काठमाडौं - मुलुक अहिले संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको पनि करिब एक दशक भएको छ । अन्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हसन सकिरहेको छैन । राजनीतिक रूपमा संघीय व्यवस्थाको अभ्यास सफलतापूर्वक भए पनि अर्थतन्त्रको विकेन्द्रीकरण सोहीअनुरूप हुन सकेको छैन । अहिले पनि अधिकांश मुख्य आर्थिक गतिविधि राजधानी काठमाडौँ र आसपासमा केन्द्रित बनेको छ । पुराना वा नयाँ जुन लगानीकर्ताको आकर्षण पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिएको छ ।
 आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मुलुकमा दर्ता भएका कुल कम्पनीमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छन् । गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर कुल ३ लाख ७७ हजार ७ सय ९० कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र २ लाख ६३ हजार ७ सय ८४ कम्पनी दर्ता भए । यो कुल कम्पनी दर्ताको ६९.८२ प्रतिशत हो । बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा कम्पनी दर्ताको अवस्था निराशाजनक छ । कोसीमा २७ हजार ६ सय ५३, मधेस प्रदेशमा २६ हजार ६२ तथा गण्डकीमा २० हजार ७ सय ४३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यस्तै, लुम्बिनीमा २५ हजार ८ सय ४९, कर्णालीमा ४ हजार ८ सय ३९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या ७ हजार ८ सय ३८ छ । बागमती प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी कम्पनी राजधानी काठमाडौँमा भएका छन् । गएको एक वर्षमा काठमाडौँमा १ लाख ९० हजार ४ सय ७६ कम्पनी दर्ता भए । यो कुल दर्ता संख्याको ५०.४१ प्रतिशत हो । यसबाहेक ललितपुरमा ३४ हजार २ सय ३२ र भक्तपुरमा १२ हजार ५ सय ८८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये प्राइभेट कम्पनीको वर्चस्व छ । त्यसमा पनि एकल स्वामित्वतर्फ १ लाख ७३ हजार ३ सय ९९, बहुल स्वामित्वतर्फ १ लाख ३ हजार ३ सय ७६ तथा सम्पूर्ण विदेशी स्वामित्व रहेका कम्पनी ३ हजार २ सय ३७ दर्ता भएका छन् ।

मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगदेखि व्यापार, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निर्माण, परामर्श सेवा, जलविद्युत, बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता हुँदै आएकामा पछिल्ला वर्षहरूमा आइटी कम्पनी, स्टार्टअप, ई–कमर्स, कन्सल्टेन्सी र सेवा क्षेत्रमा कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य समान रूपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो  । विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा लगानी, व्यवसाय, रोजगारीलगायतका सबै क्षेत्र मुख्य–मुख्य सहरकेन्द्रित मात्र हुन पुगेका थिए । त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै अवसरहरू रहे ।

 नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको मुलुक हो । सबै भूगोलमा समान रूपमा आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन । मधेसका कतिपय भूभाग, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश भूभागमा आर्थिक विकासको छिटासम्म पर्न सकेको छैन । सहरकेन्द्रित लगानी र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीले यस्ता क्षेत्रमा बस्नेहरूको जीवनस्तर राम्रो बनेपछि दूरदराजमा बस्नेहरू गरिबीबाट माथि निस्कन सकेनन् । असमान अवसर र समान विकास नहुनुको मूल कारण केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको निक्र्योलपछि मुलुकमा सात प्रदेश बनाइएको हो । यस्तै ७ सय ५३ वटा बलिया स्थानीय तहहरू पनि बनाइएको छ ।

संघीयताको मर्म भनेको अहिलेसम्म केन्द्रको दृष्टि नपुगेका स्थानहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको ध्यान पुग्नेछ, जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा पुग्नेछ, सरकारी र निजी लगानी थपिनेछन् र रोजगारी एवं अन्य आयआर्जनका अवसरहरू निर्माण हुनेछन् भन्ने हो । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, संघीयता लागू हुँदाको जुन सोचाइ हो, त्यसको एकतिहाइ पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका बेला जुन क्षेत्रहरू पिछडिएका र गरिब थिए ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशकमा जुन हिसाबले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा आर्थिक विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । आर्थिक विकास किन हुन सकेन ? यसमा कमजोरी कसको छ ? लगायतका विषयमा भिन्न–भिन्न मत होलान् । तर, आगामी दिनमा संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गरे भने मात्र संघीयता लागू भएको वास्तविक अर्थ लाग्नेछ । त्यसको लागि आर्थिक गतिबिधिहरु सुगम तथा सहरी क्षेत्रमा वा केन्द्रमा मात्र सिमित नगरी गामिण क्षेत्रहरुमा पनि बिस्तार गर्न जरुर िछ । संघीयताको मर्म अनुसार आर्थिक विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारले तदारुकता देखाओस् ।