कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मा एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । गएको पुस १६ गते अर्थात् १ जनवरी २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरेसँगै कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कर्णाली पर्यटन बोर्डसमेत गठन गरिसकेको छ । 
    
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको बोर्डको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । सरकारले गठन गरेको पर्यटन बोर्ड र त्यसको कार्य तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुन भने ढिलाइ भएको छ । मूलतः बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति हुन नसकेका कारण यसअन्तर्गत निर्दिष्ट काम सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
    
“हामीले बोर्डको कार्यकारी अधिकृत पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने गरी १५ दिनको म्याद राखेर यही फागुन ५ गते दर्खास्त आह्वान गरेका छौँ”, सचिव डा आचार्यले भने, “अहिलेसम्म कसैको दर्खास्त परेको छैन ।” कर्णाली पर्यटन बोर्डको निर्देशक छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम मापदण्ड पुगेर आएका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने उनले बताए। 
    
उनले थपे, “उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय बोर्डबाटै काम गर्ने भनेर मन्त्रालयले रु एक करोड ७० लाख बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।” भौगोलिक विकटता र यस प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पर्यटनका आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसक्दा काममा जटिलता आएको उनको भनाइ थियो ।
    
उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनका काम गर्न शुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका पर्यटन शाखाका शाखा अधिकृत अञ्जु चौधरीले १० जिल्लामा रहेका डिभिजनल वन कार्यालयबाट पर्यटनका योजना कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको बताए । यद्यपि डिभिजनल वन कार्यालयमा पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारी अभावका कारण कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउन नसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।