स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश ५ सरकारले ऐन संशोधन गर्ने भएको छ।

हिँजाे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कातिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धि प्रदेशका कानुनहरु खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन् ।

यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाउँनेछन् ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमाा सरकारका प्रवक्ता  एवम् भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले ऐन संशोधनपछि पारिश्रमिकका रुपमा नभई सुविधाका रुपमा केही रकम दिन मिल्ने बताए ।

यस्तै बैठकले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा संशोधन गरी उपसचिवस्तरको बनाएको छ भने प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह तोकेको छ ।

साथै सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।