शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरामणि पोखरेलको कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प प्रायः छ ।

निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ ।

तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ । मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरोकारवालासँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफू पन्छन खोजिरहेका छन्। मन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा बढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गरे पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन ।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम फेरि रोकिएको छ । मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो वा आफैले काम गर्न नसकेको कारण ५ महिनादेखि करिब ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ ।