सर्वोच्च न्यायधिशहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण कोषमा आधा महिनाको तलब जम्मा गर्ने भएका छन् । 

शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुको मासिक तलबको ५० प्रतिशत (आधा महिनाको तलब) रकम कोरोना रोकथाम कोषमा योगदान गर्ने  निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कोषमा योगदान गर्न लागिएको सर्वोच्वले जनाएको छ । 

सर्वोच्च मातहतका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई पनि यथोचित सहयोगको लागि लेखिपठाउने निर्णय समेत भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । 

बैठकले देशभरका अदालतको काम कारबाही चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यसअघि भएको निर्णयलाई संशोधन गर्दै चैत २८ गतेसम्म अदालतको काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । चैत २९ गते शनिबार परेकोले अब अदालतमा नियमित मुद्दाहरुको सुनुवाई चैत मसान्तदेखि मात्रै सुरु हुनेछ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षता बसेको बैठकले चैत २२ गतेसम्मका लागि अदालतको काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन थपिएसँगै अदालत समेत चैत २८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।

यो निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य नियमित मुद्दाहरुको सुनवाई  चैत मसान्तसम्म रोकिनेछ ।