काठमाडौं - नेपाली समाज अहिले जस्तो अराजकता र पूर्वाग्रहमा शायदै फसेको थियो होला । मानिसहरु किन यति धेरै अन्धभक्त भएका होलान् ? कुन चेतना र शिक्षाले मानिसहरुलाई यति पथभ्रष्ट बनाएको छ होला ? के कहिल्यै गम्भीर समीक्षा हुन सक्ला ? हुन त  देश आफैंमा एउटा ठूलो समाज हो । जसमा करोडौं मान्छे जोडिएका हुन्छन् । अवश्य नै उनीहरूका व्यक्तिगत सपना फरक हुन्छन् । अनेकौं जात, धर्म र संस्कृतिको यो विशाल समाजमा विविधताहरू स्वाभाविक हुन्छन् । स्वार्थ, पहिचान, सपना र अस्तित्वको विविधता । तर जब देशको कुरा आउँछ, विविधता बीचको संघर्ष वा टकरावले मात्र देश बन्दैन । देश बन्न विविधताबीच अजेय एकता आवश्यक हुन्छ । देश भनेको आफैंमा यस्तो भावनात्मक धागो हो, जसले विविधतालाई एकीकृत गर्छ । अर्थात्, विविधता बीचको समानता र सपना बीचको एकता नै देश हो ।

देश बन्न तीनवटा भावनात्मक कुरा चाहिन्छ । साझा विश्वास, आदर्श र सपना । जस्तो कि, मौरीको उदाहरण हेरौं । हजारौं मौरीको गोलोलाई जोड्छ रानीले । रानी आफैंमा उनीहरूको आदर्श, विश्वास र सपना हो । त्यसरी नै देशभित्र मान्छेलाई जोड्छ, आपसी विश्वास, साझा सपना र आदर्शले । निश्चय नै विविधताबीच प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धा बीचमा पनी एकता हुन्छ । त्यसैले देश हुन्छ ।

हरेक देशको आफ्नै आदर्श हुन्छ । हरेक देशको आफ्नै विश्वास हुन्छ । हरेक देशको आफ्नै सपना हुन्छ । कसरी बन्छन् साझा विश्वास, आदर्श र सपना ? देशको आदर्श लामो सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ । इतिहासका अनेकौं उथलपुथल बीचबाट देशको सपना, आदर्श र विश्वास निर्माण हुन्छ । र, त्यसलाई जोगाउँछ सामाजिक निष्ठा र राजनीतिक प्रतिबद्धताले । स्वयं आफू हारेर पनी देशका आदर्शहरूलाई बचाउनु राजनीतिक वा सामाजिक नेतृत्वको मुख्य काम हो ।

यस्तो लाग्छ, मानौं सबै मनोगत आग्रहले पीडित छन् । राजनीति त झन् यस्तो देखिन्छ, जस्तो कि सबै दलहरू सत्यको हुर्मत लिन तम्तयार छन् । सबै दलहरू एउटाले अर्कोलाई नांगो बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । र, उनीहरू जे गर्दैछन् वस्तुत: उनीहरू स्वयं सबै नांगिदैछन्।
पछिल्ला दिनमा पूर्वाग्रहको आँधी यसरी चल्दैछ कि, सबै एक-अर्कालाई तान्न, झार्न र पछार्न उद्दत छन् । न त लोकतन्त्रको आदर्शलाई स्थापित गरिँदैछ, न त नागरिकका सपना फक्रिँदै छन् । सबैमा एक अर्काप्रति तीव्र अविश्वास छ । जस्तो कि मधेसलाई, पहाडको अविश्वास । दलितलाई, खसआर्यको अविश्वास । महिलालाई पुरुषको अविश्वास । कांग्रेसलाई कम्युनिस्टको अविश्वास । मतदातालाई नेताको अविश्वास ।

प्रश्न आउँछ, यो सबै भाँडभैलो र अन्योललाई हाम्रो ज्ञान, विवेक, सुझबुझ र शिक्षाले किन रोक्न सकेन ? अथवा, यति ठूलो संकटमा पनि हाम्रो ज्ञान किन मौन छ ? किनभने यतिबेला स्वयं हाम्रो ज्ञानको सुर हराएको छ । उ आफैँ भाँडभैलोको शिकार भएर सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् भवनसम्म, विश्वविद्यालयदेखि पार्टी कार्यालयसम्म रक्ताम्य लडेको छ ।

आज हाम्रा औपचारिक र अनौपचारिक पाठ्यक्रम, ज्ञान र चिन्तन प्रणालीहरू भत्किएका छन् । औपचारिक विश्वविद्यालयमा ज्ञानको उत्पादन अवरुद्ध छ। अनौपचारिक ज्ञानशालाहरू, राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्था, सामाजिक ज्ञान र चिन्तन केन्द्रहरू पार्टी राजनीतिको टाँगमुनि छिरेर सत्ताको दलाली गर्न व्यस्त छन् । दलहरू जो अनौपचारिक ज्ञानका केन्द्र हुन् उनीहरू स्वयं ज्ञानको हुर्मत लिन उद्त छन् । जब ज्ञानका केन्द्रहरूमा अराजकता र अहंकारको छिपछिपे मनोग्रन्थी व्याप्त हुन्छ तब समाजमा गतिलो चेतना बन्छ कसरी ? यस्तो समाज संयमित र गम्भीर कसरी हुन्छ ? ज्ञानको हुर्मत लिने समाज ज्ञानी रहन्छ कसरी ?

हाम्रो समाजमा अहिले अल्पज्ञानको रजगज चल्दैछ । अल्पज्ञानले भुइँफुट्टा जमात तयार गर्छ । भुइँफुट्टा चरित्र के भने, उसले न त संस्थागत ज्ञानलाई मान्दछ, न त नयाँ ज्ञानको उत्पादन नै गर्छ । सबैलाई इन्कार गरेर आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्ने मनोरोगले उ ग्रसित हुन्छ । अर्थात्, उसले स्वयंबाहेक अरु सबैलाई इन्कार गर्छ । जस्तो की, अरुको सत्यलाई इन्कार गर्छ र आफ्नो भ्रमलाई सत्य ठान्छ । अरुको तथ्यलाई झुटो ठान्छ, आफ्ना मनोगत अनुमानहरूलाई तथ्यांक मान्दछ ।
आजको डिजिटल युगमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू हाम्रो दैनिकीको हिस्सा भइसकेका छन्। यी माध्यमहरूले विचार राख्ने स्वतन्त्रता र सूचना आदान–प्रदान गर्ने सजिलो बाटो दिएका छन्। तर यही स्वतन्त्रताको नाममा फैलिएको अराजकता, गाली–गलौज, उच्छृङ्खल गतिविधि र दुरुपयोगले नेपाली समाजमा गम्भीर समस्या पनि निम्त्याइरहेको छ।

नेपाल विविधताले भरिएको देश हो। यहाँका संस्कार, संस्कृति, भाषा, कला र मूल्य मान्यता फरक–फरक छन्। यसैले ‘विविधतामा एकता’ भन्ने पहिचान दिएको छ। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगसँगै देखिएको अराजकताले हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएको छ। कतै हाम्रो पहिचान नै असभ्यता र छाडातन्त्रतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने डर छ।

आज सामाजिक सञ्जालमा देखिने अश्लील, अपाच्य र स्तरहीन गाली–गलौजले सभ्य संवादको संस्कार कमजोर बनाउँदै लगेको छ। फरक विचारको सभ्य आलोचना वा तर्कसंगत बहसको सट्टा व्यक्तिगत आक्रमण र अपमानजनक अभिव्यक्ति सामान्य बन्दै गएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवापुस्तामा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। तर यसको असर सबै उमेर समूहमा परेको छ। फरक मत राख्नेबित्तिकै उसको विचारभन्दा पनि कुन दल वा नेताको समर्थन वा विरोध गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसपछि गाली–गलौज र अपमानजनक टिप्पणीको वर्षा सुरु हुन्छ।

झन् चिन्ताजनक कुरा के भने यस्ता असभ्य अभिव्यक्तिलाई ठिक भन्यौ, सही कुरा गर्‍यौ भनेर समर्थन गरिन्छ। जसले गर्दा गलत काम गर्नेको मनोबल अझ बढ्छ। यसले सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ बहसको मञ्च होइन, डिजिटल भीडको आक्रमणस्थलमा परिणत गरिरहेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो। तर स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान र अधिकारमा आँच नपुग्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। स्वतन्त्रता सँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने चेतना विकास हुनु जरुरी छ।

आजको युवापुस्ता अधिकारप्रति सजग भए पनि कर्तव्यप्रति उदासीन देखिन्छ। के लेख्दा समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोचभन्दा पनि कस्तो लेख्दा भाइरल हुन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान गएको छ। यही सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही अर्थ भनेको आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता मात्र होइन, अरूको अस्तित्व र सम्मानलाई आघात नपुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहितको हो। यसैका लागि इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४, गोपनीयता ऐन २०७५ जस्ता कानुनी प्रावधान बनेका छन्। ह्याकिङ, डाटा चोरी, फेक अकाउन्ट, मानहानी, चरित्रहत्या जस्ता कार्य अपराध मानिन्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक समाज भएकाले सामाजिक सञ्जालमा सानो विवाद पनि ठूलो द्वन्द्व बन्न सक्छ।

राजनीतिक प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल ठूलो माध्यम बनेको छ। तर गलत सूचना र ध्रुवीकरणले समाजलाई विभाजनतर्फ डोर्‍याउने खतरा छ। दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कम छ भने सहरी क्षेत्रमा चेतनाको असन्तुलन छ।

आजको पुस्तामा डिजिटल पहुँच बढ्ेको छ  तर चेतना समान रूपमा बढ्न सकेको छैन । समस्या प्रविधिमा होइन, प्रयोगकर्ताको चेतनामा छ। त्यसैले राज्यले कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल साक्षरता अभियान र प्लाटफर्म नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ। नागरिकले जिम्मेवार अभिव्यक्ति, तथ्य जाँच गर्ने, आत्मअनुशासन र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।