व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि जारी

मंसिर ४, २०७७ | आजको अर्थ
ajaako_artha

कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था हुने अर्थ मन्त्रालयले आज जनाएको छ ।
 
सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा रु ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

उक्त खातामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ । अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ ।

यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु पाँच करोडसम्म रहेको छ । त्यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानूनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८