काठमाडौं- सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) लाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।

 उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै यो व्यवस्था सुरु भएको हो ।

कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएसंगै अब सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टपले अधिकतम सात वर्षसम्मका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउनेछन् । मन्त्रालयका औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमका अनुसार अबको केही दिनमै सरकारले स्टार्टपहरुलाई कर्जा लिन आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । जसबाट प्रति स्टार्टअप कर्जा सीमाको अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएका देशभरबाट एक सय जना स्टार्टअप व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् ।