काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता, उठाइएका प्रमुख मुद्दा तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भएका द्विपक्षीय छलफलबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले गरेको सम्बोधन, जलवायु संकटका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिएको सहयोगको आग्रहबारे विस्तृत जानकारी गराएका हुन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि ठूलो चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बाढीका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको विनाश तथा नागरिकको जनजीविकामा परेको गम्भीर असरबारे प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री खनालले बताए।

नेपाल विश्वव्यापी जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोग्न बाध्य भएको विषय महासभामा उठाएको उनले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि प्राकृतिक तथा मानवीय संकटमा मात्र सीमित नभई समग्र विकास प्रक्रियामै चुनौती बनेको विषय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो।

जलवायु संकट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा पर्याप्त स्रोतसाधन र क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूले यसको समाधानमा थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा महासभामा राखिएको उनले बताए। जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको उनले संसद्लाई जानकारी गराए।

यसैगरी, महासभाका क्रममा आफू नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न देशका समकक्षी तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय साइडलाइन वार्ता र द्विपक्षीय भेटघाट गरेको मन्त्री खनालले बताए। ती भेटघाट तथा छलफलमा उठाइएका विषय र भएका संवादबारे पनि उनले संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।