काठमाडौँ — सरकारले कानुनविपरीतका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था समेटेर  सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेको छ । फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार सञ्जाल सञ्चालकले कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान र यकिन गरी उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘निर्देशिकाबारेमा भने जानकारहरुले केही सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लाटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।’
निर्देशिकाको सम्बन्धमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारमा सम्बद्ध दल, प्रतिपक्षी र संसद्मा उपस्थित सबै दलसँगको परामर्शमा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका समय सान्दर्भिक र आवश्यक रहेको बताए का छन् । ‘ऐन बनाउन समय लाग्ने भएको हुनाले र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चरम रूपमा बढ्दै गएर पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय अस्मिता र विभिन्न सम्बन्धहरूमा खलल पुर्‍याइरहेको अवस्थामा यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘विभेदजन्य, हिंसाजन्य, सामाजिक द्वेष फैलाउने किसिमका कुरा हुनुभएन भनेर यसलाई नियमन गर्ने ध्येयबाट ल्याइएको छ ।’

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले कानुनी, व्यावहारिक, नैतिक र व्यावसायिक लगायत सबै पक्षमा प्रभाव पार्ने भएकोले केही हदसम्मको नियमन आवश्यक कदम भएको बताए । ‘केही समयअघिको नेपालगन्ज घटनाबाट हामीले सिक्न सकिने कुरा के हो भने आफ्नो नाम र परिचय नखुलाएका छद्म व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालकै भरमा समाजमा दुर्घटना गराउन सक्ने परिस्थिति आएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कुनै न कुनै हिसाबले कानुनी दायरामा आउनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक विषय हो ।’

साइबर सुरक्षा विषयका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको विचार भने अलि पृथक रहेको छ । उनी भन्छन,  ‘यो निर्देशिका ल्याउने प्रक्रिया र कतिपय प्रावधान विरोधाभासपूर्ण र अस्पष्ट रहेको छ । संसद्ले बनाएर पारित गरेको विद्युतीय कारोबार ऐनका सजायलगायत आधारभूत र प्रमुख पक्ष नै परिवर्तन हुने गरी निर्देशिका कसरी ल्याउन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका उजुरीको चाङ बढेको भन्दैमा मन्त्रालयको कुनै इकाइले कसरी उजुरी लिन र कारबाही सिफारिस गर्न मिल्छ ? वडा तहमै पुग्ने प्रहरीमा समेत जान नसक्ने सर्वसाधारणको मन्त्रालयसम्म पहुँच कसरी हुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालमा आउने जथाभावि सामग्रीले आजितहरु भने सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले केही हदसम्म भए पनि राहत महशुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कसैको मानहानी गर्ने र अश्लील सामग्री प्रस्तुत गर्नेहरुलाई यसले राम्र्र गरी सचेत गराउने एक भुक्तभोगी श्री प्रसाद यादवले बताएका छन् ।