काठमाडौं - जेन - जि विद्रोहपछि उत्पन्न संकटको निकास के होला भन्नेमा कसैको एकमत देखिएको छैन । जेन - जिहरुमै थुप्रै विषयमा मतभेद छन् । यही बीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु पनि सल्बलाउन थालेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनबिना मुलुकले कुनै निकास पाउन सक्तैन भन्ने जेनजिको एउटा समूहको दाबी छ । जबकी अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई त्यस्तो म्याण्डेट नै छैन । मौजुदा अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन संभव नै छैन । अहिले हुने भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै हो । 
मुलुकमा यतिबेला एउटा अतिवादको विकास भएको छ । मानौं यो मुलुक जेन जि पुस्ताको मात्रै हो । उनीहरु जे चाहन्छन् सरकारले पनि त्यही नै गर्नुपर्दछ । मुलुक बनाउने भनेर पवित्र उद्देश्य बोकेका युवा पुस्ताको हबिगत कस्तो रहेछ भन्ने अहिले उजागर हुँदै गएको छ । जेनजि उमेर समूहका युवा भन्दा पनि जेन वाइ समूहका व्यक्तिहरु आन्दोलनपछि हावि हुँदे गएको देखिन्छ । त्यसमा कोही एनजिओ आइएनजिओका प्रतिनिधि, कोही फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका , कोही प्रहरीको कारबाही सुचिमा परेका आदि । 
पहिलो कुरा यो मुलुक सबै उमेर समूहका नागरिकको हो भन्ने कुरा जेनजि लगायत सबैले बुझ्न जरुरी छ । एक समयमा जो कोही पनि युवा हुन्छ । केपी ओली पनि १४ वर्षको उमेरमा राजनीतिमा लागेका रहेछन् । वर्तमान राजनीतिको पाको पुस्ता सबैले युवा अवस्थामा जेल नेल खाएका छन् । उनीहरुले पनि मुलुक बनाउने सपना देखेकै थिए । त्यसैले मुलुक निर्माणमा युवा जोश र तागत, पाका पुस्ताको अनुभव र ज्ञानको उचित प्रयोग हुनै पर्दछ । 
वर्तमान समस्याको समाधान मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनु नै हो । त्यसको लागि अन्तरिम सरकार र दलहरुको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । सरकारले कसैको उक्साहट र दबाबमा राजनीतिक दलहरुलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्नु ठूलो भुल हुनेछ । सरकारले यतबेला मुलुकमा कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । नागरिकलाई नयाँ सरकार बनेको अनुभूति व्यवहारमा हुनुपर्दछ । केपी ओलीले भने झैं हा हुको सरकार नै हो कि भन्ने आरोपलाई गलत सावित गर्न सरकारले संयमता, जिम्मेवारीवोध र परिपक्वता देखाउन जरुरी छ । गृहमन्त्रीले अमेरिका भोग भनिएका पस्र्वमन्त्री दीपक खड्का आफ्नै घरमा बसेर उल्टै सरकारलाई सोधिरहेका छन ,‘ म किन भाग्ने ?’ यसले गृहमन्त्रीको सुचनामा कस्तो पहुँच रहेछ भन्ने देखाउँछ । साथै सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्तछ । 
फागुन २१ मा निर्वाचन हुने कि नहुने भनेर दलहरुमा बहस भैरहेको छ । एमालेले त निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ । अर्को पुरानो र लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले भने आधिकारिक रुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । यसैबीच केही युवा र जनप्रतिनिधिहरु दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । कतिपयले भने दल घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा नजाने बताइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरुले मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चयतर्फ धकेलिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । आजका दिनसम्म मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने कुनै नेता देखिएको छैन । सबै राष्ट्रिय शक्तिहरुको सहमतिबिना देशले कुनै अग्रगति लिने अवस्था छैन । त्यसैले सबैले आफ्ना पूर्वाग्रहहरु त्यागेर देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता जोगाउन एकताबद्ध हुनु नै आजको आवश्यकता हो । यही राष्ट्रिय एकता नै संकटको समाधान हुन सक्तछ ।