काठमाडौं - देशको कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्थामा अभियुक्तहरु गए भने के होला ? कस्तो कानुन बन्ला ? त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट बनेको सरकारबाट मुलुकमा कस्तो सुशासनको अभ्यास होला ? राजनीतिमा अभिरुचि राखेको युवा पुस्ताले त्यस्ता जनप्रतिनिधिबाट के सिक्ला ? फागुन २१ गते हुन गैरहेको आम निर्वाचनको सन्दर्भमा सिंगो मुलुकको ध्यान खिचिएको बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी पुरानै कानुनको आधारमा निर्वाचनलाई अगाडि बढाउँदा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् ।

आयोगले यसअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको, चलिरहेको वा ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको भए पनि विधेयक पारित नहुँदा पुरानै कानुनबमोजिम मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने भएका हुन् ।आयोगको यस प्रकारको निर्णयबाट सुशासनको अपेक्षा भदौमा भएको आन्दोलनमा होमिएको नवयुवा पुस्ता निराश भएको छ । दर्जनौं युवाहरुले बगाएको रगतको मूल्यको अवमूल्यण भैरहेको छ । फेरि पनि अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणालीकै उपहास भएको छ । 

त्यसो त विद्यमान कानुनले फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै बाधा नभए पनि निर्वाचित भएपछि सांसद हुनबाट रोकेको छ । अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्ति निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि सांसद हुन नपाइने व्यवस्था वर्तमान कानुनमै छ । तर, सुरुमै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विद्यमान कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिए पनि संशोधन अगाडि नबढ्दा उम्मेदवार हुनलाई कानुनले नै नरोकेको हो ।

यो प्रावधान हटाउन राजनीतिक दलहरु तयार नहुुनु नै ठूलो रहष्य र दुर्भाग्य पनि हो । दलहरुलाई त्यस्तै बदनाम मानिसहरुको खाँचो हुन्छ । संविधान र कानुनका अक्षरहरु आन्दोलनको रापतापमा पनि परिवर्तन नहुनु दुखद अवस्था हो । कानुनले परिस्थितिलाई सहज बनाउनु पर्दछ । यदि जटिलताहरु सिर्जना हुन्छन् भने तिनलाई च्यातेर फाल्ने आँट गर्नु पर्दछ । किनकी समाज आफैमा परिवर्तनशील हुन्छ । समाज विकासको प्रक्रियालाई कानुनी वा गैर कानुनी जुनसुकै माध्यमबाट पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।  

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत नहुँदा निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि संसद्मा पठाएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ । उक्त विधेयक अघि नबढ्दा निर्वाचन आयोगले पुरानै कानुनअनुसार आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउँदै छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा मात्रै उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । मुद्दा दर्ता हुँदैमा र अन्तिम फैसला नहुँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन विद्यमान कानुनले रोकेको छैन । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति मात्र विद्यमान कानुनअनुसार उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

विद्यमान कानुनले चुनावमा उम्मेदवार हुन दिने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचित भएमा उसको शपथचाहिँ रोक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । जसरी अभियोग लाग्दैमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनै नमिल्ने गरी कानुनले रोकेको छैन तर शपथलाई चाहिँ रोक्नुले कानुनको सान्दर्भिकतामाथि भने प्रश्न उठाएको छ । एक पटक निर्वाचित भै सकेको व्यक्तिले सपथ लिन नपाएको अवस्थामा कसरी उसले काम गर्न सक्छ ? यस्तो अवस्थामा पुनः निर्वाचन गराउन पनि नमिल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुनी मान्यता पनि नपाउने अवस्था रहन्छ ।

तसर्थ, फौजदारी अभियोगमा मुद्धा लागेकालाई उम्मेदवार नै बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । या त मुद्धाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उसलाई सपथमा रोक लगाउनु हुँदैन ।