काठमाडौं- मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आसन्न निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि विहीबार आ–आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । बिघटित संसदको तेस्रो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भने यस अघि नै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । मतदाताहरुले बिशेष गरेर यिनै दलहरुको घोषणा पत्रलाई चासो दिएको पाइन्छ । दलका घोषणा पत्रमा आर्थिक समृद्धीका कस्ता योजनाहरु छन् भन्ने आम मतदाताले गम्भीरतापूर्व हेर्न आवश्यक छ । हचुवा र हल्लाको भरमा अमूल्य मतदान गर्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।  

जनताले कुरा भन्दा पनि काम र विकास खोजिरहेको अवस्था राजनीतिक दललहरुले निकै महत्वकांक्षी लाग्ने किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा (एमाले)ले ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्दै ठुला तथ्यांकीय लक्ष्य अघि सारेको छ ।  नेपाली कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को नारा सहित सामाजिक सुरक्षा र समावेशी वृद्धिको कुरालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ । पछिल्लो समय नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाले ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ सहित आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले आफूले सरकार निर्माण गरेको खण्डमा डिजिटल अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने कुरा आफ्नो घोेषणा पत्रमा समेटेको छ । 

दलहरुले घोषणापत्रमा ठूला ठूला आर्थिक समृद्धीको सपना देखाएका छन् । एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब (१०० बिलियन डलर) र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि उसले आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पनि ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । एमालेको आर्थिक दर्शन मुख्यतया ’ठुला पूर्वाधार’ र ‘राज्यको सक्रिय भूमिका’मा आधारित देखिन्छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले भने समावेशी आर्थिक वृद्धिको वकालत गरेको छ । उसले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कांग्रेसको जोड ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्व’मा आर्थिक वृद्धि र ‘राज्यको नेतृत्व’मा न्यायोचित वितरणमा देखिन्छ । उसले निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने बाचा गरेको छ । 

आफूलाई परिवर्तनको बाहक ठान्ने रास्वपाले वार्षिक ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको छ । उसले ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ । रास्वपाको फरक पक्ष भनेको उसले ‘डिजिटल सुशासन’ मार्फत चुहावट रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्ने योजना हो। एमालेको लक्ष्य सबैभन्दा निकै महत्वकांक्षी रहेको छ । एमालेले आफ्नो महत्वकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने ठोस आधार भने केही कमजोर देखिन्छ । कांग्रेस पुरानै पञ्चवर्षीय योजनाको ढाँचालाई पछ्याएको छ भने रास्वपाले प्रविधि र पारदर्शितालाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर नयाँ प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती भनेको युवा पलायनको विषय हो । मुलुकमा रोजगारी नभएर बाहिर जाने युवाहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको सन्दर्भमा पनि पार्टीहरुले आफ्ना घोषणापत्रहरमा उल्लेख गरेका छन् । यो समस्यालाई समाधानको लागि एमालेले वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेको छ । यसका लागि उसले ‘मर्यादित श्रमः स्वदेशमै रोजगारी’ को नारा अघि सारेको छ । श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने पनि उसको घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । यति मात्रै होइन एमालेको घोषणापत्रमा युवालाई स्टार्टअपमा आकर्षित गर्न १० हजार डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र मासिक १० जीवी निःशुल्क डाटा दिने योजना समेत समेटिएको छ । 

यसैगरी कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । ‘तन्नेरी सीप वृत्ति’ मार्फत युवालाई सीप सिकाएर बजारमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई उद्यमी बनाउने योजना कांग्रेसको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोतका रुपमा आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेको छ । उसले आगामी १० वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ३ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

साथै, स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’को कानुनी अड्चन हटाउने बाचा समेत रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  एमालेको २५ हजार न्यूनतम ज्यालाको लोकप्रिय घोषणाले निजी क्षेत्रलाई दबाब पर्न सक्छ भने रास्वपाको आइटी केन्द्रित रोजगारीको योजना भविष्यमुखी देखिन्छ भने कांग्रेसले रोजगारीको संख्यामा सबैभन्दा ठुलो दाबी गरेको छ । जुन आफैमा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । मुख्य कुरा घोषणा पत्रमा लेख्नु मात्र ठूलो होइन । 

यस्ता घोषणा पत्रहरु बिगतमा पनि आएकै थिए । निर्वाचनको बेला जनतालाई मख्ख पार्न प्रतिवद्धता गर्ने मात्र होइन तिनीहरुको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने र व्यवहारमा ल्याउने ठूलो कुरा हो । सरकार बनेपछि घोषणा पत्र अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन त्यसको खबरदारी जनस्तरबाट पनि निरन्तर भैरहनु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो ।