काठमाडौं । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन चिनियाँ कम्पनी थीं गर्जेजलाई पुनः छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ ।

बोर्डको केही समय पहिलेको निर्णयअनुसार  थ्री गर्जेजलाई वार्ताका लागि बोलाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २ महिना भित्र आयोजनाको विषयमा आवश्यक सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिका आधारमा थ्री गर्जेजलाई पत्राचार गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि चिनियाँ कम्पनीले एक पछि अर्को शर्त राख्दै आयोजना बनाने वा नबनाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय नदिएपछि समसया उत्पन्न भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सरकार आफैले बनाउने वा चिनियाँ कम्पनीलाई सहमतिमा ल्याएर आयोजना निर्माण सुरु गर्ने प्रस्तावसहितको सुझाव दिएको थियो ।

तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकार आफैले सो आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको थियो । बजेटमा राखिएको प्रावधान विपरित प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने बोर्ड बैठकले पुनः चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सहमति २ महिना भित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार नै थ्री गर्जेजलाई पुनः छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेको भनाइ छ ।

बोर्डले अन्तिम पटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न लागेको बताइन्छ । सहमति नभएको खण्डमा मात्रै विकल्प खोज्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ ।

सन् २०१२ मा तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिबना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई सो आयोजना दिएका थिए । आयोजना पाएको ६ वर्षसम्म आयोजना स्थलमा सामान्य ड्रिलिङ गर्ने बाहेक कुनै पनि काम चिनियाँ कम्पनीले गरेको छैन ।

विगत २५ वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै स्थानीयबासी आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उनीहरुले विकास निर्माणको काम समेत गर्न नपाएकोमा चर्को गुनासो रहँदै आएको छ ।

विगतमा अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले आयोजनालाई होल्ड गरेर राखेको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्मेकसँगको सम्झौता खारेज गरेका थिए । सम्झौता खारेज भए लगत्तै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

तर ६ वर्षसम्म पनि कुनै काम नगरेका कारण आयोजनाको भविस्य अन्यौलमा परेको थियो । आयोजनाको बारेमा चिनियाँ कम्पनीले शर्त माथि शर्त राखेपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समेत कुनै सहमति हुन सकेको  थिएन ।  

संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

बोर्डको आग्रहअनुसार पत्र पठाइएको र छलफलका आधारमा अब के गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ । तर बजेट वक्तव्यमा एउटा व्यवस्था गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई नै पुनः आयोजना दिने विषय कानुनी कसीमा कस्तो हुने भन्ने बारेमा भने सरकारले केही बताएको छैन ।

सधै विवादमा पर्ने, विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट रु १५ हुनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटबाट घटाएर ६०० मेगावाट हुुनुपर्ने जस्ता चिनियाँ शर्तलाई सरकारले के कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन ।

शर्तमाथि शर्त राख्ने चिनियाँ कम्पनीको शर्त सरकारले पूरा गर्ला वा नयाँ आधारमा सहमति होला भन्ने बारेमा भने केही भन्न नसकिने सम्वद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।