नेपालको राजनीति अहिले केवल सत्ता सञ्चालन र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्रै सीमित छैन। बदलिँदो विश्व भूराजनीति, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, भारतको क्षेत्रीय रणनीति र दक्षिण एसियामा विकसित हुँदै गएको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ। अझ पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र देखिएको शक्ति संघर्ष र शीर्ष नेतृत्वका फरक-फरक राजनीतिक गतिविधिले यसलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह यही मंसिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणमा आर्थिक सहकार्य, हवाई प्रवेशमार्ग, विकास आयोजना र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय प्रमुख एजेन्डा रहने बताइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको जगमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन साहमाथि पश्चिमी शक्तिहरूको सद्भाव र समर्थन रहेको भन्ने राजनीतिक आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभावबारे उठ्ने बहस भने नयाँ होइन। विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, भारतको बदलिँदो रणनीतिक प्राथमिकता तथा चीन–भारत सम्बन्धमा देखिने उतारचढावका बीच बालेनको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनु स्वाभाविक छ।
त्यसमाथि वर्तमान सरकारप्रति भारतीय सत्तापक्ष सुरुदेखि नै पूर्ण सकारात्मक नरहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर, यो भ्रमणलाई केवल नेपाल–भारत सम्बन्धको कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यससँगै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका पछिल्ला गतिविधि र राजनीतिक सक्रियतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। रास्वपा २०७९ असारमा स्थापना भएर नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ शक्ति हो। पार्टी स्थापनादेखि नै सभापति रहेका रवि लामिछानेले राजनीतिक आरोह–अवरोह, विवाद, आरोप, जेल र कानुनी लडाइँको सामना गर्दै पार्टीलाई आजको अवस्थामा ल्याएका छन्।
अहिले झण्डै दुईतिहाइको संसदीय शक्ति बोकेको दलका सभापति उनी हुन्। तर पार्टी निर्माणमा कुनै भूमिका नभएका बालेन साह अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले रास्वपाभित्र पार्टीको वास्तविक राजनीतिक शक्ति र राज्यसत्ताको कार्यकारी शक्ति कसको हातमा छ भन्ने बहस भुसको आगो जस्तै सल्किएको जानकारहरु बताउँछन ।
केही समयअघि रवि लामिछानेको भारत भ्रमण पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो। गत जुनमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा उनी पाँचदिने भारत भ्रमणमा दिल्ली पुगेका थिए। त्यहाँ भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट तथा संवादको कार्यक्रम रहेको थियो। त्यसपछि गत अक्टोबरमा उनले उत्तराखण्डको कैंचीधाम र आसामको कामाख्या मन्दिरको धार्मिक भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणलाई उनले व्यक्तिगत र धार्मिक उद्देश्यको भएको बताएका थिए।
यसबीच रविले नेपालको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि संवाद र सहकार्यको बाटो रोजेका छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गर्ने, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा विकासका विषयमा साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने पहलले उनी केवल नयाँ राजनीतिक शक्तिको सभापति मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिको समन्वयकारी भूमिकामा समेत आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा उनले विगतका राजनीतिक आन्दोलन र तिनले प्राप्त गरेका उपलब्धिको सम्मान गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। विगतका आन्दोलनलाई अस्वीकार नगर्ने, बरु तिनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने उनको भनाइलाई पुराना राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो रविको राजनीतिक रणनीतिमा आएको परिवर्तन हो कि सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यावहारिक राजनीतिक परिपक्वता, त्यो भने आगामी दिनले स्पष्ट पार्नेछ।
रविको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिमध्ये सबैभन्दा अर्थपूर्ण घटना चीन भ्रमण हो। उनको विश्वासपात्र मानिने पार्टीका महामन्त्री बिपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय रास्वपा सांसदहरूको टोली कार्तिक १९ देखि ११ दिने चीन भ्रमणमा छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणामा गएको टोलीले चीनको शासन प्रणाली, आर्थिक विकास, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
चीन भ्रमण टोली प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि उनीहरूसँग छलफल गरेका थिए। अर्कोतर्फ रवि लामिछानेले आफ्नै निवासमा भ्रमण टोलीलाई बोलाएर भ्रमणका उद्देश्यमा केन्द्रित हुन र तेस्रो देशका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले चीन र भारत दुवै नेपालका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको सन्देशसमेत दिएका थिए।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला सत्तारूढ दलका सभापति चीनसँग पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्रिय हुनुको राजनीतिक सन्देश के हो ? के रविले आफूलाई चीनसँग पनि सहज सम्बन्ध राख्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका हुन् ? के उनी भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर भविष्यको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छन् वा यो सामान्य पार्टीगत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार मात्र हो ?यी प्रश्नको जवाफ अहिले नै निष्कर्षमा पुर्याउन मिल्दैन। तर एउटै पार्टीका सभापति र प्रधानमन्त्रीका फरक–फरक कूटनीतिक गतिविधिले राजनीतिक अर्थ भने अवश्य बोकेका छन्।
अर्कोतर्फ, रवि लामिछानेले छठ पर्वको अवसर पारेर मधेशको जनकपुरधाममा तीन दिन बिताए। गंगासागरमा छठ पूजा, जानकी मन्दिरसहित विभिन्न धार्मिक स्थलको भ्रमण, स्थानीय पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट र जनसम्पर्कका कार्यक्रम उनको भ्रमणका प्रमुख गतिविधि रहे।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वमा सहभागी हुनु सामान्य सामाजिक गतिविधि हो। तर देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमध्ये एकको सभापति लामो समय मधेशमा बसेर पार्टी पङ्क्तिसँग संवाद गर्नुको राजनीतिक महत्त्व पनि छ। यसलाई मधेशमा पार्टीको संगठन विस्तार, जनसम्पर्क सुदृढीकरण र आफ्नो राजनीतिक आधार पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास मात्र हैन मधेशबाट भारतिय सँस्थापन सितको सम्बन्ध बिस्तार का रूपमा लिनेहरु पनि छन ।
यता रास्वपाभित्र भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको सार्वजनिक चर्चा छ। पार्टीका कतिपय नेता, सांसद र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैली, पार्टीसँगको समन्वयको अभाव र प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीका नियमित बैठक, संसदीय छलफल र संगठनात्मक गतिविधिमा उनको न्यून सहभागितालाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीको राजनीतिक संरचना र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीच दूरी बढ्दै गएको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्।
यही सन्दर्भमा रवि लामिछानेको राजनीतिक सक्रियता, पुराना दलसँगको संवाद, चीन भ्रमणको तयारी, मधेशमा जनसम्पर्क र पार्टी संगठनसँगको निरन्तर सम्पर्कलाई जोडेर हेर्दा उनी आफ्नो राजनीतिक भूमिका थप सुदृढ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
रास्वपाको विधान संशोधनपछि पार्टी सभापतिको अधिकार र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भूमिकाबारे पनि बहस सुरु भएको छ। केही राजनीतिक विश्लेषकले भविष्यमा रवि लामिछाने स्वयं सरकारको नेतृत्वमा फर्किन सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याएका छन्। तर रविले प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिक तयारी गरिरहेको वा बालेनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय भइसकेको भन्ने तथ्य न देखिए पनि घटना क्रमले अनुमान लाई साथ दिएका छन ।
तर, राजनीतिको एउटा सामान्य नियम के हो भने पार्टीको संगठनात्मक शक्ति र सरकारको कार्यकारी शक्ति एउटै व्यक्तिमा नहुँदा स्वाभाविक रूपमा शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्छ।रास्वपाको स्थापना, संगठन विस्तार र निर्वाचनमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने मुख्य राजनीतिक श्रेय रविलाई जान्छ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा बालेनको लोकप्रियता र उनको नेतृत्वप्रतिको जनअपेक्षाले पार्टीलाई ठूलो राजनीतिक सफलता दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यसैले रवि र बालेन दुवै एकअर्काका राजनीतिक आवश्यकतासमेत हुन्। तर यही आवश्यकता भविष्यमा प्रतिस्पर्धाको कारण बन्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया