काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावनाविपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको हो ।
महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।