काठमाडौं - नेपालको संसदमा कम्युनिष्टहरुको जहिले पनि सशक्त उपस्थिति रहँदै आएको थियो ।  करिब दुई दशकअघि भएको निर्वाचनमा त उनीहरु दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेका थिए । तर अहिलेको निर्वाचनमा भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आकार ज्यादै साँघुरिन पुगेको छ । 
  संसदीय पद्धति स्थापना भएपछि २०१५ सालदेखि संसदीय यात्रा सुरु भएर त्यसपछिका आम निर्वाचनमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म यस प्रकारको निरन्तरता कायम राख्न सफल भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुपछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कतै पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका देखिएनन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाका लागि सम्पन्न आम निर्वाचनमा संसद्मा विभिन्न नाममा बामहरूको उपस्थिति करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यो राजनीतिक धारका लागि पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम निकै दुःखद रह्यो । यो कुनै सिटको तलमाथिले मात्र होइन । सिट भनेको जुनसुकै निर्वाचनमा केही थपघट हुन्छ नै । पछिल्लो निर्वाचनको परिणाममा सिटको तलमाथि मात्र नभएर कम्युनिस्ट विचारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ । चुनावी राजनीतिमा कम्युनिष्ट किल्लाको रुपमा रहेका ठाउँहरु पनि अत्यन्त प्रतिकूल देखिए । यसले अब कम्युनिजम समाप्तिको बाटोमा लागेको हो कि भन्ने पनि बहस पनि सुरुवात भएको छ । 

 पछिल्लो निर्वाचन कम्युनिष्टहरुको लागि मात्र अप्रिय रहेन । अन्य दक्षिणपन्थी दलहरुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न्हरु उठेका छन् । निर्वाचन परिणामले  रास्वपाबाहेक बाँकीका हालत सबैको उस्तै देखिन्छ । त्यसमाथि बितेका चार दशकदेखि संसद्मा बलियो उपस्थिति देखाउँदै वा रहँदै आएको मधेसी भनेर चिनिने दलका पनि यो निर्वाचनमा कतै पनि उपस्थिति देखिएन । यसअघिको संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेपाली कांगे्रस यो पटक दोस्रो भयो । यसको पनि संसद्मा उपस्थितिको संख्या विगतको भन्दा घटेको छ । तर यसको राजनीतिक धार र उदारवादी अर्थतन्त्रको नीतिले यो पुनस्र्थापना हुनसक्ने अवस्था इन्कार गर्न सकिदैन । तर निर्वाचनमा वाम घटकहरूको किल्ला नराम्रोसँग तोडियो । अब फेरि यो धार पुनर्स्थापना होला भन्ने विश्वास हुने ठाउँ देखिँदैन । बाम राजनीतिले यसअघि दुई पटक दुई तिहाइ मत ल्याएका थिए । ६४ र ७४ त्यसका उदाहरण हुन् । नेकपा (एमाले) र तत्कालीन माओवादी मिल्दा यस्तो परिणाम आएको थियो । हालैको आम निर्वाचनमा झण्डै दुई दर्जन बाम मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । यति ठूलो संख्याका बाम मिल्दा पनि उनका आधार क्षेत्र नै जोगिएनन् । भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) दशकौँदेखि आफ्नो गढमा कसैलाई प्रवेश दिइरहेको थिएन । अर्को त्यस्तै कम्युनिस्टको गढ हो, बागलुङ र रोल्पा आदि । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रभाव क्षेत्र भनी परिचित यी किल्ला पनि यो पटक तोडिए । २५ वटा वाम एकै ठाउँ हुँदा पनि यसको संसद्मा उपस्थिति १७ वटा सिटको रहेको छ ।

 संसद् पुनर्स्थापना भएपछि २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा संसद्मा वामपन्थी दलहरूको उपस्थिति दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभा ८२ सिटको थियो । त्यसपछिको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै ८८ सिट जितेको थियो । यसअघिको संसद्मा एमाले लोकप्रियतामा सबैभन्दा ठूलो थियो । समानुपातिकबाट एक्लैले ४० सिट ल्याएको अवस्थाबाट यो चुनावमा उसको कुल सिट संख्या २५ मात्र रहेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले धेरै नै ठूलो, झण्डै अहिलेको रास्वपामा जस्तै सफलता हासिल गरेको थियो । छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा वाम दलहरूको तीन सय ५३ सिट थियो । २०७४ सालको एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर एक सय ७४ सिटसहित सत्ता चलाए । यो पछिल्लो आम निर्वाचनमा दुई सय ७५ सिटमध्ये यी दुई वाम दलको सिट संख्या ४० को हाराहारीमा मात्र रहन गएको छ । अरु साना कम्युनिस्टहरू कतै पनि अस्तित्वमा देखिएनन् । तिनले अब कुन चमत्कार गरेर आफूलाई अस्तित्वमा ल्याउलान् भन्ने प्रश्नको कसैले पनि जवाफ दिन चाहेको पाइँदैन । यी सबै परिदृश्यले नेपालको वाम राजनीतिका गढ त ढले अब बनाउन झनै चुनौती देखिन्छ ।
वाम विचारधारमाथि जनताको यति ठूलो अविश्वास किन भयो भन्ने बारेमा गम्भीर समीक्षाहरु हुँदै जालान् । तर कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा फरक देखिन नसक्नु नै सबैभन्दा कमजोरीको रुपमा बुझ्न कुनै वाद र सिद्धान्त पढ्नु पर्दैन । सैद्धान्तिक / वैचारिक लगावसँगै परिवर्तनको पदचाप पछ्याउन नसक्दा आजको अवस्था आएको हो भन्ने चाहिं प्रष्ट नै छ ।