प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय नभएको बताएका छन् । 

सम्झौता काँग्रेसकै पालामा भएको भन्दै उनले उक्त विषयलाई संसदमै लैजानुपर्ने विषय नभएको भएपनि सो प्रावधान राखिएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । 

एमसीसी एशिया प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको रहेको अमेरिकी सरकारले भन्यो भन्दैमा अब यो सहयोग लिनुहुँदैन भनेर नेपालमा बहस भएको पनि त्यो गलत भएको बताए । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सम्झौता गरिसकेपछि अबभने संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बताए । 

‘यो संसदमै लैजानुपर्ने विषय थिएन्, तर सम्झौतामा यसलाई संसदमा लैजानुपर्ने एउटा प्रावधान राखिएको रहेछ,’ उनले भने ‘त्यो छ भनेपनि यसलाई तुरुन्त संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ 

सम्झौता नेपालको हितमा भएको भन्दै सांसद महतले उक्त विषयमा  अनावश्यक विवाद र आशंका गर्न नहुने तर्क गरे । 

‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्ब बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाईनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अहिलेपनि अन्यौलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो’, नेता महतले भने, ‘कुनैपनि बहानामा यो अनुदान रकमलाई विभिन्न बहानामा अन्यौलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ । यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपालले चीनसँगपनि बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभमा सही गरेको स्मरण गर्दै उनले एमसीसी पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदा नेपाललाई फाईदा हुने बताए । ‘म नै परराष्ट्रमन्त्री थिएँ, हामीले हाम्रो नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बीआरआई सम्झौता गरेर हामी कार्यान्वयनमा गएका हौं’ उनले भने । 

विगतमा विश्व वैंकले अरुण तेस्रोको लागि ऋण अनुदान दिने कुरा गर्दा विरोध गरेर तुहाईएको स्मरण गर्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै अन्यौल गर्न खोजिएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘एमसीसीलाई लागु गर्दा यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अप्ठ्यारो गर्ने केही कुरा पनि छैन, छिमेकीको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन् । यो त हाम्रो विकास निर्माणमा खर्च गर्ने कुरा हो ।’ 

एमसीसी भारत र चीन दुवैको विरोधमा नभएको र नेपालको हितमा रहेको महतको भनाई छ । 

महतले अहिलेको सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले पहिलेको नियम नै परिवर्तन गरेर सकारले गोकर्णको रिसोर्ट, कालिमाटी,  दरवारमार्ग, लुम्बिनीको जग्गा  यति समूहलाई दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । 

‘प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो । गोकर्ण रिसोर्टको म्याद त ६ वर्ष बाँकी नै थियो, हतारमा अहिले नै २५ वर्ष म्याद थपियो, राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ? नारायणहिटी दरबारअघिको जग्गाको पनि त्यस्तै गरियो, दिनु नै थियो भने प्रतिष्पर्धाको आधारमा किन दिईएन ?’ उनले भने ।