काठमाडौं - नेपालको माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वका सस्तो लागतमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने आयोजना मध्येको एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । नेपाल र अमेरिकी जलविद्युत उत्पादन विशेषज्ञका अनुसार यो आयोजनाले माथिल्लो कर्णालीको सम्पूर्ण जलबहावलाई उपयोग गर्ने र जलाशययुक्त परियोजनाका स्तरमा सम्पन्न गर्ने हो भने ४ हजार १ सय ८० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । सो आयोजनाको लागत खर्च करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने कुरा विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन् । 

सरोकारावालाहरुले नेपालको विकासको स्वर्णद्वारका रुपमा परिभाषा गरेको यो आयोजना “रन अफ द रिभर” आयोजना हो र केही वर्षदेखि यो आयोजना विश्वमा नै वहुचर्चित आयोजना पनि हो । नेपालको आजको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा सरकारले आफ्नै बजेटमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना हो । सरकारले एक्लै सम्पन्न गर्न आँट गर्न सक्दैन भने यो आयोजनालाई सरकार–जनता साझेदार आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपाल एउटा गरिब मुलुकका रुपमा परिचित भए तापनि यो देशमा हजारौं मानिसहरुले पैसा लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । नेपालीहरुसँगै भएको निस्क्रिय पूँजीलाई सरकारको संरक्षकत्व र लगानीमा संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यो आयोजनाको लगानी जुटाउन कर्णाली प्रदेशकै नागरिकलाई साझेदार बनाए पनि प्रयाप्त हुन्छ ।  आठ खर्ब त के दश खर्बै लागे पनि नेपाल सरकारको कूल बजेटको आधा मात्र हो । त्यसकारण यो मुलुकको विकासको स्वर्णद्वारको रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई सरकारले आफ्नै देशको लागतमा अगाडि बढाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

तर वि.सं. २०७१ असोज ३ तदनुरुप सन् २०१४ को सेप्टेम्बर १९ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतको एउटा असफल कम्पनी जे.एम.आर. लाई आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता (यु.पि.डि.ए।) भनिन्छ । सो सम्झौता अनुसार भारतको जे.एम.आर. कम्पनीले सो आयोजनाबाट ९०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत शेयर पाउने प्रावधान छ । त्यसका अतिरिक्त कर्णाली नदीका थप परियोजनामा भारतको हकदावी रहने कुरा निकै कूटनीतिक रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो आयोजना भारतको एउटा असफल कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भए तापनि माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतलाई दिने प्रक्रिया वि.सं. २०६४/०६५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै अगाडि बढाइएको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता (यु.पि.डि.ए.) का समग्र प्रावधानहरुलाई अध्ययन गर्दा यो सम्झौतामा डरलाग्दो राष्ट्रघात भएको देखिन्छ । प्रथमतः ४ हजार १ सय ८० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने परियोजनालाई ९०० मेघावाटमा खुम्च्याउने, द्वितीयः सो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पूर्ण स्वामित्व हकदार भारत हुनु, तृतीयः उर्जाको मेनस्वीच र प्रधान कार्यालय भारतमा रहनु, चतुर्थः यो अन्तर्देशीय पि.डि.ए. सम्झौता नभएर एउटा देश र अर्को देशको असफल कम्पनीका बीचमा हुनु, नेपालले उपयुक्त सहुलियत नपाउनु आदि आधारभूत कुराले पनि नेपाल ठगिएको प्रष्ट छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि नेपालले आफ्नै क्षमतामा सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजना भारतको एउटा कम्पनीलाई सुम्पने खेल किन खेलियो र? भन्ने प्रश्नको उत्तर थप विचारणीय छ ।

भारतमा धेरै विकास परियोजनामा असफल यो जे.एम.आर. कम्पनीले लगानी रकम जुटाउन नसक्दा विगत १२ वर्षदेखि काम शुरु गर्न सकेको छैन र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने नेपाली जनतालाई सामान्य मुआब्जा समेत प्रदान गर्न सकेको छैन । विगतका नेपालका सरकारहरुले सो परियोजनालाई लगातार म्याद थप्दै आएका छन् । एकातिर एमाले, कांग्रेस तथा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका सरकारले जे.एम.आर. लाई म्याद थप्दै आएका छन् भने अर्कोतिर देशभक्त नेपाली जनताले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा भएको राष्ट्रघातका बिरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । र सो परियोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा शुरु गर्नपर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छन् । नेपालको विकासको आलोकमा हेर्दा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले सापेक्षमा चीनको “थ्रीगर्जेज” परियोजनाको जस्तै अर्थ र महत्व राख्दछ । त्यसकारण नेपालले सो आयोजना आफै निर्माण गर्ने र सो सम्झौता खारेजीतर्फ कूटनीतिक पहलकदमी उठाउन जरुरी छ । तर वर्तमान सरकार पनि सो परियोजनाका विषयमा मौन रहेको र पुराना सरकारहरुले जस्तै म्याद थप्ने गृहकार्यमा लागेको सूचनाहरु प्राप्त भएका छन् । यो सरकार पनि पुरानै पथमा हिंड्यो र विकासको स्वर्णद्वार मानिने परियोजनालाई आफै सम्पन्न गर्ने दिशामा कदम चालेन भने देश सकारात्मक संक्रमणको दिशामा जानेछैन ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना  सुरु गरिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु.११६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बाँधस्थल (ड्याम) दैलेख र विद्युतगृह (पावरहाउस) अछाममा रहनेछन् । दैलेखको डाबमा ड्याम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।  
 
निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको खाका बनाइएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले पिपिए गर्न सकेको छैन् । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पिडिएमा व्यवस्था छ । काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पुरा नगरी तोकिएको समय भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कारण जीएमआरसंगको सम्झौता अन्त्य गर्न पनि नेपाल सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय विज्ञले पिडिएप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउने संभावना रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हीतमा प्रयोग गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई जहिले पनि भू राजनीतिले प्रभावित गर्दैै आएको कुरालाई पन ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यो परियोजनालाई आफ्नै लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि सरकारले स्थानीय जनतालाई पनि शेयर दिने र सहभागिता जुटाउने कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ ।