मुलुक अहिले इतिहासकै एक अत्यन्त संवेदनशील मोडबाट गुज्रिरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते (जेन्जी) को विद्रोह आजको राजनीतिक संरचना हल्लाउन पर्याप्त भयो । दशकौँदेखि शक्ति परम्परा र रोकिन नसकेको भ्रष्ट संरचनाको विरोधमा उठेको यो विद्रोह केवल एक क्षणिक उत्तेजना थिएन; यो पुस्ताको गहिरो निराशा, राजनीतिक अविश्वास र नयाँ युगको खोजीको परिणाम थियो । यही जनविद्रोहको दबाबमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केवल असफल नभई हट्नुपर्यो, प्रतिनिधिसभा समेत विघटनको अवस्थासम्म धकेलियो ।

सामान्यतया संसद विघटन भन्नु राज्यको अन्तिम उपाय हो, तर यसपटक त्यो अन्तिम विकल्प बन्नुको कारण स्वयं व्यवस्थाको कमजोरी, नेतृत्वको अकर्मण्यता, दलहरूको आन्तरिक कलह र जनताको चर्किएर आएको आक्रोश हो । राजनीतिलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र उत्तरदायी बनाउने जनताको आवाजलाई अघिपछि पार्न नसक्ने परिस्थितिबाट प्रेरित हुन बाध्य यो निर्णयले मुलुकलाई नयाँ संक्रमणको ढोकामा ल्याइदिएको छ ।

यस्तो संवेदनशील मोडमा न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको नेतृत्व सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार गठन हुनु केवल औपचारिकता होइन, नयाँ विश्वासको आधार निर्माण गर्ने कोशिस पनि हो । जनताको आवाज र संवैधानिक मर्यादालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ र अहिले तीव्र गतिमा कार्ययोजना अघि बढाइरहेको छ । तर निर्वाचन हुन्छ या हुदैन त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अबस्था छैन ।  

निर्वाचन त्यो क्षण हो जहाँ जनता स्वयं राज्यको भविष्य लेख्छन । जसले विगतको गल्ती सुधारिन्छ कि उही गल्ती दोहोरिन्छ भन्ने मार्ग निर्धारित हुन्छ । निर्बाचन त्यो प्रक्रिया हो जहाँ जनताको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा मूर्त रूप लिन्छ । राजनीतिक वैधता खोसिएको व्यवस्थाले पुनः विश्वास निर्माण गर्ने एकमात्र बाटो पनि यही हो ।
त्यसैले, फागुन २१ को निर्वाचन केवल अर्को सामान्य निर्वाचन होइन; यो मुलुकले विगत केही महिनामा भोगेको अव्यवस्था, अविश्वास, विभाजन र अराजकताबाट मुक्त हुने अन्तिम अवसरजस्तै देखिएको छ । 

जतिबेला राजनीतिक दलहरू निरन्तर आन्तरिक विवादमा फस्दा जनताले नेतृत्वको स्पष्ट विकल्प खोजेर विद्रोहमा उत्रन्छन्, त्यतिबेला व्यवस्थाले आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ बाटो रोज्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो बाटो निर्वाचन हो, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनर्जीवित मात्र गर्दैन, राज्यसापेक्ष स्थिरता र नीतिगत स्पष्टता पनि दिन्छ । 

यस्तो निर्णायक परिस्थितिमा अब जिम्मेवारी केवल सरकारको काँधमा मात्र छैन । सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी, व्यवस्थापन, निष्पक्षता र संवैधानिकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमति, विश्वास र प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र बौद्धिक समुदायले जनतालाई तथ्यमा आधारित सूचनादिने, गलत प्रचार–प्रसार रोक्ने र राजनीतिक संस्कृतिलाई परिष्कृत गर्ने भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ । अझ बढी महत्वपूर्ण जनताले आफ्नो मतको शक्ति, आफ्नो आवाजको मूल्य र आफ्नो निर्णयको प्रभाव बुझ्नुपर्छ ।

आजको परिवर्तनको नेतृत्व जेन–जेडले गरेको छ भने, यसको रक्षा र संस्थागत विकास सम्पूर्ण पुस्ताको कर्तव्य बनेर आएको छ । डिजिटल आन्दोलनले सडकलाई उछिनेको छ, युवाहरूले ‘अस्पष्ट नेतृत्व होइन, स्थिर र जवाफदेही व्यवस्था’ मागेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले सिद्ध गरिदिएको छ कि परिवर्तन केवल भाषणले होइन, जनदबाबको उर्जा र संयुक्त आवाजले सम्भव हुन्छ । यही उर्जालाई अब संस्थागत मार्ग निर्वाचन तर्फ धकेल्न जरुरी छ ।

यदि निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भने मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक आशा, संस्थागत सुधार र नयाँ पुस्ताले खोजेको वैकल्पिक नेतृत्वको बाटो खुला गर्न सक्छ । तर यदि यसलाई ढिलाइ, बहाना, असहयोग वा राजनीतिक स्वार्थले रोक्यो भने त्यसले देशलाई अझ ठूलो अनिश्चितता, अस्थिरता र अर्को विद्रोहतिर धकेल्न सक्छ । अनि त्यो विद्रोह कति व्यवस्थात्मक, कति अनियन्त्रित, कति विनाशकारी हुनेछ आज कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । त्यसैले, फागुन २१ मात्र एउटा मिति होइन यो मुलुकको भविष्य लेखिने ऐतिहासिक घडी हो । 

लोकतन्त्रको पुनर्जन्म, जनविश्वासको पुनःस्थापना र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको शुरुवात यतिबेलै हुन्छ कि हुदैन यही चुनावले निर्धारण गर्नेछ । मुलुक यतिखेर अत्यन्त नाजुक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ सरकार गठनपछि देखिएका केही सकारात्मक संकेतहरूले आशा जगाए पनि, शक्ति–सन्तुलनको गहिरो अविश्वासले वातावरणलाई पुनः संकटतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । देशले भोगेको ताजा अस्थिरता, जेनजी विद्रोहको प्रभाव, संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठन यी सबै घटनाहरूले राजनीतिक मानसमा ठूलो हलचल ल्याइसकेका छन् । यति संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको आदान–प्रदान, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका उत्तेजक सन्देशहरू, र सडकमा देखिन थालेका तनावका संकेतहरूले फेरि एकपटक देशलाई अस्थिरताको बाटोमा  तान्ने खतरा बढाइरहेका छन् । 

सबभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने अवस्थालाई शान्त, मर्यादित र संवादमुखी बनाउनु पर्ने ठूला राजनीतिक दलहरूबाट नै अनावश्यक उत्तेजना, दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति र आमनागरिकमा भय उत्पन्न गर्ने भाषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । संक्रमणकालीन सरकारको प्राथमिक कार्य शान्ति, विश्वास, निष्पक्षता र सुरक्षाको वातावरण बनाउनु हो भने राजनीतिका प्रमुख शक्तिहरूले त्यो प्रयासलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै अवरोध सिर्जना गर्ने संकेतहरू देखिनु नै वर्तमान संकटको गहिरो जटिलता हो । यस्तो व्यवहारले न केवल सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ, बरु जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि राख्दै आएको भरोसालाई समेत हल्लाइदिन्छ।

सामाजिक भय सिर्जना गर्ने, असुरक्षा फैलाउने र नागरिकलाई द्वन्द्व   मनोभूमिमा धकेल्ने गतिविधिहरू योजनाबद्धरूपमा अघि बढिरहेको अनुभूति हुनु देशको भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको ऊर्जा र राजनीतिक जगतमा जन्मिएको नयाँ सत्ता संरचनालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले कतिपय शक्तिहरू सक्रिय देखिनु, लोकतन्त्रकै आत्मामा चोट पु¥याउने प्रयास हो । देशले भोगेकै अनुभूति छ जब राजनीतिले सडकलाई अराजक दिशातर्फ बगाउँछ, त्यो केवल सरकार वा दलको मुद्दा हुँदैन, त्यो राज्यको दीर्घकालीन स्थायित्व, अर्थतन्त्र, सामाजिक सम्बन्ध र नागरिक सुरक्षाको प्रश्न बन्छ। अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केही नै दिनमा नजिकिँदै गर्दा वातावरणलाई थप ध्रुवीकरण बनाउनु, शंका–सन्देह फैलाउनु र भयग्रस्त मनोस्थिति पैदा गर्नु निर्वाचन प्रक्रियालाई नै दुर्बल पार्ने प्रयास हो।

अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष, शान्त र सुरक्षित निर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ भने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी त्यो वातावरणलाई समर्थन गर्ने हो। जेनजी आन्दोलनकारीहरूले परिवर्तनको आवाज उठाएका छन् भने उनीहरूको सुरक्षा, संवाद र सम्मानका माग पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। नागरिक समाजले सत्य सूचना, संयम र परिपक्वता फैलाउनु पर्छ भने सुरक्षा निकायले संवेदनशीलता, संयमता र व्यावसायिकता देखाउनैपर्छ।

यी सबै पक्षहरूबीच समुचित संवाद, नियमित अन्तक्र्रिया र विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरेसम्म आगामी निर्वाचनले स्थायित्व, सुधार र परिवर्तनको बाटो खुला गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। संविधान र जनमतका आधारमा उत्पन्न भएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई खतरामा पार्ने कुनै पनि गतिविधि देशका लागि दीर्घकालीन घाटा हुनेछ ।
त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन राजनीतिक संयम हो। मत प्राप्त गर्ने होड होइन विश्वास निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु हो। सत्ता हातमा पर्नु होइन, देशलाई स्थिर बनाउने पहिलो प्राथमिकता हो । 

यदि सबै पक्षहरूले अहिले यही साझा बिन्दुमा आ–आफ्नो भूमिका निभाए भने फागुन २१ को निर्वाचन केवल एउटा प्रक्रिया मात्र रहने छैन, यो मुलुकको भविष्यलाई स्थिर, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ डोरÞ्याउने ऐतिहासिक मोड बन्नेछ । राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनको मेरुदण्ड भएकाले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा सरकारको पहिलो कर्तव्य सबै दलका शीर्ष नेतृत्वसँग गम्भीर, प्रत्यक्ष र निरन्तर संवाद स्थापित गर्नु हो । लोकतन्त्रको स्वभाव नै बहस, असहमति र प्रतिस्पर्धा हो, तर निर्वाचनजस्तो संवैधानिक अभ्यासमा अवरोध सिर्जना गर्नु कुनै पनि पक्षको वैध विकल्प हुन सक्दैन नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले। निर्वाचनलाई सुचारु राख्नु केवल सरकारको इच्छा होइन, संविधानले तोकेको अनिवार्य दिशानिर्देश हो, जसलाई कुनै पनि शक्ति वा समूह मनलाग्दी रूपमा रोक्न सक्दैन।

यसैले, सरकारले दलहरूबीच रहेको अविश्वास कम गर्न, उनीहरूका चासो र आशंकालाई प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्न, पारदर्शिता र सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गर्न अझ गम्भीर कदम चाल्नैपर्छ । सहमतिमार्फत अघि बढेको प्रक्रिया स्थिर हुन्छ, र तोकिएको मितिमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय हित हो। यस्तो कार्य केवल सरकारको दायित्व होइन लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । देशको परिस्थितिले आज एकताबद्ध उत्तरदायित्व मागिरहेको छ, विभाजन र अवरोध होइन।

यसैबीच  जेनजी पुस्ता अहिले परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा केन्द्रविन्दुका रूपमा उभिएको छ। उनीहरूको आक्रोश, ऊर्जा र आवाजले पुरानो राजनीतिक संरचना हल्लाइदिएको छ, तर त्यो परिवर्तनलाई स्थायी रूप दिनू भनेको सडकबाट संस्थागत प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु हो र त्यो प्रक्रियाको मूल आधार निर्वाचन नै हो। परिवर्तन हतारमा गरिने भावनात्मक क्षण होइन, लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र दिगो रूपमा स्थापित गरिने मूल्य हो।

युवालाई केवल जनसमूहको रूपमा हेर्ने, भीडलाई उर्जा र नारामा सीमित गर्ने पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिले अब ठाउँ पाउनु हुँदैन । युवालाई राजनीतिक दलहरूले साझेदारको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ नीतिनिर्माणमा सहभागी गराउने, विचार राख्न अवसर दिने, निर्णय प्रक्रियामा सरिक गराउने र उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई वास्तविक आकार दिने काम गर्नु पर्छ ।  त्यसैगरी, युवाहरूलाई मतदानको मूल्य, आफ्नो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव, र लोकतान्त्रिक अधिकार कति महत्वपूर्ण हुन्छ यी सबै कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाउन राज्य, शैक्षिक संस्थान, नागरिक समाज र स्वयं राजनीतिक दलहरूले एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । 

मताधिकार प्रयोग केवल कर्तव्य होइन मुलुकको दिशा परिवर्तन गर्ने शक्ति हो, जसलाई जेनजी पुस्ताले जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्नेछ। नेपालले धेरै संघर्ष, बलिदान र पुस्तौँको आहुतिबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र कुनै एक दलको सम्पत्ति होइन, न त कुनै समूहको दया वा प्रभावमा टिकिरहने प्रणाली हो। लोकतन्त्रको सार त त्यही हो जनताको आवाज, जनताको अधिकार र जनताको म्यान्डेट । त्यसैले देशलाई अस्थिरता, भय, षड्यन्त्र र स्वार्थका खेलले होइन, संवाद, जवाफदेहीता र व्यापक जनादेशले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आजको सत्य अत्यन्त स्पष्ट छ ।