काठमाडौं - अर्थतन्त्र जहिले पनि चलायमान हुनु पर्दछ । स्थिर अर्थतन्त्रले विकास र समृद्धीका ढोकाहरु खोल्न त्यति सजिलो हुँदैन । कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्था सरकारले लिने नीति तथा परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार चल्ने गर्दछ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि राज्यका आर्थिक नीतिहरुको बेला बेलामा पुनरावलोकन हुुन पर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने मौका नै निकै कम पाएको छ । सन् १९६१ यता ६५ वर्षमा जम्मा १८ पटक नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि पाँच प्रतिशत नाघेको छ । 
मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण र जनमुखी नीतिहरुले नै आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्दछ । सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रका सुचकहरुमा पनि केही फेरबदलहरु आउने गर्दछन् । २०५१ सालमा ८ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । फेरि त्यति नै दरमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन बीस वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसयता एउटा मात्र सरकार ३ वर्ष टिकेको छ । जति राजनीतिक खिचातानी बढ्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिँदै गयो । २०५२ फागुनदेखि औपचारिक रूपमा थालिएको सशस्त्र द्वन्द्वले अर्थतन्त्र शिथिल बनाउँदै लग्यो । २०४७ देखि २०५२ सम्म औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्रमा सशस्त्र द्वन्द्वले गतिरोध पुर्यायो। 
राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने स्वभाविक कुरा हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको वर्ष २०५८र५९ मा आर्थिक वृद्धिदर ३६ वर्षयताकै न्यून अर्थात् ० दशमलव १२ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यही वर्ष विकास खर्चलाई साधारण खर्चले उछिन्यो । २०५९ मा विकास खर्च ३८ प्रतिशतमा झर्‍यो । अझ २०६१ मा आइपुग्दा साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर छेउछाउ पुगिसकेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको वर्ष २०६४र६५ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि भयो ।

संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍यायो । पुनर्निर्माणसँगै स्थिर सरकारप्रतिको उत्साह र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदा त्यो स्तरको वृद्धि सम्भव भएको हो । २०७६ मा सुरु भएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई दुई वर्ष समस्यामा पार्‍यो । तर त्यसपछि नै ६ प्रतिशत हाराहारी उच्च वृद्धि हासिल भयो । कोरोना महामारीपछिको पुनरुत्थानमा यो ठूलो उपलब्धि थियो ।  सरकारी नीतिहरुमा अस्पष्टता भएकोबेला केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गर्‍यो । अर्थतन्त्रको पछिल्लो समस्या यहींबाट सुरु भएको हो । कोभिडबाट सुरु भएको अर्थतन्त्रको समस्या आयात र कर्जा रोक्नेलगायतका निर्णयले थप बढायो । यसले अवैध आयातलाई भने प्रश्रय दियो, जुन अहिलेको अर्को समस्या हो ।
अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुमा उच्च बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी र न्यून ज्याला हो  । जसको कारण नागरिकमा निराशा पैदा हुने गर्दछ । स्वरोजगारीका लागि वातावरण नहुनु अर्को समस्या हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारसँग सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यसैले नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् । 
 मुलुमा रोजगारीको वातावरण सहज बन्न सकेको छैन । अहिले पनि व्यवसाय दर्ता गर्न चारदेखि सात वटासम्म निकायमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकिन्छ । धितो नभई ऋण पाइँदैन । बजारमा माग न्यून छ । बजारमा माग सिर्जना गर्ने ठूलो युवा समूह देशबाहिर छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका साना ठूला विभिन्न प्रकारका समस्याहरुको पहिचान र तिनको गहीरो विश्लेषण गरेर समाधानका उपायहरु खोजी गर्न जरुरी छ ।