कर्मचारीका लागि ‘योगदानमूलक निवृत्तभरण’ योजना कार्यान्वयन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

सरकारका सबै विभाग, अयोजना, प्रतिष्ठान तथा स्थानीय तहलाई कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चालन गर्ने निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको हो । 

गत भदौ ३१ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेपनि रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकेको सो योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषले चाँसो देखाएपछि सामान्यले सबैलाई निर्देशन जारी गरेको हो । 

२०७६ साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पहिला जस्तो पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसका लागि उनिहरुले योगदानमूलक सामाजिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरीएको हो । 

सो योनजाका लागि २०७५ चैत्र ४ गतेदेखि निवृत्तिभरण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । गत साउन १६ गते सरकारले निर्णय गरी योजना कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारी सञ्चयकोषलाई दिएको थियो । 

के छ योगदानमूलक निवृत्तभरण योजनामा ?
निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५को दाफा १० (१) अनुसार सरकारी कर्मचारीले मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी कार्यालयको तर्फबाट पनि सोही प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ ।

यो २०७६ साउन १ पछि सेवा प्रवेश गरेका सरकारी सेवा अन्तर्गत निजामती, नेपाल सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको लागि लागू हुन्छ । 

उनीहरुले नियमानुसार अवकास पाएपछि आफूले योगदान गरेको आधारमा पेन्सन पाउनेछन् ।   

योजना अनुसार सञ्चयकोषमा हरेक सरकारी कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निबृत्तभरण खाता हुने छ त्यसमा नियमानुसार ब्याज पनि जम्मा हुने छ । सो हिसाव कर्मचारीले चाहेको बेला हेर्न पाउँछन् । 

बीसवर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा जम्मा सेवा वर्ष लाई आखिरी तलवको रकमले गुणा गरी ५० अंकले भाग गरेर आउने रकम पेन्सन पाउने छ र त्यसमा हरेक तीनमहिनामा १० प्रतिशत बढ्छ । 

उदाहरणको रुपमा कुनै सरकारी कर्मचारीले ३० हजार तलव खाँदै गर्दा २० वर्षमा अवकास भयो भने उसले ३० हजारलाई २० वर्षले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा मासिक १२ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउने छ । 

सरकारी सेवाका कर्मचारीले आफू अवकास हुँदा जागिर अवधिभरी जम्मा गरेको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत पाउनेछन् । 

पेन्सनको तलव  तर पेन्सनका लागि छुट्टै योगदान 
नयाँ जागिरे कर्मचारीहरुलाई सरकारले पेन्सन दिनेगरी तलव दिने तर योगदान गर्नू भनेर समस्या पारेको जानकारहरु बताउँछन् । योगदान गर्नुपर्ने भएमा सो तलव निकै थोरै भएकोले बढाउनुपर्ने पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको भनाई छ । 

‘अहिलेको तलव पेन्सनका लागि हो, योगदान पनि गर्नुपर्ने भए यो तलव एकदमै कम छ’, सचिव उपाध्यायले आजको अर्थसँग भने ‘तर सरकारले योजना पनि गर्नु भनेको छ, यसले नयाँ भर्नाहुने कर्मचारीलाई समस्या छ, कि योगदानका लागि तलव बढाउनुपर्छ, कि पेन्सन हुनुपर्छ ।’

सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारका तीन प्रकारका अवकास योजना छन् । एउटा २०७५ साउन १ भन्दा अगाडीका कर्मचारीको लागि पेन्सन कार्यक्रम, दोश्रो संस्थान तथा विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीका लागि पेन्सन नपाउने तर आफूले जम्मा गरेको सबै रकम लैजान पाउने उपादन योजना र अर्को योगदानमूलक पेन्सन ।

सरकारले यी फरक फरक व्यवस्था हटाएर सबैका लागि समान प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ ।