काठमाडौँ- ताकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने करिब २ दर्जन कम्पनीलाई सरकारले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो। उनीहरुलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। 

कारबाहीको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई फरक–फरक अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ। कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिदबिक्री प्रक्रिया गर्न पाइँदैन।

तोकिएको मितिमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपठाएमा ती कम्पनीहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्नेछ।