काठमाडौं - निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर अभ्यास हो । जनताको मतबाट सरकार बनाउने यो प्रक्रिया आफैमा एउटा उत्सव हो । फरक आस्था र विचार भएका राजनीतकि दलहरुले जनताको बीचमा गएर प्रतिष्प्रधा गर्ने र जनइच्छा बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति आजको दुनियाँमा सर्वोत्कृट प्रणाली हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो उत्सव भन्दा बढी सत्ताको सौदाबाजी, शक्ति परीक्षण र अवसरवादको प्रदर्शन बन्दै गएको छ। मतदाता लाइनमा उभिन्छन्, तर निर्णय बन्द कोठामा हुन्छ। घोषणापत्र बाँडिन्छ, तर कार्यान्वयन हराउँछ।

निर्वाचन नजिकिदै गर्दा यहाँ राजनीतिक दलहरु गठबन्धनको कसरतमा लागेको देखिन्छ । पुराना दल मात्र होइन नयाँ भनिने दलहरु पनि गठबन्धनकै लाइनमा देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा चुनाव भनेको जसरी पनि सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र बनेको छ । फरक राजनीतिक विचारधारा र कार्यक्रमको आधारमा जनताको बीचमा जाने र निर्वाचित हुने लोकतन्त्रको मर्म मर्दै गएको पाइन्छ । यो अभ्यास गर्नेमा पुराना र लोकतन्त्रको लागि लडेका दलहरु नै छन् । उनीहरुबाटै नयाँ दलहरुले पनि यही सिकिरहेका छन् । चुनाव नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो, तर राजनीतिले यसलाई नेताको सत्ता सुरक्षित गर्ने औजारमा सीमित गरेको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुको बीचमा सहकार्य हुनु अस्वभाविक होइन । तर यस्तो सहकार्य पनि समय र परिस्थिति हेरेर गरिन्छ । निर्वाचनपूर्व नै गरिने गठबन्धनले लोकतन्त्रको आत्मा नै मारिदिन्छ । निर्वाचनपछि सरकार बनाउने सन्दर्भमा संख्या नपुगेको अवस्थामा दलीय भागबण्डा हुनु ठिकै हो । तर यहाँ त भिन्न आस्था र विचारका आधारमा संगठित भएका दलहरु केवल जित्नको लागि मात्र गठबन्धन गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । कांग्रेसले सुर्यमा भोट हालेको छ । एमालेले रुखमा भोट हालेको छ । त्यस्तै अर्को दलले अर्कै अमुक दललाई भोट हालेको छ । यो त बहुदलीय प्रतिष्प्रधा नै भएन । यदि यही प्रणाली अभ्यासमा अपनाउने हो भने निर्दलीय व्यवस्था नै ठिक थियो त । 

 मतदाताले दिएको जनादेश भन्दा गठबन्धनको अङ्कगणित बलियो बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो अवस्था मुुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यको लागि कुनै पनि हालतमा शुभ संकेत होइन । यसले अन्ततः दलहरुको औचित्य नै समाप्त पारिदिन्छ । 

मुलुमा संकट परेको बेला दलहरुको एकता र सहकार्य आवशयक नै हुन्छ । यथार्थमा, साझा दृष्टिकोण, राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्यमा आधारित एकताले राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकासको सम्भावना बढाउँछ। यस्तो एकताले मतदाताको विश्वास बलियो बनाउँछ, चुनावी परिणामलाई वैधता दिन्छ र शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउँदछ। लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउँछ । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने दलहरूको एकता नीतिगत होइन, स्वार्थगत देखिन्छ। त्यो एकता राष्ट्र निर्माणका लागि होइन, सत्ता बाँडफाँडका लागि बनाइन्छ।

नेपालको चुनावी अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो। चुनाव जित्नुलाई अन्तिम लक्ष्य ठान्नु। देश बनाउने राजनीति चुनाव पछि सुरु हुनुपर्ने हो, तर चुनाव जित्ने राजनीति कहिले समाप्त हुँदैन। घोषणापत्र बाध्यकारी दस्ताबेज होइन, चुनावी सामग्री बनेको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल दीर्घकालीन योजनाका लागि होइन, अर्को चुनावको तयारीका लागि खर्चिन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नुमा यही प्रवृत्ति मूल रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ । एक दुइटा निर्वाचन हार्दैमा एउटा राजनीतक दलको भविष्य नै समाप्त हुँदैन । कुनै बेला चार सिट जितेको भारतीय जनता पार्टीले भारतमा सानदार रुपमा सत्ता चलाइरहेको छ । निर्वाचनमा सर्मनाक हार हुँदा पनि उनीहरु विचलित भएनन् । अन्ततः जनताबाट अनुमोदित भएरै आए । तीन कार्यकाल एकल सरकार बनाएर पनि मोदी नेतृत्वको भाजपा मुख्य राजनीतिक शक्तिकै रुपमा स्थापित छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि भारतबाट सकारात्मक कुराहरु अनुसरण गर्नपर्दछ । दलहरुबीच एकता चाहिन्छ, तर त्यो एकता मूल्यसहितको हुनु पर्दछ । त्यो एकता नीति, सिद्धान्त र संविधान प्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्दछ। सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र गरिएको एकता लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। राष्ट्रको हीत र समृद्धीको लागि गरिएको एकता मात्रै लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्छ।