काठमाडौं - मुलुकको विकासमा निर्माण क्षेत्रको ठूलो महत्व हुने गर्दछ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नै भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । सडक, पुल, खानेपानी आयोजना, सिंचाइ आदिको निर्माणले समाजलाई वास्तविक परिवर्तनको छनक दिन्छ । यसको लागि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुको लगन र इमान्दारी ज्यादै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको पनि छ । त्यसको अनेक उदाहरणहरु छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–दाउन्ने खण्डको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको ६ वर्षभन्दा बढी भैसक्थो । जसको कारण यात्रुहरुले हैरानी भोग्नु परेको छ । जति सरकार आए पनि त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने कुरामा ध्यान पुगेको छैन । यस्ता उदाहरण दर्जनौं छन् । 

जेन–जि आन्दोलनपछि बनेको  सरकारले यसमा चासो दिएको देखिएको छ । तर परिणाम कस्तो आउँछ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले लामो समयदेखि ठेक्का सम्झौता भएका तर कामै नथालिएका र थालिए पनि त्यतिकै लामो समय अलपत्र छाडिएका सडक, पुल र काम नगर्ने सिँचाइ तथा खानेपानीजस्ता अत्यधिक सरोकारका काममा ध्यान दिन थालेको देखिँदै छ । हालै मात्र करिब पाँच सयको हाराहारीमा रहेका यस्ता आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको जानकारीमा आएको छ । निश्चय नै यसप्रकारका आयोजनाका बारे जनतामा अत्यधिक चासो रहने हुन्छ । आयोजना ढिलाइ हुँदा खर्च भने भइराख्ने र त्यसबाट राज्यले दिनुपर्ने सेवा भने कहिल्यै जनताका घरआँगनमा नपुग्ने अवस्था बन्छ । त्यसका धेरै उदाहरण छन् । जस्तोः मेलम्ची खानेपानी र  बबई सिँचाइ आयोजना नै पर्याप्त होला, जो सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएको समयबाट गणना हुँदा पनि तीन दशकभन्दा बढी समय गुज्रिसके पनि अझै सम्पन्न भएका छैनन् । यसको अझ अर्को दुःखद पक्ष हो, यस्तो ढिलाइको कोही पनि जिम्मेवार नहुनुरनबनाइनु । ठेकेदारले काम गरेन भनिदिए पुग्ने गरेको पाइन्छ ।

 सरकारले वर्षौँ अघि नै ठेक्का लिएको तर कामचाहिँ अलपत्र छाड्दै आइरहेको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । पछिल्लो समय ठेक्का लगाइएको काममा नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका थिए । जो आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियोे । एक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी त्यसबेला सम्झौता भएकोमा चालू वर्षमा छवटा ठेक्कामध्ये चारवटाको निर्माण प्रगति शून्य अवस्थामा अर्थात् कामै नथालिएको पाइएपछि ठेक्का तोड्ने क्रम सुरु भएको बताइएको छ । खासगरी भौतिक तथा पूर्वाधार, सेवा, औद्योगिकलगायतका क्षेत्रका विभिन्न गौरवका आयोजनाहरूको हालत प्राय सबै यस्तै नै पाइन्छन् । जस्तोः हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पूर्वको कन्काई पुल बितेका १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल नहुँदा त्यस भेगका नागरिकले कति कष्ट व्यहोर्नु परिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सिँचाइ नहुँदा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा कति ह्रास आइरहेको छ भन्ने कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष तथ्यांक दिई नै रहेको छ । तर यता आयोजना समयमा नै सम्पन्न नगरेरनगराएबापत कोही पनि दण्डित भएको पाइँदैन ।

यसरी ओजनाहरु अलपत्र पार्ने काममा निर्माण कम्पनीहरु मात्र दोषी छैनन् । यसमा कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार छन् । नियामक निकायहरुले पनि नियमित रुपमा अनुगमन तथा निर्देशन नहुनुपर्ने पनि अर्को कारण हो ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५र५६ बाट सुरु गरिएको आयोजना हो । तर हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको सुरु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो बढेर ३२ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यता संघीय राजधानीमा खानेपानीको समस्या उस्तै छ । यसमा आयोजना हेर्न कर्मचारी किन दोषी हुँदैनन् ? यति लामो समयसम्म यो आयोजनामा को को सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी जोडिएका छन् ? यसको गहन अनुसन्धान हुनुपर्दछ । त्यसैले निर्माण कम्पनीहरुमाथि मात्र कारबाहीको डण्डा बर्षाएर कुनै उपलब्धी हात लाग्ने छैन । सरकारले लोकप्रिय भन्दा पनि सकारात्मक परिणाम दिने काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।