काठमाडौं- अहिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भैरहेको छ । विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र भएको र सरकारको दूरदृष्टि तथा समृद्धीको ठोस योजना नभएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । रास्वपाले आफूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित एक उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र दलरहित स्थानीय सरकार जस्ता सुधारवादी प्रस्तावहरू मार्फत शासन व्यवस्थालाई अझ बढी जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

साथै, रास्वपाको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालको विद्यमान आर्थिक र संरचनात्मक स्वरूपमा केही रचनात्मक सुधारहरूको आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण र उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमुखी बनाउनु, व्यापार घाटा कम गर्नु र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो। रास्वपाका आर्थिक तथा कल्याणकारी योजनाहरू र संवैधानिक परिमार्जनको एजेन्डा सफल बनाउन राजनीतिक दलहरू बीचको साझा सहमति, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि र संघ(प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु जरूरी छ।

यदि रास्वपाले संस्थागत विकासमा ध्यान दिंदै अघि बढेमा यसले नेपालको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसका लागि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने, सबै विचारधाराका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा व्यापार जस्ता आधुनिक विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ। यस्ता प्रयासहरूले रास्वपालाई एउटा दिगो र भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेछ र नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ बढी समावेशी र स्थिर बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

रास्वपाले आफ्नो मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार निवारण, जवाफदेहिता र कार्यक्षमतामा केन्द्रित गर्‍यो। यसले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत विचलन र दलीय स्वार्थका कारण राज्यका निकायहरूमा परेको प्रभावलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो। परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराको साटो, पार्टीले “बहुलवादी लोकतन्त्र”, उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो। यसरी राजनीतिलाई केवल सत्ताको खेल मात्र नभई कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा पुनः परिभाषित गर्‍यो।

यो भाष्यले दैनिक प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहमा हुने असुविधाबाट आजित भएका शहरी मध्यमवर्गीय मतदाताहरूलाई निकै आकर्षित गर्‍यो। साथै, बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको अनिश्चितता खेपिरहेका श्रमजीवी युवाहरूमा पनि यसले आशा जगायो। ‘पुस्तान्तर न्याय’ मा जोड दिंदै, पार्टीले आफूलाई पुराना वैचारिक द्वन्द्व र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिभन्दा माथि उठेर, आधुनिक र गतिशील नेतृत्वको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

रास्वपाको घोषणापत्रले उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि, उदार तर सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र र मध्यमवर्गका मुख्य सरोकारहरू जस्तै( कर प्रणाली, जीवनयापनको लागत, सहकारी ठगी नियन्त्रण र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउनेस र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई करिब १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्यहरूले आर्थिक शिथिलताबाट निराश भएका मतदाताहरूमा एक सकारात्मक र महत्त्वाकांक्षी रक्तसञ्चार गराएको छ।

घोषणापत्रले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू, विशेषगरी सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै कडा नियमन, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रास्वपाको यो आर्थिक खाकाले पार्टीलाई केवल वितरणमुखी वा परम्परागत शैलीमा भन्दा पनि आधुनिकीकरण र नियममा आधारित पुँजीवादको पक्षधरका रूपमा उभ्याएको छ।

वैधानिक मार्गबाट अत्यधिक बहुमतकासाथ सरकारमा पुगेको हुनाले रास्वपाप्रति नागरिकको अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । हिंजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा भएको रास्वपा अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छ । यस कारण पनि उसमा मुलुकप्रति जिम्मेवारीवोध र राज्य सञ्चालनको गम्भीर जिम्मेवारी रहेको छ ।

यसर्थ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अभिभावकीय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैलीले यति ठूलो जनमत हासिल गरेको दलको राजनीतिक विश्वास र इमान्दारितामाथि प्रश्न, आशंका र अविश्वास पैदा हुने खतरा पनि  छ । त्यसलाई नेतृत्वले कसरी समन्वय गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो ।