काठमाडौं - कुनै समय‍ विद्यार्थी संगठनहरु जनताका सशक्त सामुदायिक संगठनको रुपमा स्थापित थिए । अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शासनका विरुद्ध सडक तताएर शासकहरुलाई घ्ँडा टेकाएको इतिहास बोकेका विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने  सरकारले घोषणा गरेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र नभएकोबेला विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)लाई राजनीतिक परिवर्तनको आधार मानिन्थ्यो। पञ्चायती शासनका बेला त दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भएकाले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने काम नै स्ववियु मार्फत् विद्यार्थीहरुले गर्दथे । आज त्यही स्ववियुमाथि विभिन्न आक्षेपहरु लगाउन गरेको देखिन्छ । अहिले शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हकहितका आवाज उठाउनेभन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, नियुक्तिमा भागबण्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थी संगठनहरुको गौरवशाली इतिहासमा केही धब्बा लागेको भने यथार्थ हो । 

विज्ञहरूले विश्वविद्यालयलाई थप अराजकताको अखडा बन्नबाट जोगाउन स्ववियु खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए। तर राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने आँट कसैले गर्न सकेनन्। यो संभव पनि छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको पाइद्यैन । २००४ सालमा शिक्षा सुधारको माग उठाएर सुरु भएको विद्यार्थी विद्रोहको गर्विलो इतिहास बोकेको स्ववियुलाई बालेन सरकारले भने हटाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारमा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायतका संकेत हटाउने निर्णय गरेको हो। हटाउँदा कुनै प्रकारको अवरोध भए सुरक्षा निकाय नै खटाउने निर्णय भएको छ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसहित विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए। विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने तयारी गरेको छ । अब विश्वविद्यालयहरुमा सुरक्षा क्याम्प राख्ने सरकारको तयारी छ । यसले मुलुक फेरि निर्दलीय शासनतिर फर्कन थालेको हो कि भन्ने छनक दिएको छ । 

विद्यार्थीहरूको संगठित हुन पाउने अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै सरकारको निर्णयको बिरोध हुन थालेको छ । सरकारले सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनको योगदानलाई बिर्सिएर अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश निर्णय गर्नुहुँदैन। सरकारलाई यो निर्णय निकै मह.गो सावित हुनेछ । सरकारको यो निर्णय संविधान र मौलिक हकविरुद्ध छ । 

पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा समेत उपभोग गरिएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास हुनु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति नै चिन्ताको विषय हो । हो, पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विद्यार्थीका मुद्दाबाट विमुख हुँदै दलका छत्रछायाबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विश्वविद्यालयमा पढाइ अवरुद्ध पार्ने, पदाधिकारीको नियुक्तिमा भाग खोज्ने, तालाबन्दी गर्ने जस्ता गैरशैक्षिक मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर यसको मतलव विद्यार्थी संगठनको औचित्य नै समाप्त भयो भन्न सकिदैन । परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार विद्यार्थी संगठनहरुले आफूलाई सुधार्दै लैजानु पर्दछ । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी , मजदूर लगायतका संगठनहरु जनताका सामुदायिक संस्थाहरु हुन । यिनले जनताकै आवाज मुखरित गर्दछन् र गर्नुपर्दछ । सत्ताधारीहरु निरङ्कुश र अटेरी भए भने यिनै संगठनहरुले खबरदारी गर्दछन् । तसर्थ, यि संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको लोकतन्त्रकै धरातललाई कमजोर बनाउनु हो ।