सन् २०२५ (वि.सं. २०८२) को भाद्र महिनाले नेपालका राजनीतिक इतिहासका पानामा एउटा अभूतपूर्व अध्याय लेख्यो। यो केवल एउटा आन्दोलनको कथा होइन, बरु नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको उदय हो,जसले देशको पुरानो सत्ता संरचना र नेतृत्वशैलीलाई चुनौती दियो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयपछि भड्किएको यो विद्रोहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पतन मात्रै गराएन, बरु नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्र र राजनीतिक मूल्य प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न पनि उठायो।

ओली नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण’ भन्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर ‘जेनेरेशन–जेड’ जसको जीवन, विचार र आन्दोलन सामाजिक सञ्जालसँगै नजिकिएको छ,उनीहरूका लागि त्यो निर्णय केवल प्रविधिमा रोक होइन, आफ्नो आवाजमाथिको प्रहार थियो। दशकौँदेखि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरको अभावमा दबिएको युवा पुस्ताले यसलाई लामो समयदेखि सडेको असन्तुष्टिको विस्फोटको रूपमा लियो। 

नेपालको झण्डै २० प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको, अनि सत्तामा रहेका नेताहरू विलासी जीवनशैलीमा रमाइरहेका बेला, यो निर्णयले आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्र गर्‍यो। सुरुआती दिनहरूमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विरोधका स्वर उठे। ‘हाम्रो देश, हाम्रो आवाज, अब कसैको नियन्त्रणमा छैन’ भन्ने जस्ता नारा युवाहरूको प्रोफाइलमा गुञ्जिन थाले। तर केही दिनमै त्यो असन्तुष्टि सडकमा फैलियो। 

सेप्टेम्बर ८ र ९ का दिन काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्म युवाहरूको भीडले सडक कब्जा गर्‍यो। संसद् भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिंहदरबार आसपासका क्षेत्रमा प्रहरीसँग झडप भयो। सरकारले कर्फ्यु लगायो, टियर ग्यास र रबर बुलेट प्रयोग गर्‍यो। आधिकारिक रूपमा १९ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरियो, तर स्वतन्त्र स्रोतहरूले त्यो संख्या ७८ सम्म पुगेको जनाए। आन्दोलन एकाएक राष्ट्रिय चरित्रको बन्यो,यो कुनै दलको नेतृत्वमा होइन, नागरिक चेतनाको स्वतःस्फूर्त विस्फोट थियो।

ती दिनहरूमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको प्रतिक्रियाले जनताको रोषलाई अझ तीव्र बनायो। ओलीले युवालाई “भ्रमित” र आन्दोलनलाई “विदेशी हस्तक्षेप”को परिणाम भने। तर त्यही वक्तव्यहरूले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिए। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवाद गरे, “हामी भ्रमित होइनौं, जागरुक छौं।” आन्दोलनको मुटुमा केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा होइन, देशको राजनीतिक नीतिप्रति गहिरो असन्तुष्टि पनि जोडिएको थियो। राज्यको संयन्त्र र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास क्रमशः भत्किँदै गएको थियो।

अन्ततः, सेप्टेम्बर ९, २०२५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। उनले आफ्नो राजीनामामा लेखे- ‘देशको समस्या समाधानका लागि म बाटो खुला गरिरहेको छु।’ तर विश्लेषकहरूका अनुसार, त्यो कुनै ‘स्वेच्छिक त्याग’ होइन, जनदबाबको परिणाम थियो। यो केवल एक प्रधानमन्त्रीको पतन थिएन, यो पुरानो राजनीतिक ढाँचाको पराजय थियो, जसले वर्षौँदेखि परिवर्तनको भाषण त गर्‍यो तर व्यवहारमा स्थायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउन सकेन।

ओली नेतृत्वमाथि वर्षौंदेखि थुप्रिएका भ्रष्टाचारका आरोपहरूले पनि आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई बल दियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी इस्टेट जग्गा सट्टापट्टा, सरकारी ठेक्का अनियमितता, चिनियाँ प्रभाव, र बालुवाटारको राजनीतिक संरक्षणजस्ता मुद्दाहरू युवाहरूको प्रमुख नारामा परिणत भए। कानूनी रूपमा तीमध्ये कतिपय प्रमाणित नभए पनि राजनीतिक दृष्टिले तिनले ओलीको नैतिक विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा हल्लायो। आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा ‘सिस्टम सफा नभएसम्म, नयाँ नेपाल सम्भव छैन।’ 

आन्दोलनपश्चात् देश राजनीतिक अनिश्चिततामा प्रवेश गर्‍यो। संसद् विघटनको आशंका बढ्यो, दलहरूबीच अन्तरिम सरकार गठनका लागि मोलतोल सुरु भयो। एमालेभित्रै पनि असन्तोष फैलियो। पार्टीका केही नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक सुधारको माग गरे। ‘शुद्धीकरण’, ‘युवा सहभागिता’, र ‘माननीय राजनीतिका लागि आत्मसमिक्षा’ जस्ता आवाजहरू उठ्न थाले। 

त्यसैबेला, एमालेले आन्दोलनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दोषी ठहर्यायो। उनीमाथि आन्दोलन ‘उक्साएको’ आरोप लगाइयो, तर त्यो आरोप ठोस प्रमाणविहीन देखियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आरोप एमालेको ‘राजनीतिक बचाउ रणनीति’ मात्र थियो जसले युवाको स्वतन्त्र आन्दोलनलाई विपक्षीको षड्यन्त्र भनेर प्रस्तुत गर्न खोज्यो।

युवाहरूका लागि भने त्यो आरोप गौण थियो। उनीहरूको आन्दोलन कुनै दलको निर्देशनमा होइन, आफ्नै जीवनस्थितिको पीडा र न्यायको खोजीमा जन्मिएको थियो। ‘जेनेरेशन-जेड’ पुस्ता अब राजनीतिक प्रचारमा होइन, पारदर्शी शासन र उत्तरदायी नेतृत्व चाहन्छ। उनीहरू हिजोका आन्दोलनका उत्तराधिकारी होइनन्,तिनीहरू नयाँ चेतनाका सर्जक हुन्।

यसो भन्दैमा यो आन्दोलनले सबै प्रश्न हल गर्‍यो भन्ने होइन। ओलीको पतनपछि पनि नेपालमा स्थायित्वको संकट रहिरहेकै छ। राजनीतिक दलहरू सुधारका सन्देश दिँदैछन्, तर व्यवहारमा ठोस कदम कमै छन्। दलहरूको आन्तरिक संघर्ष, सत्ता(सन्तुलनको खेल र बाह्य प्रभाव अझै कायम छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू पनि कहिलेकाहीँ ‘प्रदर्शन’का रूपमा सीमित रहन्छन्। यदि यी प्रवृत्तिहरू दोहोरिए भने, आन्दोलनको उपलब्धि क्षणिक बन्न सक्छ।

तर उज्यालो संकेतहरू पनि छन्। यो आन्दोलनले नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको नयाँ आधार निर्माण गरेको छ। युवा पुस्ताले बुझिसकेका छन् । परिवर्तन केवल आन्दोलनको ऊर्जा होइन, निरन्तर जिम्मेवारी र सहभागिताबाट सम्भव हुन्छ। अबका राजनीतिक दलहरूले युवालाई केवल मतदाताका रूपमा होइन, नीतिनिर्माताका रूपमा पनि समावेश गर्नुपर्नेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि निर्णय अब सजिलै स्वीकारिने छैन।

‘जेनेरेशन-जेड आन्दोलन’ले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ डोर्‍याएको छ। यसले पुराना राजनीतिक नेताहरूलाई सन्देश दिएको छ,अब पुरानो भाषण, पुराना आरोप र पुराना गठबन्धनले चल्दैन। अबको राजनीतिमा सत्ता होइन, नागरिक चेतना निर्णायक हुनेछ। ओलीको पतन केवल एउटा राजनीतिक घटना होइन, एउटा ऐतिहासिक संक्रमण हो ,जहाँ पुरानो व्यवस्थाको अन्त र नयाँ सम्भावनाको आरम्भ सँगसँगै लेखिँदैछ जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ब्यबस्था सुनिश्चित हुनेछ ।

नेपाल आज एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। देशका युवाले इतिहासमा आफ्नो हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। अब जिम्मेवारी पुराना नेताहरूको मात्र होइनस नयाँ पुस्ताको पनि हो जसले आफ्ना मूल्य, दृष्टि र प्रतिबद्धता अनुसार देशको दिशा तय गर्नेछ। समयले देखाउनेछ, के यो आन्दोलनको मर्म सुधार र पुनर्निर्माणमा परिणत हुन्छ, वा फेरि पनि पुरानै गल्तीहरूको पुनरावृत्तिमा हराउँछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ- अबको नेपालमा निर्णय समाजवादी क्रान्तिले गर्नेछ । तसर्थ ,समाजवादको दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । (लेखक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (UANTO)काभ्रेका अध्यक्ष हुन् )