काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतले फागुन १५ सम्म गोर्खा ब्रुअरीको कर निर्धारण नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उत्पादनमा भएको नोक्सानीका कारण कर मिनाहाका लागि ब्रुअरीले निवेदन दिएको तथा कर कार्यालयले समयमै गर्नुपर्ने कर निर्धारण नगरेको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

साथै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी १५ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।

 ‘गोर्खा ब्रुअरीलाई बिक्री नै नभएको बिक्रीसरह मानी अनुचित रूपमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालको कर निर्धारण गरेको विषयमा हेर्दा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभागले गोर्खा ब्रुअरीलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत निर्धारण गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा केही रकम असुल नगर्नू, नगराउनू ।’