काठमाडौं– सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावलीलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।