काठमाडौं - नेपालमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन । समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अनेकन संयन्त्र बनाउँदै र खर्च गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा कति सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
केही अगाडि सुकुमवासी र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी भनेर १० लाख ९६ हजार ६७० वटा निवेदन आयोगमा रहेको उल्लेख थियो । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ९९५, भूमिहीन सुकुमवासी एक लाख ६६ हजार ६० जना र र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ४२ हजार ६१५ जनाको निवेदन रहेको भनिएको थियो ।

भूमिहीन र भूमिहीन हुने अवस्था वा समस्या २०२१ साल देखिकै हो । तर, यो ६१ वर्षमा कुनै पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न सकेन । संविधानमा लेखेर पनि भएन ।

सरोकारवालाहरू भने भूमिको समस्या समाधान गर्ने इच्छा राजनीतिक दलहरूमा नरहेको आरोप लगाउँछन् ।
प्रतिवद्धताका लागि प्रतिवद्धता जनाउने तर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न ठोस काम नगर्ने प्रवृतिले समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्छ । 

संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा संविधान जारी भएपछि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको भाग–४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) सामाजिक न्याय र समावेशिकरणसम्बन्धी नीतिको (६) बमोजिम भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेर २८ माघ २०७६ सालमा संघीय संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरेर ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बिगतमा राजनीतिक दलहरूले नै भोट बैंकको रूपमा सुकुमवासीलाई प्रयोग गर्दै आए । चुनावी बाचा पूरा गर्न आयोग बनाए, कार्यकर्तालाई आयोगमा सुविधा दिलाए, फेरि पनि समाधान गर्न चाहेनन् । किनभने, ती फेरि अर्को चुनावमा काम लाग्ने भए । 
सरकारले चाहे भूमिको समस्या समाधान सजिलै हुन्छ । राज्यले चाहँदा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सक्ने बताउँछन् । इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

टाठाबाठा भूमिपति हुने र अन्य पीडित हुने अवस्थाको अन्त्य गनृ जरुरी छ । तराईका मूलबासीहरूरहजारौं वर्षदेखि सुकुमवासी र अहिले पनि सुकुमवासी छन् ।यस्तो समस्या नीतिगत रूपमै समाधान गरिनुपर्नेमा नभएकाले अब सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

जमिनको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिने र आवश्यकताका आधारमा राज्यसँग नागरिकले उपभोगका लागि मात्रै जमिनको प्रयोग गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने हो भने भूमि समस्याको समाधान त्यति कठिन छैन । 

अहिले सरकारले अपनाएको सुकुम्वासी समस्याको समाधान पनि सही छैन । आफ्ना नागरिकमाथि शत्रु राष्ट्रका सेनाले आक्रमण गरे जस्तो व्यवहार भैरहेको छ । ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकलाई राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । ऐलानी जमीन राज्यको हुने तर नागरिक राज्यका नहुने अनौठो नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ । यो समस्या अहिले मात्रै जन्मेको समस्या होइन । पहिलेका सरकारहरुले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न खोजे पनि त्यो देखावटी मात्र थियो ।

ऐलानीमा बसेकालाई अन्यत्र जग्गा जमीन नभए धनीपूर्जा दिनुपर्दथ्यो । अन्यथा उनीहरुलाई आफ्नै ठाउँमा फर्काउनु पर्दथ्यो । यति गरेपछि यो समस्याको समाधान उहिले नै भैसकेको हुन्थ्यो । तर राजनीतिक दल र सरकारले तिनीहरुलाई भोट बै.क मात्र बनाइरहे । वर्तमान सरकारसँग यो समस्याको स्थायी समाधान गर्ने अचुक अवसर छ । त्यो अवसरको सदुपपयोग गर्ने नगर्ने सरकारकै जिम्मा ।