काठमाडौं - मुलुकमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । स्थिर सरकार नभएकोले आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्ने भाष्यलाई फागुन २१ को निर्वाचनले तोडेकोले पनि यसपटक ठूलै उपलब्धी हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । नयाँ सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि एक महिना बितेको छ । एक वर्षका लागि बनाएको बजेट एक महिनामा कति कार्यान्वयन भयो ? मूल्यांकन गर्न अलि हतारो होला । वस्तुपरक पनि नहोला । 

यद्यपी विगतका अस्थिर सरकारले गरेका काम र अहिलेको झन्डै दुईतिहाइसहितको स्थिर सरकारको कामगराइ कति फरक देखिएको छ भन्ने संकेत भने एक महिनाकै तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा विगतका अस्थिर र अहिलेको स्थिर सरकारका उपलब्धिमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन । चालु आवको साउनमा बजेटको लक्ष्यअनुसार स्रोत संकलन र खर्चलाई पछिल्ला चार वर्षसँग तुलना गर्दा कुनै फरक देखिएको छैन । यो साउनमा सरकारले कुल राजस्व ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । पछिल्ला चार वर्षका साउनमा पनि यस्तै हाराहारीमा राजस्व उठेको थियो । गत वर्ष साउनमा ८४ अर्ब ७८ करोड राजस्व उठेको थियो भने त्यसअघिका तीन आर्थिक वर्षहरू २०८१–८२, २०८०–८१ र २०७९–८० मा क्रमशः ९४ अर्ब ७४ करोड, ७८ अर्ब ८७ करोड र ८० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

बजेटमा राखिएको राजस्वको वार्षिक लक्ष्यका तुलनामा हेर्दा पनि यी पाँच वर्षको साउनमा उठेको राजस्वमा खास भिन्नता देखिँदैन । यो वर्ष साउनमा उठेको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो भने बाँकी चार वर्षहरूमा पनि क्रमशः ५.७३, ६।६८, ५।५४ र ५.७६ प्रतिशतका दरले उठेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो वर्ष २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट बनाउँदा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधि हुने महिनाहरू र सरकारले कर तिर्न दिएको समयलाई हेरेर प्रत्येक महिनाका लागि भिन्दाभिन्दै राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, चालु आवको लक्ष्य फेला पार्न औसतमा प्रतिमहिना १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ ।

अहिलेकै तरिकाले राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिंदैन । अर्कातिर अर्थमन्त्री वाग्लेले गत वर्ष बजेटमा राखिएको १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ बढाएर राजस्वको नयाँ लक्ष्य राखेका छन् । एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ अथवा ६–७ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य ठूलो हुँदै होइन । यो सामान्य लक्ष्य हो र सजिलै प्राप्त हुने राजस्व हो । तर, यहाँनिर गत वर्ष कति राजस्वको लक्ष्य राखियो भन्दा पनि कति उठेको हो भन्ने मूल प्रश्न हो । सरकारले राखेका लक्ष्य सबै पूरा हुन्छन् भन्ने छैन ।

गत वर्ष लक्ष्यको झन्डै ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो । १४ खर्ब ८० अर्बमा १२ खर्ब ४१ अर्ब मात्र राजस्व असुली भएको थियो । अब प्रश्न उठ्छ, गत वर्ष १२ खर्ब ४१ अर्ब उठेको राजस्वलाई यो सरकारले ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २७.३१ प्रतिशतले बढाएर राजस्व उठाउन सक्ला ? साउनको राजस्व गत वर्षको साउनका तुलनामा ९ प्रतिशत हाराहारीले मात्र बढेको छ । यस्तोमा २७ प्रतिशतको लक्ष्य भीमकाय हो । विगतका केही वर्षहरूमा २० प्रतिशत माथि र एक वर्ष ३१–३२ प्रतिशतले पनि राजस्व बढेको इतिहास छ ।

राजस्व कम उठ्नुमा धेरै कारणहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विषय अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा धेरै हुनु हो । मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै ७० खर्ब पुग्न सकेको छैन, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशत माथि रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र भन्सार नाकाहरूमा परिचालित सुरक्षा निकायहरूको मिलेमतोमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार थप कठोर बन्नैपर्छ । अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । तबमात्र लक्ष्यको धेरै गुणा राजस्व उठ्ने वातावरण बन्छ ।