काठमाडौं - अधिक तरलता भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह गर्ने माग कम भई लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु हो । यस अवस्थामा बैंकहरूमा पर्याप्त नगद मौज्दात हुन्छ, तर कर्जाको माग न्यून हुन्छ । यसले व्याजदर घटाउँछ, निक्षेपकर्ताको आम्दानी कम गर्छ र बैंकको नाफामा दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद उपलब्धताको अवस्थालाई नै तरलता भनिन्छ । कुनै पनि सम्पत्तिको तुरुन्त खर्च वा भुक्तानीयोग्य रकममा परिणत हुन सक्ने गुण वा क्षमतालाई तरलता भनिन्छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पूँजीका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।

अहिले बैंकहरुमा तरलता बढेको कारणले नै राष्ट्रबैंकले दैनिकजसो बजारबाट तरलता खिचिरहेको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ तरलता अधिक भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको तरलता केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत प्रशोचन गर्दै आएको छ । आज मात्रै राष्ट्रबैंकले ४० अर्व तान्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा चाहिने तरलता पठाउने, अधिक भएको समयमा प्रशोचन गर्ने कार्य खुला बजार कारोबार हो ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार मार्फत तरलता प्रवाह गर्ने रिपो र सोझै खरिद उपकरण प्रयोग गर्छ । तरलता प्रशोचनका लागि रिभर्स रिपो, सोझै बिक्री, निक्षेप संकलन उपकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको प्रयोग गर्ने गर्छ ।

यसअन्तर्गत बोलकबोल आधारमा ब्याजदर निर्धारण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने गर्दछ, जसबाट तरलता प्रशोचन हुन जान्छ । बोलकबोल नगरिकन निक्षेप संकलन दरमा निक्षेप संलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । जसलाई स्थायी निक्षेप सुविधा भनिन्छ ।

गत आवबाट नै निरन्तर अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरमा केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचेको हो । निरन्तर अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले निरन्तर खिचे पनि मौद्रिक नीति सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमामा राख्न सकेको छैन ।
बैंकहरुमा तरलता बढिरहने तर बजारमा लगानीयोग्य रकमको कमी भैरहने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा राख्ने गर्दछ । यो अवस्थाको अन्त गरेर बजारमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बढाउन सरकारले आर्थिक नीतिहरुमा रहेका कमजोरीहरुको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलहरुले पनि ठोस कार्ययोजनाहरु प्रस्तुत गरेका छैनन् । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण नै देशले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ भन्ने सबै दलहरुलाई वोध हुनुपर्दछ ।