काठमाडौं - अहिले कतिपय पुराना दल तथा अन्तरिम सरकारका मानिसहरु मुलुकको समस्याको एक मात्र समाधान निर्वाचन हो भनेर एकोहोरो रटान लगाएका छन् । तर मुलुकमा आजका दिनसम्म अनेक खालका समस्याहरु बग्रेल्ती देखिन थालेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको ऐजेण्डा नै स्मरण गर्ने हो भने यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले कुनै समाधान दिदैन । आन्दोलनको माग शिघ्र निर्वाचन होइन, सुशासन, स्थिर सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । त्यसको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन अनिवार्य सर्त थियो । तर आन्दोलनको महिना दिन पुग्दानपुग्दै  मुलुकमा सुशासनको अवस्था झन खराब भएको छ । नागरिकमा झन त्रास र आशंकाहरु पैदा भएका छन् । विद्रोहको नेतृत्वकर्ता भनेर आफूलाई परिचय गराउने समूहका केहीमा सत्ताको अति भोक प्रकट हुन थालेको छ । त्यसैकारण यो समूहका नेता हौँ भन्नेहरू नै आफैँलाई सरकार ठानेर राज्यका निकायहरुमा हस्तक्षेप गर्न थालेका घटनाहरु धमाधम प्रकट भइरहेका छन् । यस्तो काम ‘कथित’ सुशासनका नाममा भइरहेको देखिन थालेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको नियन्त्रण गरेन भने निर्वाचन त टाढाको कुरा शासन्ति सुरक्षा पनि कायम हुन सक्तैन । पुराना र नयाँमा केही फरक रहेन भन्ने प्रतिक्रियाहरु आउन थालिसकेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भनेर चिनाइएकाहरुबाटै यतिबेला देशमा समानान्तर सरकार चलाइएको जस्तो महसुस हुन्छ । यस्तो गतिविधिकोे नामचाहिँ सुशासनका लागि भनिएको छ, तर कामचाहिँ शासनको अतिभोकजस्तो देखिँदैछ ।

समाजमा बदनाम भएका र आपराधिक पृष्ठभूमि रहेकाहरुले सरकारी कार्यालयमा गरिरहेका निरीक्षण र दिइरहेका निर्देशन तथा धम्कीहरुले त गम्भीर प्रश्न खडा गर्न थालेका छन्, जसलाई असली जेन–जीहरुले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ वा वास्तविक सरकार अति सचेत हुन आवश्यक छ । नत्र प्रशासनिक तहमा अराजकताले सीमा नाघ्नेछ  । यसले दण्डहिनता बढेर समाजलाई भयंकर अस्तव्यस्त अवस्थामा लैजानेछ । 

मुलुकमा सरकार हुँदाहुँदै किन असम्बन्धित युवाहरुको झुण्डले राज्य संयन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको छ ? किन उनीहरुले सरकारी निकायहरुमा प्रवेश गरेर निर्देशन दिने र धम्काउने काम गरिरहेका छन् ? के उही अवस्था ल्याउन जेन–जि विद्रोह भएको हो ? अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट चलिरहेको छ । यस सरकारका मन्त्रीहरु पनि छन् । तर यही सरकारका सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने धम्क्याउने र राजीनामासम्म माग्ने काम भने ‘जेन–जी’का अगुवाहरु हौँ भन्नेबाट भइरहेको छ । यता जेन–जीका नाममा सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई धम्क्याउँदै हिँडिरहेको समूहको नेतृत्व गरिरहेका एक जेन–जी नेता भने आफैँ यसअघि ठगी धन्दामा संलग्न रहेको देखिन आएको छ ।

जेन–जि उमेर समूहमा नपर्ने व्यक्तिहरु पनि आन्दोलनको अगुवा बनेर राज्यसँग र्सौदाबाजी गरिरहेका छन् । तिनै मध्येका एक सुदन गुरुङ नामका व्यक्ति पनि रहेका छन् । सुरुमा प्रदर्शनकारीहरुलाई पानी बाँड्न आएको बताउने गुरुङ किन राज्यसँग बार्ता गर्न सरखर गरे ? यसमा उनको के स्वार्थ लुकेको छ । उनी लगायतका व्यक्तिहरु  ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि शीतलनिवास पुगेका थिए ।

यही समूहमध्येको शाहीसहितको एउटा टोली उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई थर्काउँदै राजीनामा मागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । प्राधिकरण मात्र होइन अरु कार्यालयमा पनि यस्तै गतिविधि तीव्र पारिएका छन् । यही टोली यसैदिन अख्तियार पुगेर भन्नेबित्तिकै आयोग प्रमुखले भेट नदिएको भन्दै तथानाम गाली गरेर फर्किएको थियो ।

उनीहरुले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेका र व्यापक भएका विवरणअनुसार उनीहरुले कर्मचारीलाई घरबाटै थुत्नेदेखि राजीनामा दिन निर्देशनसम्म दिने गरेका देखिन्छ । यस्तो त यही सरकारका मन्त्रीहरुले समेत गरेका छैनन् ।

यसका थुप्रै उदाहरण प्रकट भइसकेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा गएर प्राधिकरणका महानिर्देशकको राजीनामा नै मागिएको कुरा । संवादमा सुनिएअनुसार शाहीले विनातथ्याङ्क संस्था किन निरन्तर घाटामा गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । महानिर्देशकले क्यान कहाँ घाटामा गएको छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको देखिन्छ ।

महानिर्देशक भन्छन् –सरकारले हटाओस् न त । यी जेन–जी अगुवाको अर्को निर्देशन आउँछ– स्वेच्छिक राजीनामा दिनुस्, काम गर्न नसक्ने मान्छे किन बस्ने ?

त्यसपछि यही टोली नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्षलाई धम्क्याउन पुग्छ । वायु सेवा निगमको कार्यालय पुगेर उनीहरुले कार्यालयका प्रमुखहरूलाई यहाँ बोलाउनुस् भन्दै आदेश दिन्छन् । ‘यो सबै नाटक हो, बोलाउनुस्, नत्र थुतेर ल्याउँछु घरबाट ।’

यसैदिन यही टोली अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेको देखाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूले प्रमुख आयुक्तसँग तुरुन्तै भेट्ने समय मिलाउन भने । कर्मचारीले समय मिलेपछि भेट गराउने भनेपछि टोली नेता जंगिए –‘सोझो हिसाबले कर्मचारीतन्त्रलाई नगाल्ने रैछ । हामीले जनतालाई के म्यासेज दिने, भित्र भेट्न दिएन भन्ने ? टाइमको कुरै नगर्नुस् । हामी विथआउट टाइमिङ आएको हो । मन्त्रालयमा हरेक ठाउँमा विथआउट टाइमिङ गइरहेका छौँ । संवैधानिक आयोगका १२ वटा निकायमा हामी पुगिसकेका छौँ । अख्तियारमा मात्र किन भेट्न नमिल्ने ? उजुरीको कुरै छैन, यस्ता त कति हुन्छन्, कति हुन्छन् ।’

यसअघि जेन–जीकै यीभन्दा ठूला नेता भनिएका र प्रधानमन्त्री कार्कीभन्दा बढी चर्चामा आइरहेका सुधन गुरुङको समानान्तर सरकारको अभ्यास पनि सामान्य छैन । उनका पछिल्ला गतिविधिले नै यस्तो अभ्यास चरमरुपमा पुगेको भन्ने जानकारी गराउँछ ।

यी पनि उनैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हालेका सामग्रीले बताइरहेका विवरण हुन् । उनी आफैँले सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको भिडिओले जे बताइरहेका छन् त्यो वास्तवमा सरकारमा रहेकाहरुले हेरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सुधनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन्– ‘जहाँ–जहाँ मान्छे अड्केका छन्, त्यसको पहिचान हुन सकेका छैन, त्यो पहिले पहिचान हुनुपर्यो नि १ तब तपाईँहरूले यो–यो ठाउँमा मान्छे अड्किएको छ, सेल्टर बनाएर राख्दिनुपर्यो भनेर भन्न सकिन्छ, बरु राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पछि हेर्दिउँला, रासन पानी के–के हुन्छ, यसो मिलाइदिनु पर्ला ।

यसैदिन राति उनै सुधनले ‘अर्जेन्ट म्यासेज टु पब्लिक’ भन्दै एउटा अर्को भिडिओ राखेका थिए । त्यसमा ‘जनताको सरकार भएकाले कतिपय वडा र नगरपालिकाका मेयरहरूले को–अपरेसन नगरेको’ भनेर आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई सहयोग नगरेको भनिएको छ ।

त्यसमा अर्को पनि जानकारी छ । उनले भनेका छन्– नेपाल आर्मी पनि सबैजना स्ट्यान्डवाई हुनुहुन्छ । हामीले प्राइभेट हेलिकप्टरसँग पनि कुराकानी गरिसक्यौँ ।’ सरकारमा कतै पनि नरहेका व्यक्तिबाट राज्यका यति संवेदनशील निकाय र विषयमा गरिएका र बोलिएका यी काम कुरा सामान्य छैनन् ।सरकारले यस्ता घटनालाई नोटिसमा राख्नु पर्दछ ।  
यस्तै अवाञ्छित क्रियाकलाप जेन–जिको नाममा पोखरामा भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकूलपति र रजिष्ट्रारलाई युवाहरुको एक समूहले दिएको धम्कीले मुलुकमा अराजकताको बीउ रोपिन थालेको आभास दिएको छ । सभ्य समाजलाई लज्जित बनाउने उक्त घटना घोर निन्दनीय छ । मुलुकमा वास्तविक सरकार छ भने त्यस्ता युवाहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हो । अन्यथा राज्यबिहिनताको स्थिति आएको हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि पहिले यस्ता घटनाहरलाई नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ ।