काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले आफूले दर्ता गराएको ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लामो समयसम्म प्रदेशसभामा टेबल नभएपछि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै शर्माले गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संसद्मा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले बैठकका एजेन्डा तय गर्ने भए पनि विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश नै नदिने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

शर्माले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णालीका स्रोत, साधन, सीप र श्रमको उपयोग गर्दै हरेक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेका थिए। कार्यक्रमको सुरुवाती वर्षका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर संस्थागत गर्ने तयारी भइरहेका बेला शर्मा मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका यामलाल कँडेलसँग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पटक–पटक छलफल तथा सहमति भए पनि काम अघि नबढेको शर्माको आरोप छ। यस विषयमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलमा हालका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्ल र तत्कालीन अर्थमन्त्री वेदराज सिंहसमेत सहभागी रहेको उनले बताए। उक्त कार्यदलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कँडेललाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको शर्माको भनाइ छ।

शर्माका अनुसार, उनले साउन ११ गते विधेयक दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो भने साउन १२ गते विधेयक औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थियो। गैरसरकारी विधेयक परिपक्व हुन आवश्यक सात दिनको अवधि पूरा भई साउन १८ गते नै विधेयक परिपक्व भइसके पनि हालसम्म प्रदेशसभामा टेबल नगरिएको उनले बताए।

प्रस्तावित विधेयकले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ स्थापना गरी उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विधेयकमा हरेक वर्ष कम्तीमा १० हजार नयाँ स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सीप विकास तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी परियोजना कोष स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान, बजार व्यवस्थापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लगानी सम्मेलन तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित हुने वा असफल हुने अधिकार प्रदेशसभा सदस्यहरूमै रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। नयाँ कार्यक्रम अघि नबढाई क्रमागत योजनामा मात्र सीमित रहने प्रवृत्तिले कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। अघिल्ला सरकारले अघि सारेका प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकार तयार हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रस्तावित विधेयकमा बेरोजगार श्रमशक्तिको पहिचान, रोजगारदाताको सूचीकरण, परियोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र वार्षिक प्रगति विवरण प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

विधेयकले कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने तथा हरेक वर्ष कम्तीमा १० हजार नयाँ स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय स्रोत, सीप र श्रमको अधिकतम उपयोग गर्दै कर्णालीलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने उद्देश्य विधेयकमा समेटिएको छ।

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ मार्फत व्यावसायिक तथा अर्गानिक कृषि, पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, जलस्रोत, सिँचाइ र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन, होमस्टे, होटल तथा रिसोर्ट, सूचना प्रविधि, ड्रोन, डिजिटल प्रणाली, नवप्रवर्तन, औद्योगिक ग्राम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप विकासलाई समेत परियोजनाको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

परियोजनाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी वित्तीय स्रोत तथा कर्जा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने र लगानी तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

त्यस्तै, रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, परियोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा के छ ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ