काठमाडौं – नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको रुपमा सरकारी कार्यालय तथा निकाय रहने गरेको छ । तर रमाइलो र महत्वपूर्ण जानकारी एवम् सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रमा पनि सोही र उस्तै प्रकारको भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । 

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्ने कुनै पनि निकाय रहेको छैन । सरकारी निकाय, सरकारी कर्मचारी तथा निकायका कुनै पनि व्यक्तिले गलत काम गरेको खण्डमा कारवाही गर्ने विभिन्न निकाय रहेका छन् । उनीहरुलाई कानूनअनुसार दण्ड जरिवाना समेत हुन गरेको छ । तर निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा निकायमा कुने पनि प्रकारको अनियमितता भए प्रत्यक्ष रुपमा छानबिन गर्ने र हेर्ने संस्थाको अभावमा निजी क्षेत्रले गरेका बदमासीमा संलग्ग्नलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समयमा चौधरी समूहका प्रमुख विनोद चौधरीको विषयमा सबैभन्दा बढी विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको बारेमा समेत छानबिन गर्न पाउने विषयलाई ऐनमा राख्न आग्रह गरेको भएपनि ऐनमा ती विषय समेटिन सकेको छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकस भएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयलाई औल्याँदै उनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई कुनै न कुनै ऐनमा समावेश गर्न र कारवाहीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निजी क्षेत्रलाई समेत कारवाही गर्न सकिने अवस्था भएपनि अन्य कुनै पनि कानूनले निजी क्षेत्रलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको सर्तकता आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने बदमासीको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्दै आएको । यस्तै बीमामा हुने बदमासीको विषयलाई बीमा समितिले अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने अन्य भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका बारेमा भने हेर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई प्रष्ट रुपमा कुनै पनि कानूनले सम्बोधन नगरेको सर्तकर्ताको भनाइ छ ।

 निजी क्षेत्रमा पनि अकूत भ्रष्टाचार हुने सूचना आएपनि कारवाहीका लागि कानूनी उल्झन रहेको बताउँछन् । धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई पछिल्लो प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन् ।

निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी छ । तर त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारका घटना एक त सार्वजनिक ने हुँदैनन् भइहाल्यो भने पनि चुपचाप मिलाउने गरिएको छ ।  ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रणका लागि कानूनी संरचना र पहल जरुरी रहेको सतर्कर्ताको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । निजी क्षेत्रमा हुने  अनियमितता छानबीन गर्ने हो भने सुशासन कायम हुन सक्ने देखिन्छ । कर छली  नै निजी क्षेत्रको डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो । सतर्कर्ताले उल्लेख गरेको छ । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रका विषयमा सरकारले प्रष्ट व्याख्या गरिदिए निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रणको प्रयास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।  मात्रै सरकारले सार्वजनिक पद भनेर चिनीने क्षेत्रका पदलाई समेत बुझिनेछ भनेर ऐनको व्याख्या गरिदिए मात्रै हुने पनि देखिएको छ ।  नागरिकलाई सेवा  सेवा दिने बैक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐन अन्तर्गत रहेर कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकोले निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिमा समेत सरकारले चाँडो कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

सर्तकताले मात्रै नभई अख्तियारले समेत पटक पटक सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकाले सरकारले तत्काल उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने रकम कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले कानून निर्माणमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक संसदमा प्रस्तुत भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समेत निजी क्षेत्रले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ ।  उनीहरुले आफ्ना स्वार्थलाई कानूनमा नै उल्लेख गराएका छन् । त्यसबाट निजी क्षेत्रमा पनि चरम भ्रष्टचार मौलाउने देखिएको छ । तर कारवाही गर्ने निकाय भने कही कतै पनि रहेको छैन ।