम रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ९ सयभन्दा बढी हतियार कहाँ छन् भन्ने सुरक्षा निकायलाई जानकारी छैन । ‘हतियार खोज्न हामीले सात वटै प्रदेशमा विशेष अभियान चलाइरहेका छौं,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘लुकाएर राखेको अवस्थामा जोसँग भेटिन्छ, तिनीहरूलाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

आन्दोलनका क्रममा हतियार मात्र लुटिएनन् ४ हजार ५५३ कैदीबन्दी समेत जेलबाट भागेका थिए । सरकार र समाजको खबरदारीपछि ९ हजार ११ जना अहिले जेल पुगिसकेका छन् । ५ हजार ५४२ अझै राज्यको पहुँचबाहिर छन् । उनीहरूमध्ये हत्या, बलात्कार र लागूऔषध कारोबारका अभियुक्त पनि छन् । बाहिर निस्किएकाहरूले हत्या र बलात्कारका घटना पनि गराइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन कसरी शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होला ? मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मुद्धा लगाउँदा त्यसको सन्देश कस्तो जाला ? राजनीतिक दलहरुको सहयोगबिना निर्वाचनको वातावरण नै बन्न सम्भव देखिदैन । बिगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन त गराएका थिए । फेरि पनि त्यस्तै निर्वाचन भए मुलुकले कसरी निकास पाउला ?  

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग लिएको परामर्शमा ‘दलहरूको सहयोगबिना चुनाव गराउन सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यस्तोमा अहिले उनीहरूलाई चिढ्याउने काम गर्दा झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ एक अधिकारीले बैठकमा भएको छलफलबारे सुनाए, ‘त्यसमाथि कर्मचारी, प्रहरीदेखि अरूलाई समेत कारबाही गर्दै जाने अनि फेरि त्यही संयन्त्रले चुनाव गराओस् भन्ने कसरी हुन्छ ?’

समाजमा शान्ति स्थापना गर्न र निर्वचन सम्पन्न गर्नको लागि शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानका कामदेखि सरुवा–बढुवा तथा वृत्ति विकासमा कुनैपनि खालको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो भएपछि केही मनोबल उठ्छ । किन कि, प्रहरीको मनोबल यति तल्लोस्तरमा यसअघि कहिल्यै गिरेको थिएन ।

२०६२/६३ पछिको अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो । नेपाल प्रहरीका १८ सय बेस क्षति भएर जम्मा ५ सयमा झरेका थिए । फेरि बेसहरू बनाउनुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति थियो । आन्दोलन सफल भएपछि रायमाझी आयोग बनेको थियो ।  त्यतिबेला एकरदुई जनालाई राजीनामा दिन लगाइयो, अरूलाई ठूलो कारबाही केही पनि भएन । सामान्य स्पष्टीकरण लिएर नसियत दिएर छाडिएको हो । प्रहरीको मनोबल बढाएपछि शान्तिपूर्ण रूपमा २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । वर्तमान सरकार र दलहरुले पनि उक्त परिवेशलाई सन्दर्भको रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  शान्तिपूर्ण निर्वाचन र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनस्र्थापना नै आजको मुख्य दायित्व हो ।