काठमाडौं - महंगीको चर्को मार खेप्दै आएका उपभोक्तामाथि ग्याँस अभावको अर्को समस्या थपिएको छ । सरकार भने ३५ वर्षको समस्या भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । ग्यास र इन्धन आयात हुने मुख्य भाग हर्मुज जलमार्गमा ढुवानी अवरोध भएपछि करिब डेढ महिना नेपाली उपभोक्ताले ग्यास अभाव बेहोरेका थिए । आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास दिने नीति ल्याएपछि बजारमा ग्यास सर्वसुलभ भएको थियो । तर, गएको असार ३१ देखि भरी सिलिन्डर (१४.२ केजी) ग्यास दिन थालेको निगमले १५ दिन नहुँदै बजारमा फेरि अभाव देखिएको छ । अहिले काठमाडौँलगायत देशका धेरै स्थानमा ग्यास छैन ।

नागरिकमा सरकारको अनुभूति हुने भनेकै सेवा प्रवाहमा सहजता हुनु हो । जवाफदेही सरकार र चुस्त प्रशासन नै लोककल्याणकारी राज्यका चरित्र हुन । तर अहिले राज्यका संयन्त्र र व्यवसायीहरु नागरिकप्रति जवाफदेही नदेखिएको र आफ्नो व्यापार व्यवसायमा मात्र स्वार्थ हुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । निगमको ग्यास आयात तथ्यांक पनि शंकाको घेरामा छ । भारतले दिएको कोटाअनुसार ग्यास आयात हुने तर उपभोक्ताले नपाउने अवस्थालाई कसरी लिने ? हो, अघिल्ला तीन महिना उद्योगीहरूले कोटाभन्दा कम ग्यास आयात गरेका थिए । बजारमा माग नभएकाले त्यसले पनि पुगेको थियो । तर, असारयता नेपालका लागि तोकिएको कोटाअनुसार ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ । असारमा आएको ४५ हजार टन र साउन १५ सम्म आएको २६ हजार टन ग्यास कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने हो ? 

अहिले नेपाली बजारमा १ करोड ४० लाख ग्यास सिलिन्डर छरिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४२ हजारदेखि ४६ हजार ग्यास सिलिन्डर खपत हुन्छ । ग्यास अभाव हुनुलाई उद्योगी र निगम दुवैले उपभोक्तालाई दोष दिएका छन् । खाली भएका सबै सिलिन्डर एकैचोटि बजारमा ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ । हो, १४.२ केजीको ग्यास पाउँदा लिन खोज्नेको संख्या केही होला । तर, मध्यपूर्वको समस्या समाधान नभएका बेला र जुनसुकै बेला ग्यास अभाव हुन सक्ने वातावरण रहेका बेला आधा सिलिन्डर ग्यास नलिने भन्ने उपभोक्ताको संख्या निकै कम हुनुपर्छ ।

त्यसैले अहिले एकैचोटि ग्यास भर्ने उपभोक्ता बढे भन्नुमा बहाना मात्र हो । सरकार बजारमा ग्यास सर्वसुलभ बनाउन असफल भएको मात्र होइन, बजार अनुगमनमा पनि फितलो देखिएको छ । अहिले कृषि उपज र खाद्यान्नको भाउ छोइ नसक्नु छ । एकाध महिनाभित्रमा नै चामल प्रतिबोरा ३–४ सय रुपैयाँले बढेको छ । वर्षाका कारण सडकमार्ग अवरुद्ध भएको बहाना बनाएर अधिकांश तरकारीको मूल्य पनि बढाइएको छ । वर्षौंदेखि वस्तुको मूल्य बढ्दा व्यापारीहरूले विभिन्न बहाना र कारण देखाउने गर्दै आएका छन् । अहिले पनि यस्तै बहाना बनाइएको छ ।

उपभोक्तालाई लुट्ने गरी बजारमा मनपर्दी हुँदा सरकार नभएको जस्तो अवस्था छ । अहिलेको सरकार मात्र होइन, वर्षौंदेखि यस्तै हुँदै आएको हो । यस्ता समस्या हल गर्ने हो भने पहिलो किसान र उपभोक्ताबीचको ‘लेयर’ बढीमा दुई मात्र हुनुपर्छ । अर्को, किसानदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । मुलुकमा खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिएको छ । सिद्धान्तस् कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण बजारले गर्ने हो, सरकारले होइन । तर, हाम्रो हकमा सिद्धान्तले काम गरेको छैन । यस्तोमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने वा निश्चित भन्दा धेरै नाफा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । साथै सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । गलत कारण देखाएर गरिने मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले कारबाहीको दायरा फराकिलो गराउनुपर्छ । हाम्रोमा कानुन तोडेर काम गर्दा पनि जरिवाना रकम र अन्य सजायको व्यवस्था निकै थोरै छ । नियम–कानुन उल्लंघन गरी उपभोक्ताबाट करोड फाइदा लिँदा जरिवाना हजारमा मात्र हुने गरेको छ । यस्तोमा उद्योगी–व्यवसायी सरकारी जरिवानाबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन । अब यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी कडा जरिवनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरे मात्र नाफाखोरहरूमा डर पैदा हुनेछ ।

इन्धन आयातमा एकाधिकार भएको सरकारी संस्था भएका नाताले आयल निगमका क्रियाकलपामाथि पनि निगरानी हुनु जरुरी छ । सरकारमा बस्नेहरू र ठूला राजनीतिक दलहरूले निगमलाई भित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट दुहुनो गाई बनाउँदै आएको इतिहास छ । अब यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यसको सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ । उपभोक्ताले चाहेको बेला ग्यास र अन्य इन्धन खरिद गर्न पाउनुपर्छ ।