काठमाडौं - नेपालमा संघीयताको बहस २०६२ /६३ को जनआन्दोलनसँगै सुरु भएको हो । सशस्त्र विद्रोहमा रहेको तत्कालीन माओवादीले भने युद्धकालमै संघीयताको अभ्यास गर्दै आएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि भने सबै राजनीतिक दलको ऐजेण्डा बन्यो संघीयता । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि यो अभ्यासमा छ । संघीयतापछिका केही वर्षमा प्रदेशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, महिला सशक्तीकरण तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । परिवर्तन पनि देखापरेका छन् । लाभसँगै केही संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि छन् ।

संघीयता लागू भएपछि राज्यको केन्द्रीय संरचना विस्थापित भयो । जनताको घर आँगनमा राज्यको सेवा सुविधा भन्ने यस प्रणालीको मुख्य विषय हो । जस अनुसार केही अभ्यासहरु पनि भैरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारद्वारा विद्यालय तथा क्याम्पस विस्तार, कक्षाकोठा निर्माण र शिक्षक पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएका कारण शैक्षिक पहुँच बढेको छ । यद्यपी संघीयता नेपालको सन्दर्भमा कामयावी छैन भन्ने मत पनि नभएको होइन । राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको बिरोध गदैृ आएको छ । 

अहिलेसम्मको अभ्यासबाट प्रदेश सरकारहरुको खासै औचित्य नदेखिए पनि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका भने महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । नयाँ अस्पताल, मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, हवाई उद्धारजस्ता योजनाहरु स्थानीय सरकारहरुद्वारा अघि बढाइएका छन्  जसले स्वास्थ्य सेवा र पहुँच वृद्धि गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा ‘मधेशी सहिद राजमार्ग’ लगायत सडक तथा ऊर्जा विस्तारबाट क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ बलियो बनाउन थालिएको छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, कृषि सडक र ‘एक परिवार–एक रोजगारी’ जस्ता योजनाले उत्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोग गरे पनि प्रविधि र बजार पहुँच अपूरो छ ।

संघीयता आफैमा खराब वा अव्यवाहारिक व्इवस्था होइन । यसको प्रयोगमा राजनीतिक दल तथा संघीय सरकारको एकात्मक मानसिकता बाधक भएको देख्न सकिन्छ । संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो भाग खोसेको रुपमा बुझेकोले केही समस्या आएको मात्र हो । अन्यथा प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार नयाँ कामहरु गर्न थालेको पाइन्छ । जस्तै  गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयतापछि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेको छ । विद्यालय भर्नादर स्थिर रूपमा बढ्दै गएको र पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूले उच्च शिक्षा सहज बनाउँदै गएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रेफरल अस्पताल, मातृ–शिशु कार्यक्रम र दूरदराजमा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी विस्तारले सेवा गुणस्तरीकरणमा सहयोग पुगेको छ । पूर्वाधार विकासमा पोखरा–भीमदत्त राजमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा ऊर्जा–खानेपानी विस्तार उल्लेख्य छन् ।

यसैगरी समावेशितालाई बलियो बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका उललेख्य रहेको छ । विभिन्न प्रदेशहरुले दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन पारित गरिएकाले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठूलो कदम अघि बढेको छ । यस कानुनले आफ्नो प्रदेशमा बसोबास गर्ने महिला, जनजाति र दलित लक्षित योजनाले सामाजिक समावेशिता थप सशक्त बनाएको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशमा संघीयतापछि विकासका सूचकहरुको ग्राफ बढेको छ । त्यस प्रदेशमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, मातृ–शिशु शिविर, प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति तथा जोखिमग्रस्त गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैले संघीयताको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्ने कुराले यसको उपादेयता  पुष्टि हुन्छ । राज्यका सबै निकायमा संघीयताको मर्म अनुसार पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । देश विकास गर्ने इच्छाशक्ति सबै राजनीतिक दल तथा सरकारमा हुने हो भने संघीयता अभिसाप होइन वरदान नै सावित हुन्छ । 

निश्चय पनि भूगोलका कारण कर्णालीमा पूर्वाधार विकासको गति अलि सुस्त नै छ । यो फरक पाटो हो । यसमा प्रणालीको कुनै दोष छैन ।  तर सौर्य ऊर्जा, साना जलविद्युत् तथा दुर्गम सडक विस्तारले बसोबासका क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधारिएको छ । कृषि पशुपालनमा उच्च मूल्यका जडिबुटी, जैविक उत्पादन र सुक्खा–प्रतिरोधी बिउबिजन कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

तसर्थ, संघीयताले राजधानी काठमाडौंभन्दा पर पनि नेपाल छ भन्ने मान्यताको विकास गरेको छ । संघीय प्रणालीले नेपालमा सेवा प्रवाह, समावेशिता, स्थानीय नेतृत्व र विकासका प्राथमिकतामा ऐतिहासिक रूपले परिवर्तन ल्याएको छ । आजभोलि केही राजनीतिक दल तथा स्वार्थकेन्द्रित समूहले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले संघीयता खारेज गर्ने बहस अहिले सान्दर्भिक छैन । यसले कम्तीमा पनि नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने मार्गमा डोर्याएको छ । नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको पहुँचमा कमी आउने कुनै पनि बहस अब स्विकार्य हुन सक्तैन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भौगोलिक र सामाजिक विविधता नै संघीयताको सबलता हो । जनताको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरक्षित रहनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । तसर्थ, आजको बहस व्यवस्था परिवर्तनमा होइन, अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसले नै नेपालको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नवीनतम आयामहरु थप्नेछ ।