भारतमा सन् १९५७ यता पहिलो पटक कम्युनिस्ट शक्तिहरू सबै राज्यबाट सत्ताविमुख भएका छन्।

यो महिना केरलाको चुनावमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाम(प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) पराजित भयो। एक दशकसम्म सत्तामा रहेको यो पार्टीले केरलाको चुनाव हारेसँगै भारतको राज्यस्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारबाहिर पुगेका हुन्।

कुनै समय भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पश्चिम बङ्गालदेखि केरला हुँदै त्रिपुरासम्म शासन गरेका थिए। ती पार्टीहरूले आफ्नो सफलताको उत्कर्षमा श्रमिक सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन र अनुशासित कार्यकर्ताको सञ्जालमार्फत् १० करोड मानिसहरूसम्म आफ्नो प्रभाव जमाएका थिए।

कहाँकहाँ थिए कम्युनिस्ट

पश्चिम बङ्गालमा वाममोर्चाले सन् १९७७ देखि २०११सम्म निरन्तर शासन गर्‍यो। यो भारतमा मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा लामो समयसम्म टिकेको निर्वाचित कम्युनिस्ट सत्ता थियो।

त्रिपुरामा वामपन्थीले जम्माजम्मी ३५ वर्ष शासन गरे। सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पराजित गर्नुअघि यो राज्यमा २५ वर्षसम्म वामपन्थीको अटुट शासन थियो।

तर केरलाको कथा भिन्न छ। सन् १९५७ मा यो राज्यले ईएमएस नम्बूदरीपादलाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट शासक बनायो। त्यसपछि भने यो राज्यमा वाम र कांग्रेसले आलोपालोजस्तो सत्ता चलाए।
,केरलाले सन् १९५७ मै विश्वकै पहिलोमध्येको कम्युनिस्ट सरकार निर्वाचित गरेको थियो । सन् १९९६ मा एक जना कम्युनिस्ट नेता त झन्डै भारतको प्रधानमन्त्री नै बने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का संस्थापक सदस्य तथा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसु गठबन्धनका नेताको रूपमा भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने समीकरणनजिक पुगेका थिए।

तर उनको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो। बसुले उक्त निर्णयलाई पछि ‘ऐतिहासिक गल्ती’ भनेका थिए।

कम्युनिस्टहरू दिल्लीको केन्द्रीय सरकारमा पनि गठबन्धन साझेदारका रूपमा सामेल भए। तर सन् २००८ मा अमेरिकासँग परमाणु सम्झौताको विषयमा विवाद भएपछि उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

त्यही बेला भारतको तल्लो सदन लोकसभामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका ६२ जना सांसद थिए। त्यो सङ्ख्या प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन पर्याप्त थियो।

उनीहरूको पहुँच संसद्‌भन्दा फराकिलो क्षेत्रसम्म फैलियो। पश्चिम बङ्गालमा आर्थिक शिथिलता र वामपन्थी शासनमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको चिन्तामाझ कम्युनिस्टहरूले आर्थिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक विषयमा आफ्नो पहुँचभन्दा ठूला सपना देखाए।

बदलिएको समय

त्यस बेलाको कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभाव अहिले हराउँदै गएको धेरैको बुझाइ छ।

अहिले कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति एकनास छैन। केरलामा पछिल्लो चुनावी हारका बाबजुद पनि वामपन्थीहरू राजनीतिक रूपमा बलियो छन्।

तमिलनाडूमा उनीहरू गठबन्धनको हिस्साका रूपमा मात्रै छन्। बिहारका केही क्षेत्रहरूमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी(लेनिनवादी) तल्लो वर्गका मानिसहरूमाझ प्रभावशाली शक्तिका रूपमा कायम छ। वामपन्थी दलसमर्थित विद्यार्थी सङ्गठनहरू भारतका ठूला विश्वविद्यालयहरूमा प्रभाव जमाइराख्न सफल छन्।

तर पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरामा फेरि वामपन्थी शक्तिको किल्ला भत्किएको छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरू आफ्नो विरासतको छायामा मात्र सीमित भएका छन्।

राष्ट्रिय स्तरमा भाकपा (मार्क्सवादी)को कुल मत घटेर सबैभन्दा पछिल्लो आमनिर्वाचनमा २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सन् १९८०को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उदयको उत्कर्षमा यो दलले देशभरिबाट ६ प्रतिशत मत पाएको थियो।

कम्युनिस्ट शक्तिहरूको खस्कँदो चुनावी नतिजालाई पुरानो राजनीतिक भाषा मेटिँदै गएको विषयसँग तुलना गरिएको छ। वर्गसङ्घर्ष र साङ्गठनिक परिचालनलाई पहिचानको राजनीति, राष्ट्रवाद, नेताविशेषको लोकप्रियता अनि कल्याणकारी परिणाम दिने कुराले विस्थापित गरिरहेको छ।

सम्भाव्य कारणहरू
भाकपा (मार्क्सवादी)का संस्थापकमध्येका ज्योति बसुलाई सन् १९९६ मा भारतको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । भाकपा (मार्क्सवादी) का पश्चिम बङ्गाल सचिव मोहम्मद सलिम सन् १९९०को दशकपछि देखा परेको हिन्दू राष्ट्रवाद र बजार उदारीकरणले राजनीतिक तथा आर्थिक हमला गरेको र त्यसको चपेटामा वाम शक्तिहरू परेको बताउँछन्।

‘मध्यमवर्गलाई यो हरियो घाँस देखाइयो,’ उनी भन्छन्। ‘विकास’ आधुनिकीकरण, पूर्वाधारजस्ता कुराको लाभ पाउने महत्त्वाकाङ्क्षा उनीहरूमा सिर्जना गरियो।’

उनका अनुसार कम्युनिस्ट शक्तिहरूले वर्गभन्दा जात र धर्मका नाममा भइरहेको राजनीतिको प्रतिवाद गर्न सकेनन्। ‘विभाजनको राजनीतिले वर्गीय एकतालाई कमजोर बनाउँछ,’ सलिम भन्छन्।

यद्यपि विज्ञहरू हिन्दू राष्ट्रवाद, जातीय राजनीति र महत्त्वाकाङ्क्षाको राजनीतिका कारण मात्रै आफूहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर बनेको भनेर वामपन्थीहरूले छुट नपाउने बताउँछन्।

चीन र भियतनाममा भन्दा फरक भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सङ्घीय सरकारको नभई प्रदेश सरकारहरूको मात्रै नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

टोरन्टो मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय रुपारेलिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘सङ्घीय राजनीतिक अर्थतन्त्र’अन्तर्गत मात्रै सीमित भएको बताउँछन्।

त्यसले उनीहरूलाई निजी लगानी आकर्षित गरेर समृद्धि दिलाउन दबाव बढ्यो।

पश्चिम बङ्गालमा भूमिसुधारको माग गरेर उदाएको पार्टीमाथि उद्योगका नाममा किसानको जग्गा खोसेको आरोप लाग्यो।

२०१८ मा भाजपाले पराजित गर्नुअघि त्रिपुरामा वामपन्थीहरूले निरन्तर २५ वर्षसम्म शासन गरेका थिए । केरला यो मामलामा फरक देखियो। यो राज्यको विकेन्द्रीकृत योजना, उच्च सामाजिक सूचकाङ्क, साक्षरता, गरिबी न्यूनीकरण र बलियो जनस्वास्थ्य प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो।

तर यो प्रणालीपछाडि पनि केही समस्याहरू थिए।

‘विदेशबाट आउने विप्रेषणमा धेरै नै निर्भर रहेको केरलामा त्यो आय घट्दा ठूलो आर्थिक दबाव पर्‍यो र खास गरी युवाहरूमाझ असमान रोजगारी सिर्जना भयो,’रुपारेलिया भन्छन्। त्योभन्दा पनि रोचक के भयो भने केरलाका कम्युनिस्टहरू कुनै समय आफैँले विरोध जनाएको आर्थिक प्रणालीतर्फ मोडिए।

सन् २०२२ मा भाकपा (मार्क्सवादी)को दस्ताबेजले निजी लगानी, सार्वजनिक(निजी साझेदारी, निजी विश्वविद्यालयहरू र विश्वव्यापी प्राविधिक सेवालाई अङ्गीकार गर्‍यो।

रुपारेलियाजस्ता राजनीतिशास्त्री यसपछाडि ठूलो राजनीतिक विकासक्रम देख्छन्। त्यो भारतका कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘कम्युनिस्टका रूपमा भन्दा बढी समाजवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा हेरिनु ’रहेको उनी बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली