काठमाडौं– विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पनि निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको करिब एक तिहाइ मात्रै खर्च हुन सकेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार १५ गतेसम्म पुँजीगत बजेटको ३५.१२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

यसको विपरीत चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्चको प्रगति उल्लेख्य देखिएको छ। सोही अवधिसम्म चालु खर्चतर्फ ८१।०९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८३.४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।

सरकारले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारले पछिल्लो संशोधित अनुमानमा पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.६३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न असार १५ सम्मको वास्तविक खर्चको तुलनामा अझै १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।

तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न समय अत्यन्तै सीमित छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न पाइँदैन। त्यसअनुसार संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ८ कार्यदिनमा दैनिक औसत १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

यदि सरकारले प्रारम्भिक रूपमा विनियोजन गरिएको सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट नै खर्च गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने दैनिक ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च करिब ५५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो। तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संशोधित अनुमान बढाएर ६१.६३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यद्यपि हालसम्मको खर्चको गति हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ।

पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, सरकारी लगानीको प्रतिफल घट्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरूले औँल्याउँदै आएका छन्।