विश्व राजनीतिमा वैचारिक संकट

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, ०९ : ५२

मानव सभ्यताको इतिहास केवल शासन परिवर्तनको इतिहास मात्र  होइन। यो शक्ति, सम्पत्ति, उत्पादन सम्बन्ध, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि मानिसले गरेको निरन्तर संघर्षको इतिहास पनि हो। मानव समाजले धार्मिक शासनदेखि राजतन्त्र, निरंकुश साम्राज्य, प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था र साम्यवादी शासनसम्मका अनेकौँ राजनीतिक प्रयोग गरिसकेको छ।  यी सबै शासन व्यवस्था त्यो समयका सामजिक राजनैतिक अन्तरविरोधका उपज हुन् । प्रत्येक व्यवस्थाले आफ्नो समयका अन्तरविरोध समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा नया अन्तरविरोधको स्रोत बन्छन् र त्यो ब्यवस्था सकिन्छ । नयाँ विचारको जन्म हुन्छ यो नै विकासको नियम पनि हो । 

मानव सभ्यताको विकासको सुरुवाती चरणमा समाज सञ्चालनका लागि धर्म, परम्परा, कुलप्रथा र सामुदायिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका थियो। कृषि उत्पादन, स्थायी बस्ती, सम्पत्तिको सञ्चय र श्रम विभाजनको विकाससँगै समाजमा वर्गीय विभाजन र संगठित राजनीतिक शक्तिको उदय भयो। प्राचीन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन र भारतका सभ्यतामा शासकहरूले आफ्नो शासनलाई दैवी शक्ति, धर्म र परम्परासँग जोडेर वैधता प्रदान गरे। कतिपय शासक स्वयंलाई ईश्वरको प्रतिनिधि वा ईश्वरीय अधिकार प्राप्त व्यक्ति ठान्थे।

त्यतिबेला शासनको मुख्य आधार नागरिकको सार्वभौम अधिकारभन्दा धार्मिक आस्था, सैनिक शक्ति, जमिनमाथिको नियन्त्रण र वंशानुगत उत्तराधिकार थियो। विस्तारवादी आकांक्षा, राज्यको स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण, कर असुली र धार्मिक प्रभुत्वका कारण शासक तथा धार्मिक पुरोहितबीच पनि शक्ति संघर्ष हुन्थ्यो। सामन्त, राजा, धार्मिक संस्था र सैनिक नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धाले शासनलाई निरन्तर द्वन्द्वग्रस्त बनाई रहन्थ्यो। समयक्रममा यही शक्ति संरचना व्यवस्थित राजतन्त्र, सामन्ती शासन र निरंकुश साम्राज्यमा विकसित भयो। शासनको केन्द्रमा जनता होइन, राजा, दरबार र तिनको स्वार्थ रह्यो। 

समाज विकास र मानव चेतना त स्थिर हुँदैन । त्यो निरन्तर अगाडि बढ्छ । उत्पादन, व्यापार, ज्ञान र सामाजिक चेतनाको विकासले पुरानो शासन संरचनामाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो। यही प्रश्नले आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो। त्यो अन्तरविरोध हल गर्ने विचार दर्शनको विकास भयो । 

मानव सभ्यताको अर्को चरणमा संसारभरि राजतन्त्र शक्तिशालि भएर आयो । राजतन्त्र र सामन्ती शासनमा राज्यसत्ता सीमित शासक वर्गको नियन्त्रणमा थियो। सामान्य नागरिकलाई शासन निर्माणमा सहभागी हुने अधिकार थिएन। धार्मिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी समानता शासकको इच्छामा निर्भर हुन्थे। जन्म, जात, वर्ग, लिंग र सम्पत्तिका आधारमा मानिसको सामाजिक तथा राजनीतिक हैसियत निर्धारण हुन्थ्यो।

यही व्यवस्थाविरुद्ध आधुनिक स्वतन्त्रता र समानताका विचार विकसित भए। सत्रौँ शताब्दी बाट सुरु भएको यो अन्तरविरोधमा नागरिक अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी समानता, बालिग मताधिकार र मानवअधिकारका माग राजनीतिक आन्दोलनका विषय बने। महिलाको अधिकारको आवाज उठे।  यसरी शासन ईश्वर वा राजाको विशेषाधिकार होइन, जनताको सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने नयाँ राजनीतिक चेतनाको विकास भयो।

समाज विकासको तेस्रो चरणमा आधुनिक प्रजातान्त्रिक शासनको विकास भयो। यहीबीचमा  सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीका ठूला राजनीतिक क्रान्तिहरू भए । सन् १६४२–१६५१ को बेलायती गृहयुद्धले राजकीय निरंकुशताको सीमामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता क्रान्तिले जनताको सहमतिमा आधारित शासन र स्वतन्त्रताको विचारलाई संस्थागत गर्‍यो। सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारा विश्वव्यापी बनायो। फ्रान्सको मानव तथा नागरिक अधिकार घोषणापत्रले नागरिक सार्वभौमिकता र कानुनी समानताको आधार प्रस्तुत गर्‍यो। 

यसरी संसदीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक अधिकार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण आधार बने। तर यी उपलब्धि एकैपटक प्राप्त भएका थिएनन्, लामो संघर्ष र क्रमिक सुधारको परिणाम थिए।

प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले राजकीय निरंकुशता र सामन्ती विशेषाधिकारलाई चुनौती दिए पनि आर्थिक तथा सामाजिक असमानता अन्त्य गर्न सकेन। राजनीतिक रूपमा नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त भए पनि उत्पादनका साधन, उद्योग, जमिन, पुँजी र बजारमाथिको नियन्त्रण सीमित पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित हुँदै गयो। औद्योगिक क्रान्तिपछि कारखाना, श्रमशोषण, न्यून ज्याला, बेरोजगारी, गरिबी र धनी–गरिबबीचको खाडल नयाँ सामाजिक समस्याका रूपमा देखिए। 

यही  परिस्थितिमा सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्स ले कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गरे। उनीहरूले इतिहासलाई वर्गसंघर्षको प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्दै उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय शोषणलाई सामाजिक अन्तरविरोधको प्रमुख आधार माने। मार्क्सले पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तरविरोध केवल सम्पत्तिको असमान वितरणमा सीमित नरहेको, उत्पादन गर्ने श्रमिक र उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व राख्ने पुँजीपति वर्गबीचको सम्बन्धमा रहेको विश्लेषण गरे। अतिरिक्त मूल्य, पुँजी सञ्चय, वर्गीय शोषण र ऐतिहासिक भौतिकवाद उनका विश्लेषणका महत्त्वपूर्ण आधार बने।

यसरी संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र देखिएको आर्थिक असमानता र श्रमशोषणको विकल्पका रूपमा समाजवाद तथा साम्यवादको विचारले राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो। अब राजनीतिक संघर्षको प्रश्न राजाको स्थानमा जनप्रतिनिधि राख्ने मात्र रहेन, उत्पादन र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कसको हुने भन्ने पनि बन्यो। उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धदेखि बीसौँ शताब्दीसम्म समाजवादी तथा साम्यवादी विचार विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली आन्दोलनका रूपमा स्थापित भए। मार्क्स र एङ्गेल्सको विचारबाट प्रभावित श्रमिक संगठन, ट्रेड युनियन, समाजवादी पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनले युरोपका विभिन्न देशमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गरे।

सन् १८७१ मा फ्रान्समा भएको पेरिस कम्युनलाई श्रमिक वर्गको शासनको प्रारम्भिक ऐतिहासिक प्रयोगका रूपमा हेरिन्छ। सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिले विश्व राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड ल्यायो। भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) को नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरूले जारशाही र अन्तरिम सरकारलाई विस्थापित गर्दै समाजवादी राज्य निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरे। सन् १९२२ मा सोभियत संघ स्थापना भयो।

यसले साम्यवादी विचारलाई एउटा राजनीतिक सिद्धान्तबाट राज्य सञ्चालनको वास्तविक प्रयोगमा पुर्‍यायो। तर यस क्रममा राजनीतिक केन्द्रीकरण, दमन, नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र राज्यसत्ताको कठोर एकाधिकारजस्ता गम्भीर समस्या पनि देखिए।

सन् १९१९ मा स्थापित कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियले विश्वव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्‍यो। सन् १९४९ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनमा जनवादी क्रान्ति सफल भयो। पूर्वी युरोपका विभिन्न देशमा समाजवादी शासन स्थापना भए। क्युबा भियतनाम, कोरिया र अन्य मुलुकमा पनि साम्यवादी आन्दोलनले राज्यसत्तामा प्रभुत्व स्थापित गरे।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाको नेतृत्वमा उदारवादी लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्‍यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व राजनीति मुख्यतः दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एउटा ध्रुवमा अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरू र अर्को ध्रुवमा सोभियत संघ तथा समाजवादी राष्ट्रहरू थिए। 

यस अवधिमा पुँजीवादी देशहरूले पनि श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विस्तार गरे। अर्कोतर्फ समाजवादी देशहरूले औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे। तर कतिपय देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद, आलोचना र नागरिक अधिकारको अभाव गम्भीर समस्या बन्यो।

यसरी विश्व राजनीतिमा दुई विचारधाराबीचको प्रतिस्पर्धाले मानव सभ्यतालाई विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक संस्थाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। तर दुवै ध्रुवले आफ्ना कमजोरी र सीमितताबाट पूर्ण मुक्ति पाउन सकेनन्।  एक्काईसौ शताब्दीको सुरुवातमा पुग्दा विश्वमा साम्यवादी सत्ताहरु धेरै ढले र सम्यवादी विचार रक्षात्मक बन्न पुग्यो भने पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि गम्भीर संकटहरु देखिन थाले। आधुनिक मानव चेतना, ज्ञान विज्ञानले यी दुबै  बिचारको बिकल्प खोज्न सुरु गरे। 

आज विश्व राजनीतिमा देखिएको गम्भीर वैचारिक संकट यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो। पुराना राजनीतिक विचारधाराले निर्माण गरेका संस्थाहरूले नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, बदलिँदो उत्पादन सम्बन्ध, विज्ञान–प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक न्यायका नयाँ प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न कुन पुरानो विचारधारा सही थियो भन्ने मात्र होइन, अबको मानव सभ्यतालाई नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ राजनीतिक दर्शन के हुन सक्छ भन्ने हो।

अबको विश्व राजनिति नयाँ ज्ञान–विज्ञान, प्रविधि र पुस्ताको नेतृत्व गर्न पुराना विचारबाट मात्र सम्भव छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व औद्योगिक युगको सीमाभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई), रोबोटिक्स, जैविक प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रविधि र स्वचालित उत्पादन प्रणालीले मानव समाजको उत्पादन, श्रम, सम्पत्ति र सामाजिक सम्बन्धलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। 

तर विडम्बना के छ भने, विश्वका प्रमुख राजनीतिक विचारधाराहरू अझै पनि धेरै हदसम्म पुरानै राजनीतिक र आर्थिक बहसमा अल्झिएका छन्। उदारवादी पुँजीवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बजार प्रतिस्पर्धालाई महत्त्व दिए पनि सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, एकाधिकार पुँजी, डिजिटल कम्पनीहरूको नियन्त्रण र आर्थिक असमानतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। 

अर्कोतर्फ, परम्परागत साम्यवादी विचारले आर्थिक समानता र सामूहिक स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद, सिर्जनशील प्रतिस्पर्धा र नवीनतम प्रविधिको स्वतन्त्र विकाससँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन।

आजको अन्तरविरोध केवल पुँजीपति र श्रमिकबीचको पुरानो वर्गीय अन्तरविरोधमा सीमित छैन। पुँजी र प्रविधि, मानव श्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक हित, आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षण, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक जिम्मेवारीबीच नयाँ अन्तरविरोध विकसित भएका छन्। यही परिस्थितिमा विश्वका विभिन्न देशमा स्थापित राजनीतिक दल, नेतृत्व र शासन संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, अवसरको असमानता, बेरोजगारी, महँगी र राजनीतिक अभिजात वर्गको वर्चस्वविरुद्ध जनआक्रोश बढेको छ।

यसको अभिव्यक्ति विभिन्न देशमा देखिएका अराजनीतिक प्रकृतिका विद्रोह, स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन र नयाँ राजनीतिक नायकको खोजीमा भइरहेको छ। श्रीलंकाको  अरागलाया आन्दोलन, बङ्गलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन, केन्या, सर्बिया, इन्डोनेसिया र नेपालका युवा आन्दोलन यसका उदाहरण हुन्।

नेपाल को जेन्जी आन्दोलनले पनि स्थापित राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र शासन सञ्चालनको पुरानो शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिबाट जोडिएको नयाँ पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक दलको सदस्यता वा विचारधाराभन्दा माथि उठेर परिणाममुखी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेको छ।

तर  विद्रोह गर्न सक्नु र नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन। स्थापित नेतृत्वको विरोध गर्नु आफैँमा वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन होइन। पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर नयाँ अनुहारलाई सत्तामा पुर्‍याउँदैमा राज्यको चरित्र बदलिँदैन। स्पष्ट विचार, नीति, आर्थिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन लक्ष्यबिनाको विद्रोह फेरि अर्को निराशाको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले आजको पुस्ताले केवल नयाँ नायक होइन, नयाँ राजनीतिक दर्शन, नयाँ नेतृत्व संस्कृति र नयाँ शासन प्रणालीको खोजी गर्न आवश्यक छ। 

अबको विकल्प 

इतिहासले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताबिनाको आर्थिक समानता अपूर्ण हुन्छ र आर्थिक समानताबिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि अपूर्ण हुन्छ। नागरिकले बोल्न, लेख्न, प्रश्न गर्न, संगठन खोल्न, सत्ता परिवर्तन गर्न र आफ्नो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न पाउनुपर्छ। साथै राज्यको आर्थिक विकास, उत्पादनका साधन, अवसर, स्रोतसाधन र समृद्धिको प्रतिफलमा सबै नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच हुनुपर्छ।

यही दुई ऐतिहासिक उपलब्धिको समन्वयबाट समाजवादी लोकतन्त्रको नयाँ अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ। समाजवादी लोकतन्त्र भन्नाले परम्परागत साम्यवादी एकदलीय शासन वा केवल बजारमा आधारित पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अर्को नाम बुझ्नु हुँदैन। यो नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र जनउत्तरदायी नेतृत्वलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दर्शन हुन सक्दछ ।

यसको केन्द्रमा राज्य, पार्टी वा कुनै एउटा वर्गको निरपेक्ष प्रभुत्व होइन, नागरिकको सर्वोच्चता हुनुपर्छ। नागरिकले शासन छान्ने मात्र होइन, शासन सञ्चालनमा निरन्तर निगरानी र सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै निजी उद्यमशीलता, सार्वजनिक लगानी, सहकारी, सामुदायिक स्वामित्व र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उपयुक्त स्थान दिनुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासलाई मानव हितसँग जोड्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन, शक्तिको सन्तुलन, समावेशी प्रतिनिधित्व र वातावरणीय न्यायलाई राज्य सञ्चालनका अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ। यसको नेतृत्व पुरानो राजनीतिक विरासत र सत्ता संरक्षणमा रमाउने पुस्ताले मात्र होइन, पछिल्लो ज्ञान–विज्ञान, प्रविधि, उत्पादन, सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट दीक्षित नयाँ पुस्ताले गर्न सक्नुपर्छ। तर नयाँ पुस्ता हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक परिपक्वता, सामाजिक जिम्मेवारी र संस्थागत क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

मानव सभ्यताको आगामी यात्रा स्वतन्त्रता र समानतामध्ये एउटा रोज्ने होइन, दुवैलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउने यात्रातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसैले नागरिक सर्वोच्चता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक वितरणमा समानतालाई एकीकृत गर्ने समाजवादी लोकतन्त्र आजको वैचारिक संकटबाट निस्कने एउटा सम्भावित र गम्भीर राजनीतिक विकल्प हुन सक्छ।

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३, ०९ : ५२

प्रतिक्रिया