काठमाडौँ - कसैले जातीय भेदभाव र छुवाछूत गरे दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न दण्ड, सजाय, क्षतिपूर्ति र जरिवानालाई दोब्बर पार्ने प्रस्तावसहित संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ ।

संविधानको धारा २४ मा रहेको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक व्यक्तिले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।  आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।