काठमाडौं - नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि विभिन्न चुनौतिहरुको कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । कुल निक्षेप ७७ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको अवस्था हेर्दा प्रणाली सुदृढ र स्रोतसम्पन्न देखिन्छ । तर विस्तारको यही गति अहिले गुणस्तरगत दबाबमा परिणत भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको कारण समस्याहरु देखिएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) दर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएललाई उच्च जोखिमको तह मानिन्छ । यस अर्थमा नेपाली बैंकिङ प्रणाली अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ ।

संस्थागत वर्गीकरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम झन् स्पष्ट देखिन्छ । ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा ११.८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दोहोरो अंकमा पुगेको दरले ती संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको ५.२६ प्रतिशत र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूको ५.७५ प्रतिशत एनपीएल दरले प्रणालीगत जोखिम व्यापक बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत बराबर रकम प्रोभिजनका लागि छुट्याउनुपरेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा नाफा घटाएको छ । नाफा घट्दा आन्तरिक पुँजी निर्माणमा कमी आउँछ, जसले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब पार्छ । हाल प्रणालीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५७ प्रतिशत छ, जुन नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि भए पनि बढ्दो एनपीएल कायम रहिरहेमा भविष्यमा क्षयको जोखिम बढ्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकहरुको खास समस्या के हो भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुकीच गम्भीर बहस र छलफलहरु चलिरहेका छन् । बैंकहरुमा बढेको तरलतालाई पनि एउटा समस्या मानिएको छ । यद्यपी अहिलेको चुनौती तरलता होइन, गुणस्तर प्रमुख हो । सीडी रेसियो ७४.२९ प्रतिशत रहनु र निक्षेप संरचना सन्तुलित हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि जोखिम भारित सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कँदा वास्तविक चुनौती थपिँदो छ ।

कर्जा वितरणको ढाँचामा समस्याको जरो देखिएको छ । उपभोग्य कर्जा १२ खर्ब ६१ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कृषि तथा वन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ३ खर्ब ५४ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा साढे तीन गुणा बढी हो । थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा १० खर्ब ४० अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र–कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैर खाद्य उत्पादनमा कुल कर्जा ९ खर्ब ६५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । बैंकरहरूका अनुसार आयात आधारित व्यापार र उपभोगमा केन्द्रित कर्जाले दीर्घकालीन आम्दानी सिर्जना गर्दैन । वास्तवमा उत्पादन बढेन भने नगद प्रवाह स्थायी हुँदैन र नगद प्रवाह कमजोर भयो भने कर्जा गुणस्तर स्वतः बिग्रिन्छ । अहिले बजारमा देखिएको कारोबार सुस्तता, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा उपभोग घट्नुले ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा नबढ्नुले निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ । जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १२६.४७ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ९४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । सतही रूपमा यो वित्तीय गहिराइको संकेत हो । गहिराइ मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पछिल्लो समय ब्याजदर न्यून छ । निक्षेपमा औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जामा ७.१२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा न्यून हो । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्नुपर्ने हो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा नबढ्नुले निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली आकारमा बलियो देखिए पनि गुणस्तरगत चुनौती गहिरिँदै गएको यी सूचकहरूले देखाउँछन् । समस्याको समाधान दुई तहमा खोजिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर बैंकहरूले कर्जा मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापन अझ कडा बनाउनुपर्छ, अर्कोतिर राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने स्थिर नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।