काठमाडौं - अहिले पनि हरेक नेपालीको मनमा गत वर्षको भदौ २३ र २४ को भयावह अवस्थाको ताजै स्मरण छ । त्यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विाषयमा मानिसहरुका विभिन्न टिप्पणीहरु भए पनि सतहमा आएको कुरा त्यतिबेलाको कु शासन र भ्रष्टाचार तथा राज्यको स्वेच्छाचारिता हो । त्यसैको अन्त्यको लागि युवा तथा बालबालिकाहरुलाई सडकमा ल्याइएको थियो । जुन आन्दोलनलाई जेनजिको नाम दिइयो । त्यसका आन्दोलनलाई अध्याँरो कोठामा बसेर निर्देशन दिनेहरु नै सत्ताको केन्द्रमा छन् । कलिला स्कुले बाल बालिकाहरुलाई राज्य सुधारका विभिन्न आकर्षक नाराहरु दिएर उत्तेजित बनाइएको थियो ।
स्थापित राजनीतिक दलको रुपमा रास्वपाले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । उसले आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिएर असन्तुष्ट जनमतको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसले रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट आम नागरिकले यही आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर सत्ताम पुगेपछि उनीहरुको आचरण पुराना दलहरु भन्दा फरक रहेन । कतिपय अवस्थामा त उनीहरुले पुरानलाई समेत माथ गरेका छन् । दुई तिहाइ जनमत पाएको रास्वपा चुनाव भएको आठ महिना नबित्दै राजनीतिको पुरानै विकृति उन्मुख हुँदै गएको छ । पुरानालाएई त उनीहरुकै शब्दमा बिग्रन ३५ वर्ष लागेको थियो ।
यतिबेला रास्वपा सांसदहरुमा देखिएको विदेश भ्रमणको मोहले सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । दर्जनौंको संख्यामा विदेश भ्रमण गर्न किन जरुरी भयो ? यो प्रश्न विपक्षीहरुले होइन रास्वपाकै नेताहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाइ विगतमा आफैँले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपामा विदेश भ्रमणको मोह बढ्दै जानु ठिक कुरा होइन । सत्तारूढ रास्वपाका २० जना सांसद आइतबार चीन भ्रमणमा गएका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) को निमन्त्रणामा रास्वपाका २० जना सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल १० दिने औपचारिक चीन भ्रमणमा गएको हो । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपाल–चीन सम्बन्धमा सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्नु रहेको भ्रमण टोलीका संयोजक रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले दाबी गरेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने जानकारी दिँदै महामन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘पार्टीगत सम्बन्ध र सहकार्यः दुई पार्टीबीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार, ज्ञान आदानप्रदान र भविष्यमा राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्ने, विपत् व्यवस्थापनः भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका विपत्पछिको व्यवस्थापनमा चीनको अनुभव र अभ्यासबारे जानकारी लिने तथा सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक सहकार्यः चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लिनसक्ने अवसर, लगानी, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।’ भ्रमणले भविष्यमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि संवाद र सहकार्यको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यति नै बेला रास्वपाका केही सांसदहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्कीमा रहेका छन् । सांसद रञ्जु दर्शना र शोभा खनाल एसियाली महिला सांसद ककस–२०२६ मा सहभागी हुन मलेसिया भ्रमणमा रहेका छन् । केही दिनपछि रास्वपासहित अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्स जाने तय भएको छ । नेता तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ ।
भ्रमणको औचित्य, खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न गरेका छन् । रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) विगतमा अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्दा प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन, ‘हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहित विपरीत छ साथीहरू । हिजो अरूले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ ? सम्बन्धित मुलुकले खर्च व्यहोरेर यति सांसद पठाइदिनु, त्यो पनि विज्ञ पठाइदिनु भनेर निमन्त्रणा गरेको हो भने ठीक छ । तर, राज्यको धनराशि खर्च गरेर हामी उडेका हौँ भने यो तरिका हिजो पनि बेठिक हो र आज पनि ।’
रास्वपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले विदेश जानेहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप(३१) लाई कोट गर्दै कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेखका छन, ‘सधैँ झैँ यसपालि पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ । वातावरणको विद्यार्थी र सांसद पनि भएकाले हो कि धेरै साथीहरू कोपका लागि टर्कि पुगेको, पुग्दै गरेको देख्छु । जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून् । गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन ।’
रास्वपाकै अर्का सांसद राजु पाण्डेले पनि नेताहरूको विदेश भ्रमणमा प्रश्न उठाएका छन् । सांसद पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारीरकुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ !!! अचम्म ! लाज पनि लजायो कि ! ‘कुरीकुरी’ ।’
यसैबीच टर्किको अन्ताल्यामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालबाट मन्त्री र सांसदहरूको लर्को लागेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा कृषि वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासहित पाँचजना मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू टर्किए पुगे । तर, जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालको प्रस्तुति निकै कमजोर बनेको छ ।
हिमाली क्षेत्रको संकटलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास असफल भएको छ । पाँचजना मन्त्री र सांसदहरूसहितको जम्बो टोली सम्मेलनमा सहभागी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै कूटनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप ३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा सम्मेलनको सुरुआती चरणमै यो प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुग्यो ।
नेपाली जनताले शासकीय शैलीमा सुधारको आशा राखेर नै रास्वपालाई यति ठूलो जनमत दिएका हुन । तर दुर्भाग्य रास्वपाले जनताले बोकाइदिएको भारी बोक्न सक्ने लक्षण देखाएन । पात्रहरु केही फेरिए तर चरित्र फेरिएन । त्यसैले अनेक गुलिया नारा लगाएर सत्तामा पुगे पनि रास्वपा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी सावित भएको छ । जुन नेपाल र नेपालीको लागि अभिषाप नै हो । किनकी रास्वपाले बिगतमा बिकृत भएको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने ठूलो आशा र विश्वास नेपाली जनतामा रहेको थियो । यो सरकार पाँचै वर्ष चल्न सकेमा मात्र जनमतको सम्मान हुनेछ । भू-राजनीतिको गोलचक्करले पनि देशलाई गाँजिरहेको अवस्थामा बलियो र स्थिर सरकार आवश्यक हो । तर संकेतहरु ठिक देखिएका छैनन् । यति छिटै सुख, सुविधा र विलाशितामा डुब्लान् भन्ने कसले सोचेको थियो होला ?
प्रतिक्रिया