जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आइतबारदेखि सुरु गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितका लागि सहायता कक्षमा कम्प्युटरमा निवेदन प्रविष्ट गर्दै कर्मचारी । 

निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध गराई फारमसमेत कर्मचारीले भर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । आइतबार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी सरकारले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायताकक्ष स्थापना गरेको छ ।